सार्क कमजोर हुँदा दक्षिण एसियाको जल कुटनीतिमा कसरी बढ्दै छ चीनको प्रभाव?

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा सन् २०१४को नोभेम्बर महिनामा भएको थियो । त्यसपछि अर्को सम्मेलन भएको छैन । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछिको त्याे अन्तिम शिखर सम्मेलन हो । सार्क शिखर सम्मेलन प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने परम्परा रहिआए तापनि १९औँ शिखर सम्मेलन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

सार्कको आगामी शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता पाकिस्तानले गर्नुपर्ने थियो । सन् १९८५ देखि  २०१४ सम्मका सार्क शिखर सम्मेलनहरूमा अफगानिस्तान,  बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स्, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका राष्ट्र प्रमुखहरू  भेला भएर स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण लगायत क्षेत्रीय सहयोगका विषयमा छलफल गर्थे । तर भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको वर्तमान परिदृश्यमा उल्लेख्य सुधार नआई अर्को शिखर सम्मेलन हुने  स्थिति छैन । भारतका राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो मुद्दालाई खासै  वास्ता नगरे तापनि  सार्क सचिवालय रहेको देश नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले यसलाई क्षेत्रीय सहयोगमा भएको ठुलो नोक्सानीको रूपमा लिएका छन् ।

खुला व्यापार सम्झौता, खाद्य बैंकको स्थापना र मेलमिलाप परिषदको स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको संगठन पछिल्लो समयमा निस्क्रिय भएपछि  यसका उपलब्धीहरू ओझेलमा परेका छन् ।

तर प्रकृतिलाई शून्यता मन पर्दैन । त्यसैले भारतले सार्कको विकल्पको रूपमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्याण्डलाई मिलाएर बंगालको खाडी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक नामक पहल सुरु गरेको छ । तर यसमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई समावेश नगरिएकाले धेरै देशले यसलाई प्रतिगमन भनेका छन् । र यो रिक्त स्थानमा चीन र चीनमा मुख्यालय रहेको शांघाई सहयोग सँस्था (एससीओ) अघि आउन थालेका छन् ।

चीन र दक्षिण एसियाका संगठनहरू

दक्षिण एसियाका संगठनहरूमा चीनलाई समावेश गर्ने विषय नयाँ होइन । सन् २००५मा बङ्गलादेशको ढाकामा भएको १३औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतले अफगानिस्तानलाई पूर्ण सदस्य बनाउने प्रस्ताव ल्याएसँगै नेपालले पनि चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा ल्याउने प्रस्ताव राखेको थियो । दुवै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नयाँ परिवेश  विकसित भएको थियो ।  

यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले प्रत्यक्ष सक्रियता नदेखाए पनि दक्षिण एसियाको संरचनामा भाग लिन रुची देखाउन थाल्यो । भारतले भने यसलाई चाइना कार्डको रूपमा व्याख्या गर्यो र छिमेकी मुलुकहरूसँग कुरा गर्दा यस विषयमा विशेष ध्यान दिन थाल्यो । दक्षिण एसियामा नयाँ सरोकारवालाको रूपमा चीन उदाउनु अघि भारत नै यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो देश थियो । पाकिस्तानको अफगानिस्तानसँग र म्यान्मारको बङ्गलादेशसँग बाहेक अरु कुनै पनि देशको सिमा भारत बाहेक अन्य देशसँग नजोडिएको र चीनसँग भने धेरै देशहरूको सिमा जोडिएको यथार्थले भारतले क्षेत्रीय सहयोगलाई अघि बढाउन आवश्यक परे चीनकै समेत सहयोग लिएर भए पनि आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।  

सन् २००४ देखि २०१४ सम्म भारतका प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहले स्थितिलाई सहज बनाउन प्रयास गरेका थिए । तर मोदी सरकारमा आएपछि सार्कका नेताहरूलाई आफ्नो सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने बाहेक अन्य केहि गरेका छैनन् ।

यसैबीच शाङ्घाई सहयोग संस्था एससीओ झन् झन् फैलिँदै गएको छ । यसले सन् २०१७मा भारत र पाकिस्तानलाई पनि आफ्नो साझेदारीमा समावेश गर्यो । त्यसअघि सन् २०१६मा नेपाललाई संवाद साझेदारको भूमिकामा राखेको थियो । बङ्गलादेशले पनि संवाद साझेदारको हैसियत प्राप्त गर्ने इच्छा देखाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा हालै पाकिस्तानका जलवायु परिवर्तन मन्त्री शेरी रेह्मानले एससीओलाई जलवायुमा अगुवा भूमिका खेल्न गरेको आह्वान अझै  अर्थपूर्ण बनेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा टड्कारो प्रभाव जलस्रोतमा परेको छ । भारतका मुख्य जलस्रोत साझेदार मुलुकहरू पाकिस्तान, नेपाल र बङ्लादेश सबै एससिओमा आवद्ध छन् ।  यहाँका सबै अन्तरदेशीय नदीहरू हाल कुनै न कुनै संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सिन्धु नदीबाट जलविद्यूत उत्पादन गर्ने भारतको इच्छा र यस विरुद्ध पाकिस्तानले देखाएको चासोले संसारमै सबैभन्दा सफल मानिएको अन्तरदेशीय जल सम्झौता – सिन्धु जल सम्झौता – लाई संकटमा पारिदिएको छ ।

नेपालमा पनि महाकाली, कोशी र गण्डकी नदीहरूमा भएका विवादले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा खटपट ल्याउने गरेको ।  जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र खडेरीका घटनाहरू बढ्दै जाँदा यस्तो समस्या झनै बढ्ने देखिन्छ ।

बङ्लादेशसँग पनि भारतको गंगा नदी जल सम्झौता नामक महत्वपूर्ण जल सम्झौता रहेको छ । यो सम्झौता सन् २०२६मा टुङ्गीँदैछ र यसको पुनरावलोकन कसरी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रष्ट छैन । यो सम्झौताको सञ्चालन वर्षभरी नदीमा हुने जलसतहको आधारमा हुने र जलवायु परिवर्तनले नदीको सतह तलमाथि भैरहने भएकाले यसको पुनरावलोकनको विषय झन् झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तीन दशकमा बङ्गलादेशमा चिनिया राष्ट्र प्रमुखको पहिलो भ्रमण हुने गरी सन् २०१६मा चीनका राष्ट्रपति सि जिङ् पिङ्ले ढाका भ्रमण गर्दा ‘हामी एउटै नदीको पानी पिउँछौँ ‘ भनेको विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यसको चार वर्षपछि टिष्टाको पानीलाई लिएर भारतले अलमल गरेपछि नदीमा विकास गर्न बङ्गलादेशले चीनको सहयोग माग्यो ।

शाङ्घाइ सहयोग सँस्थाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गर्न थाल्यो भने यसले पक्कै पनि अन्दरदेशीय जल मुद्दाहरूमा सक्रियता बढाउँछ । सिन्धु र ब्रम्हपुत्र नदीहरू तिब्बती पठारमा उत्पत्ती हुने भएकाले चीनलाई यसमा विशेष लाभ छ । अहिले सार्कको प्रभावकारिता कम हुँदै जाँदा र बिम्स्टेक वा कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनले यो मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेकोले पनि यहाँको नेतृत्व रिक्ततामा चीनले विस्तारै दक्षिण एसियाका देशहरूका जलविद्युतको क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लानेछ ।

वायरमा प्रकाशित यो लेख द थर्ड पोलबाट साभार गरिएको हाे ।