वाम सरकार नै किन ?

संसदीय परम्परामा कुनैपनि दलले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पहिलो दलले बहुमत जुटाउन सक्दा उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा जसको नेतृत्वमा बहुमत जुट्छ उसैले सरकार बनाउँदा पनि अवाञ्छित हुन्न । हाम्रो संविधानले पनि सरकार निर्माणका विभिन्न अवस्थाहरूको परिकल्पना गर्दै सोको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पनि सरकार बनाउने पहिलो हक नेपाली कांग्रेसकै हुन्छ । 

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसके मात्रै अन्य विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । तर के कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ला ? बन्दा सिद्धान्ततः सरकार प्राकृतिक प्रकृतिको हुन्छ ? यो भन्दा वामपन्थी सरकार पो स्वाभाविक एवं जनअभिमत अनुसारको पो हुन्छ कि ?

गठबन्धन गरेर चुनाव लडेपनि सिद्धान्ततः कांग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धन अप्राकृतिक, स्वार्थकेन्द्रित एवं अस्वाभाविक थियो । अबको सरकार निर्माणमा पार्टीहरूले यो कोर्स करेक्सन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्नुसिवाय अन्य कुनै तर्कले पुष्टि गर्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिमा शुद्धीकरण थाल्ने हो भने फरक राजनीतिक चरित्र बोकेका पार्टीहरूको गठबन्धन संस्कृति भत्काउनु नै पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा गठबन्धन नै बनेपनि समान राजनीतिक चरित्र र उद्देश्य बोकेका पार्टीहरूबिच सहकार्य हुने र स्वार्थ केन्द्रित एवं अस्वाभाविक राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यासले पूर्ण विराम पाउँछ । तर यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई सरकार निर्माणमा बहुमत पुर्‍याउन अप्ठ्यारो देखिन्छ ।  किनकि, राप्रपा र रास्वपालाई सरकारमा जानको लागि जनमत प्राप्त भएको हुँदै होइन । झनै राप्रपालाई त यो व्यवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन कुनै हालतमा सुहाउँदै सुहाउँदैन । यस्तो परिवेशमा एमाले, माओवादी लगायत कम्युनिस्ट घटक मिलेर सरकार बनाउन बाटो खुल्छ । कम्युनिस्ट घटकको सरकार बनाउँदा प्राकृतिक हुने एवं जनमतको सम्मान पनि हुन जान्छ ।  

वाम सरकार निर्माणको मुख्य आधार भनेको जनमत को सेन्टिमेन्ट हो । यसको लागि २०७४ को एमाले माओवादी गठबन्धनको चुनावी परिणाम र ऐलेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अन्य वाम घटकको गठबन्धन चुनावी परिणामलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्नु जरुरी हुन जान्छ । यी दुई फरक प्रकृतिको गठबन्धनको चुनावी परिणामलाई मिहिन ढंगबाट हेर्दा दुई कम्युनिस्ट गठबन्धन सफल र कांग्रेस माओवादी गठबन्धन तुलनात्मक रूपमा असफल भएको देखाउँछ ।  

२०७४ मा एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा एमाले एक्लैले ८० स्थान र माओवादीले ३६ स्थानमा जित हासिल गरेका थिए । २०७९ को चुनावमा भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सोचे अनुसार सफलता नमिलेको देखिन्छ । कांग्रेसले ५७ स्थानमा जित हात पार्दा माओवादी भने जम्मा १८ स्थानमा खुम्चन पुग्यो । जुन एमाले माओवादी गठबन्धन अघिल्लो चुनावमा जितेको (११६) भन्दा ऐले  कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले जितेको (७५) धेरैले कम हो । यस्तै प्रदेश तहको चुनावमा पनि २०७४ मा एमाले माओवादी गठबन्धन २८२ (एमाले १८० र माओवादी १०२) भन्दा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको २०७९मा १६५ (कांग्रेस ११२ र माओवादी ५३) सिट निकै नै कम हो । उक्त तथ्यले नै जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बढी मन पराएको देखिन्छ । यही तथ्यको धरातलमा टेकेर जनमतको सम्मान गर्दै दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यका लागि एउटै मोर्चा वा पार्टी निर्माणको दिशातर्फ उन्मुख वाम गठबन्धनको सरकार बनाउनु अपरिहार्य छ ।  

विश्वको जुनै ठाउँमा पनि एकै प्रकृतिको उद्देश्य प्राप्तिको लागि फरक कार्यनीति तथा रणनीति भएका फरक पार्टीको रूपमा दुइटा संस्था अस्तित्वमा रहेका छैनन् । एमालेको जबज, माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको नौलो जनवाद वा अन्य कुनै कम्युनिस्टको वैज्ञानिक  समाजवाद वा अन्य यस्तै यस्तै जे जे नाम वा वाद  धारण गरेपनि यी सबैको अन्तिम बिन्दु भनेको नै समाजवाद हुँदै साम्यवाद पुग्नु नै हो । रूपमा फरक देखिए पनि सारमा मिलन बिन्दु साम्यवाद नै हो ।  यस्तो अवस्थामा सबै कम्युनिस्ट पार्टीको सहअस्तित्व सम्भवै छैन । रहेतापनि कुनै एउटा मुख्य रूपमा र अन्य सुषुप्त अवस्थामै रहने हो ।  र यसको निःसन्देह फाइदा भनेको गैर कम्युनिस्टले नै लिने हो ।   

तसर्थ, यत्रो कम्युनिस्ट जनमत हुँदाहुँदै ‘सबै वाम एकै ठाम’ नहुने हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवसान नै हुन जान्छ । यसो नहुनको लागि सम्पूर्ण वाम शक्तिलाई इतिहासले फेरि एउटा अर्को अवसर दिएको छ । इतिहासले दिएको सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अब बन्ने सरकारलाई ‘टर्निंग प्वाइन्ट’को रूपमा लिएर भविष्यमा एउटै पार्टी वा मोर्चा निर्माणमा लाग्नु अहिलेको कम्युनिस्टहरूको अपरिहार्यता हो ।  

सन् ९० को दशकताका रुसी महासंघ विघटन भएपछि जुन हिसाबमा समग्र विश्वमा एकल अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित भयो त्यसको विपरीत ऐले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने गरी बहुध्रुव निर्माण भइरहेको छ ।  डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्टको नीति’ , अफगानिस्तान मामलामा अमेरिकी कार्यशैली, रसिया युक्रेन युद्ध , विश्वमञ्चमा चीनको फरक प्रस्तुति आदिले परिवर्तित विश्व व्यवस्थाको पूर्व संकेत गर्दछ । 

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भूराजनीतिक कारणले पनि नेपालको कूटनीति तथा परराष्ट्र मामला निकै नै संवेदनशील छ ।  यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक सन्तुलन र असल परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्ने भनेकै वाम गठबन्धनको सरकारले हो ।  नेपाली कांग्रेसको चरित्र र उसको व्यवहारले उ दक्षिणपन्थी शक्ति हो र उसले पूर्ण असंलग्न नीति कायम गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य पुष्टि गरिराख्नु पर्ने विषय नै हैन ।  

रसिया युक्रेन मामला होस् या छिमेकी राष्ट्र चीनको विषयमा होस् यदि कसैले अमेरिकी वा भारतीय मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ भने ऊबाट सन्तुलित व्यवहार अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्न । चाहेर वा नचाहेर वाम पार्टीहरू कुनै पक्षधरतामा जानको लागि असम्भव नै छ ।  नाममा कम्युनिस्ट भएपनि नेपालका कम्युनिस्टहरू उदारवादी नै हुन् ।  उनीहरूले प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता लाई अनुसरण गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा , बहुलवाद , आवधिक निर्वाचन आदि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभ्यास गर्दै आफूलाई प्रजातान्त्रिक चरित्रमा ढालिसकेका छन् । 

सबभन्दा जबरजस्त त यिनका कार्यकर्ता पंक्ति नै छन् ।  पार्टी नेतृत्वले कुनै गल्ती गर्दा खबरदारी गर्न यिनका कार्यकर्ता सदैव तत्पर छन् ।  नेपाली कांग्रेसको हकमा यस्तो छैन । यसरी परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा कूटनीतिक सन्तुलन तथा सही परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नको लागि पनि नेपालमा वामपन्थी सरकार अपरिहार्य छ जसको लागि ऐलेको समय नै उपयुक्त छ ।  

कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी , एस लगायत अन्य दल वा माओवादीको नेतृत्वमा कांग्रेस, एस लगायतका सरकार बनेमा यो सरकार अपवित्र एवं स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ ।  जन्मसिद्ध फरक नीति सिद्धान्त तथा लक्ष्य भएका फरक स्वभावको दलहरूको सामूहिक सरकार बन्नु भनेको क्षणिक सत्ता स्वार्थ र धोकाधडीको राजनीति मात्र हो । 

अर्कोतर्फ कथंकदाचित कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने परिस्थिति बनिहाल्यो भने यो पनि अप्राकृतिक एवं अपवित्र त हुन्छ नै यो भन्दा बढी यसको कारणले संसदीय मूल्य मान्यताको अवसान पनि हुन जान्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा बलियो सरकारको साथै बलियो प्रतिपक्षको पनि कल्पना गरिएको हुन्छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएमा  संसदीय मूल्य मान्यताको बर्खिलाप मात्र नभएर यसो भएमा काले काले मिलेर खाम भाले भन्ने उखान चरितार्थ पनि हुन्छ ।  

संसदीय हिसाबकिताबमा ८९ सिट सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । यसर्थ, सरकार गठनको पहिलो अधिकार उसैलाई हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसद्को गणित अनुसार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्छ तर संसद्मा प्रतिनिधित्व अनुसार हेर्दा वामपन्थी पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दा जनमतको कदर एवं इमानदार एवं प्राकृत राजनीतिको आधारशिला निर्माण हुन्छ ।  तसर्थ, वामपन्थी सरकार निर्माण नै २०७९ को निर्वाचनको जनअभिमत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।