मधेश अधिकार र पहिचानको सवाल

पृष्ठभूमि

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द उल्लेख नभएको भनेर मधेश केन्द्रित दलले अन्तरिम संविधानको प्रति जलाएर आन्दोलन शुरू गरेका थिए । पारम्परिक राजतन्त्रात्मक संकीर्ण राष्ट्रवादी शासन व्यवस्थाबाट मुक्ति र स्वशासनको स्वप्न अन्तरिम संविधानमा पनि अधुरो देखेपछि आम मधेश नै आन्दोलनमय भएको थियो । एक मधेश स्वायत प्रदेश, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको घोषणा, सहिद परिवारलाई ५० लाख दिने घोषणा, प्रत्येक सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने घोषणा, जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था, सेना र प्रहरीमा सामूहिक प्रवेश, पहिचानसहित शासनमा समानुपातिक सहभागिता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार जस्तो जनपक्षीय एजेन्डाको आकर्षणका कारण यसमा तराई मधेशका जनता व्यापक रूपमा सहभागी भए ।

हालसम्म ११७ जनाको सहादत कै कारण यस आन्दोलनले तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक दललाई संविधानमा नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गर्न बाध्य गरायो । यसबीच मधेश मात्र होइन, देशैभरि व्यापक विरोध, सरकारी दमनमा दर्जनौँको हताहती र सहादतबीच २०७२ मा दोस्रो संविधानसभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान घोषणा गरियो । यसै संविधानबाट घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकार गठित छन् । माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलगायत वर्गीय अधिकार र पहिचानका कतिपय मूल मुद्दा अहिले पनि उपेक्षित नै छन् । मधेशवादी दलले २०७२ मा जारी संविधानलाई समर्थन गरेनन् र संघीय अधिकार पूरा भएनन् भने वर्तमान राज्यको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए । तर, उनीहरूको दृढता धेरै दिन टिक्न सकेन । उनीहरूले अनेक निहुँमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिए । कुनैबेला शीर्ष दललाई मधेश विरोधीका रूपमा चित्रित गरिरहेका यी दलले निर्वाचनमा भाग मात्र लिएनन्, काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा होउन् वा माओवादीका प्रचण्ड वा तत्कालीन एमाले वा नेकपा (अहिले एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वका सबै सरकारमा समेत सामेल हुँदै आएका छन् । निहुँ भने अहिले पनि उही मधेश आन्दोलनकाल देखिकै संविधान संशोधनको ललिपप नै हो । जनतालाई एजेन्डामा भुलाउँदै यसैलाई भर्याङ बनाएर सत्ताभोग गरि राख्नु मधेश राजनीतिको गुरुमन्त्र बनेको छ । मधेशवादी दलको यही गुरुमन्त्रको आधारमा घट्दो धरातलीय गुरुत्वाकर्षणलाई निम्नानुसार चित्रण गर्न सकिन्छः 

१. आन्दोलनका एजेण्डाहरू उपर मौनताः

कुनै बेला संघीय राजनीतिमा तेस्रो बिन्दुका रूपमा मानिने मधेश एजेन्डा मधेशकेन्द्रित नेताहरूको व्यक्तित्वको टक्करका कारण अलपत्र छ । एक मधेश एक प्रदेशको उत्तेजनात्मक माग राजनीतिक धरातलसँग ठोक्किएर अहिले प्रदेश नम्बर २ मा खुम्चिएको छ । संसदीय राजनीतिमा व्यवस्थापिका संसद्बाट मधेशमा न्यायोचित बजेट विनियोजन र विकास, समानुपातिक समावेशी संविधान र सेनामा समानुपातिक सहभागिता तथा नागरिकता समस्याका निम्ति संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र छ । एउटा संघीय प्रदेशमा एक–अर्काको खुट्टा तानिरहने गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार र एक्लिँदै गएको अलपत्र एजेन्डा । अहिले आफूलाई मधेशवादी भन्न रुचाउने मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल थप संघर्षको माग गर्ने संघीयता र पहिचानको एजेन्डाबाट क्रमशः अलग्गिँदै गएको र आफूलाई क्षेत्रीय पहिचानभन्दा पनि देशव्यापी संसदीय पार्टीमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा मधेश आन्दोलनका एजेन्डा अलपत्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । मधेश आन्दोलनका बखत वरिष्ठ नेतृत्वले शहिदलाई  ५० लाख दिन्छौँ भनेर घोषणा गरेको थियो, तर अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पैसा छैन भनेर जवाफ फर्काई रहेका छन् ।

मधेश मामिला जानकार राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार मधेशी आग्रहको लफ्फाजी र अस्थिर चरित्रका कारण मधेशी दलका नेताप्रति जनताको पनि मोहभंग हुँदै गएको तथ्य संसदीय व्यवस्थापिकाको पहिलो निर्वाचन र त्यसपछिका परिणाम तथा आन्दोलनमा घट्दो जनसहभागिताले देखिन्छ । प्रदेश २ अन्तर्गतको स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि उपरोक्त यर्थातलाई चित्रण गर्दछ । मधेशकेन्द्रित दलहरूको कार्यशैली र नेतृत्व उपरको अविश्वास कै कारणले होला सायद २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेशवादीले जितेको महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको मेयर पद २०७६ को निर्वाचनमा नेकपाले वाजी मारेको छ । यतिसम्म अविश्वास र मधेशकेन्द्रित दलहरूको गिर्दो ग्राफ र अहमको टक्करलाई हेर्दा एकजना पाकिस्तानी सायर जाैन एलियाका यी पंक्ति सटिक देखिन्छ – ‘कितना अजीब हुँ मैं, बडा अजीब हुँ मैं, खुदको तबाह कर, हार मलाल भी नहीँ ।’

२. अपवित्र गठबन्धन र सत्तालोलुप्ता

केन्द्रीय सत्तालाई मधेशविरोधीका रूपमा चित्रित गरिन्छ । मधेसकेन्द्रित मध्येकै कुनै दल केन्द्रीय सरकारमा सामेल पनि हुन्छ र अर्काले सरकारमा जाने दललाई धारेहात लगाउँछ । रोचक के छ भने प्रायः वामनिकट देखिने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको जसपा कांग्रेसनजिक छ, भने कांग्रेसनजिकका मानिने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरद सिंह भण्डारीको खेमा अहिले सरकारमा गएको छ । विगत १३ वर्षको मधेशी आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने निष्कर्ष मूल संसदीय राजनीतिको प्रवृत्तिभन्दा भिन्न छैन । जनतालाई एजेन्डामा भुलाउँदै यसैलाई भर्याङ बनाएर सत्ताभोग गरिराख्नु मधेश राजनीतिको निष्कर्ष बनेको छ । पालैपालो गरी केन्द्रीय सत्तासँगको हिमचिम त छँदैछ,  चरित्रगत रूपमा यो सरकार पनि संसदीय सत्तामुखी प्रवृत्तिभन्दा भिन्न छैन ।

कुनैबेला वर्ग संघर्षसँग जोडिएर एकीकृत रूपमा संघर्षको बाटोमा दृढतापूर्वक अग्रसर वर्षौँदेखि शासकीय भेदभावमा परेका मधेशी राजनीतिक–सांस्कृतिक समुदायको आन्दोलनको एजेन्डा विभाजित भएर संसदीय राजनीतिमा सत्तामा पुग्ने भर्याङ र सरकार बनाउने र बिगार्ने हतियारमा मात्र परिणत भएको छ । यो, चाहे मधेशलाई अलग्गै देश बनाउने पृथकतावादी तर्क होस अथवा देशभित्रै स्वायत्त शासित राज्यको संघर्ष होस् अथवा नियमित संसदीय राजनीतिभित्र समान हैसियतमा सहभागिताको तर्क होस्, हरेक स्तरमा कि त आत्मसमर्पण कि त कहिल्यै नजितिने लक्ष्यविहीन संघर्षमा परिणत भएको छ ।

३. गलाकाट प्रतिस्पर्धा

मधेश आन्दोलनदेखि नै उपेन्द्र यादव भर्सेज बाँकी मधेशकेन्द्रित नेताबीच सुरू भएको वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा अहिले पनि उस्तै कटु देखिन्छ । आपसमा प्रतिद्वन्द्वता र केन्द्रीय राजनीतिका अगुवा पार्टीसँग आफूअनुकूल सम्बन्ध विकसित गर्नु र सत्तामा जसरी भए पनि बसिराख्नु दक्षिण एसियामा क्षेत्रीयस्तरका पार्टीहरूको समान विशिष्टताजस्तै देखिन्छ । हामीकहाँ विशेषगरी मधेशकेन्द्रित दलहरू यसका सटिक प्रतिनिधि हुन । कुनै बेला मधेशी एजेन्डासँग एकाकार र मधेश आन्दोलनको पर्यायका रूपमा आफूलाई चिनाउन प्रयास र प्रचार गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दल यस्तै सत्तालोलुप अवसरवादिताको सिकार भएर अहिले एक–आपसमा गलाकाट प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । कुनै बेला पहिचान र संघीयताको एजेन्डाका आधारमा उदाएका यी पार्टी समयको आरोह–अवरोहसँगै नेताको व्यक्तिगत स्वामित्वमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । यिनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा, दुस्मनी र दोस्ती, सबै सत्तामा स्थान बनाउन पार्टी माथिको एकल वर्चस्व कायम राख्नकै निम्ति हो । २०७६ को मध्यावधी चुनावी प्रतिष्पर्धा नै यसको सवल उदाहरण रहेको छ । २०६४ सालमा पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि नै उपेन्द्र यादव भर्सेज बाँकी मधेशकेन्द्रित नेताबीच सुरू भएको वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा अहिले पनि उस्तै कटु र गलाकाट देखिन्छ । यद्यपि ‘एकता’को रटान उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्र लगायत सबै मधेशी नेताले लगाइरहेकै हुन्छन् । मुख्य सत्ताधारी पार्टीले गरेको उपयोग र सत्तालोलुपताको आधारमा हेर्ने हो भने दुवैको अवसरवादितामा खासै भिन्नता देखिँदैन, तर यो वैचारिक जमातीकरण उपेन्द्र भर्सेस अन्य मधेशी नेताको कटु प्रतिस्पर्धामा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । र, सुरूदेखि नै देखिँदै आएको यो कटुता र प्रतिस्पर्धा संसदीय राजनीतिका दुई हेभिवेट कांग्रेस र एमालेलगायतको कम्युनिस्ट पार्टीबीचको जस्तै देखिन्छ । कुनै वेला मधेशी एजेन्डासँग एकाकार र मधेश आन्दोलनको पर्यायका रूपमा आफूलाई चिनाउन प्रयास र प्रचार गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दल सत्तालोलुप अवसरवादिताको सिकार भएर अहिले एक–आपसमा गलाकाट प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् ।

४. गन्तव्य एक यात्रा अनेक

कतिसम्म छ भने एउटा दल सरकारमा भए अर्को दल सत्ताबाहिर प्रतिपक्षनजिक हुने गर्छ । अन्तर्वस्तुको दृष्टिले एकैखालका भए पनि एउटाले संविधानको पुनर्लेखन (यादव) र अर्कोले संविधान संशोधनको रूपमा भिन्नता देखाएर आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य प्रस्तुत गर्छन् । यद्यपि दुवै पार्टीका कार्यकर्ता मधेशी दलबीच एकता हुुनुपर्ने धारणा राख्छन् । यसैको दबाब हो कि मधेशी नेताहरूले पनि एकताका विविध प्रयास गरिरहेको सतही क्रियाकलाप भने देखाइ रहन्छन् । अहिले एकताका निम्ति समाजवादी पार्टी सरकारबाट निस्कनुपर्ने अडान राख्ने गरेको तत्कालीन राजपा जुनसुकै कारणले समाजवादी पार्टी सत्ता बाहिर भई सकेको अवस्थामा आफै सत्तामा जान गएकाे छ । पार्टीको नामवाट मधेश/मधेशीको नाम झिकेर फाल्न भने यी दुवै दलले सहमति नै गरेको देखिन्छ । संविधान संशोधनलाई मुद्दा बनाएर संसद् र सरकारमा समेत सत्तासुख भोगिरहेका, तर आन्दोलनकारी चरित्र कायम राख्न संघीय सरकारको विरोध जारी राख्ने मधेशकेन्द्रित दलहरू (समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल) पनि संविधान दिवसको दिन कोही ठुस्स परेको र कोही कालो दिवस मनाइरहेका देखिए । संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसमेतको सुख भोगेका उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी न समर्थन, न विरोध अर्थात् तटस्थको मुद्रामा देखिनुले जनमानसमा मधेशवाद उपरको चिन्तनलाई झन गहिर्याएको छ ।

६. ओठे विरोधको प्रवृतिः

कुनै वेला मधेशको नाममा तथा केन्द्रीय सत्ताको विरोधमा आन्दोलन गर्न तथा टायर बाल्न तयार रहने मधेशकेन्द्रित दल मधेश आन्दोलनका एजेन्डालाई यथास्थानमा छाडेर अब ओठे विरोधमा मात्र रमाइरहेका छन् । मधेशी, आदिवासी जनजातिको कोणबाट हेर्दा उनीहरूले पहिचानसहितको स्वायत्त राज्यको अपेक्षा गरेका थिए, जो अहिलेसम्म भ्रम मात्र सिद्ध भएको देखिन्छ । संविधानमा राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशिताको उल्लेख गरिएको हकमा भर्खरै स्थानीय निकायको लागी गरिएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा जसरी विविध प्राविधिक र गणितीय समीकरणका आधारमा समानुपातिकताको धज्जी उडाइयो, त्यसले सत्ताभित्रको छलछाम उदांगिएको छ । त्यस्तै जन निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी जेलमा रही रहँदा समेत आन्दोलनको नाममा आफ्नो ओठे विरोधको दुहाई मार्फत सत्ता भोगमा व्यस्त रहेका छन् ।

७. मीर जाफर प्रवृति

अतिवादी टक्कर, भारतले नेपालमा थोपरेको अघोषित नाकाबन्दी, त्यो नाकाबन्दीको चर्को विरोधको जगमा एकाएक निर्माण भएको ओलीको कथित राष्ट्रवादी छवि र त्यही छवि भजाएर नेकपाको दुई तिहाइ सरकार गठनसम्मका परिघटनाहरू फर्केर हेर्दा कतैे कुनै निश्चित डिजाइन बमोजिम नै विपरीत ध्रुपमा रहेर अतिवादी भूमिका निर्वाह गरिएको त होइन ? भन्ने आशंकाले अहिले आएर बल पाएको छ । अन्ततः मधेसका माग पूरा नभए काठमाडौंमा पाइलै नटेक्ने र पार्टी कार्यालयसमेत मधेसमै कायम गर्ने उद्घोष गर्ने नेताज्यूले कुनै वेला मधेसमै छिर्न समस्या भएकाविपक्षी सँग आज हात मिलाएका छन् । नेकपाले कुनै वेला मधेसमा अभियान लिएर जाँदा भएको मुठभेडमा पाँच जना मधेसी कार्यकर्ताको मृत्युसमेत भएको थियो। टिकापुरकाण्डका आरोपी रेशम चौधरी जेल चलान भएपछि ‘प्रचण्ड र ओलीलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ’ भन्ने नेताज्यू अब मधेशका मुद्दा छाडेर ‘मधेशविरोधी नेकपा’सँगै सत्ताको मोलमोलाइ तिर लागनुले मधेशवादीको मिर जाफर प्रवृतिको पुष्टि हुँदैन र ?

त्रासदी के छ भने मधेश आन्दोलनको बलमा सत्तासुख भोगिरहेका मधेश केन्द्रित दलहरूले एकातिर आफूचाहिँ (उनीहरूले भन्ने गरेको) पहाडिया शासकसँग हात मिलाउँदै छन्, र अर्र्का ितर जनस्तरमा साम्प्रदायिक तिक्तता थप्न भने छाडेका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर तराई मधेसको भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय अधिकार, स्वायत्तता तथा आत्म निर्णयका एजेन्डा अलपत्र छन् भने अर्कातिर देशमा साम्प्रदायिक कटुता स्थायी रूपमा गहिरिँदै गएको छ । यसलाई भोट बैँकका रूपमा केन्द्रीय सत्ताधारी राजनीतिक दलले पनि उपयोग गरिरहेको छ । र, यसले संघीयता भित्रको साम्प्रदायिक एकतालाई खण्डित गर्दै गएको देखिन्छ । हिन्दीका एकजना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीको एउटा नाटक छ– एक था गधा । यसमा शासनको प्रतीकको रूपमा उभ्याइएको पात्र नबाबले जनतालाई सम्बोधन गर्छ– तिमीहरू घोडा हौ, हमेसा मेरो छवि बोक्नका निम्ति अभिशप्त । हो तिनै नबाब रूपी मधेश केन्द्रित दलका नेताज्यूहरूले जनतालाई घोडा नै बुझेका छन् । ति दलहरूको उपरोक्त रवैयाले मुखमा राम राम वगलमा छुरा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरि आएको छ । पाकिस्तानकी एकजना कवयित्री फहमिदा रियादको पीडाजन्य व्यंग्य सटिक छ– तिमी त ठ्याक्कै मजस्तै भयौ । त्यही मूर्खता, त्यही पामरपना, कता लुकेको थियो  भाइ ? जसमा बितायौँ, हामीले कैयौँ शताब्दी । आखिर तिम्रो दैलोमा पनि पुगेछ । अहो ! बधाई छ बधाई !

निष्कर्ष

यस्तो स्थितिमा मधेशमा पनि वर्गसंघर्षको विचारमा आधारित राजनीतिक संगठनको आवश्यकता छ । एउटा यस्तो जनवादी राजनीतिक संगठन, जो व्यापक अर्थमा देशहितसँग जोडिएको होस् र विशिष्ट अर्थमा तराई मधेसको समस्या र अन्तर्विरोधलाई प्राथमिकतामा राखेर सत्ताभन्दा पनि संघर्षका विविध रूपलाई प्राथमिकता देओस् । जतिवेला समग्र राजनीति जनहितविपरीत गइरहेका छन् र आफूलाई तराई–मधेसका प्रतिनिधि दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूसमेत त्यसै भेडचालमा सामेल छन्, तत्काल यसभन्दा उत्तम विकल्प देखिँदैन । मधेसमा पहिचान र अधिकारको पक्षमा संगठित र एकत्रित हुन लागेका शक्तिलाई सत्ताको ललिपप देखाएर मिल्न नदिने, मधेसवादी शक्तिहरूबीच आपसमै कटुता र विभाजनको बिउ रोप्ने र प्रमुख प्रतिपक्षसँगसमेत सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने निन्दनिय सकुनी चालवाट जनता सतर्क हुन जरूरी छ । (लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव हुन् ।)