म्यानमार कहिल्यै एउटा सग्लो मुलुक थिएन

टेरेस ग्यागनन तथा एन्ड्रयु  पौल

फेब्रुअरी १ मा, प्रजातान्त्रिक सरकारलाई कु गर्दै सैन्य शासन लादिएपछि त्यसविरुद्ध म्यानमारमा निरन्तर जसो प्रदर्शन, बन्द तथा हडतालहरु भइरहेका छन् । त्यसलाई दबाउन सेनाले पनि अत्याधिक बल प्रयोग गरिरहेको छ, जसमा ७ सयभन्दा बढी मारिइसकेका छन् । मारिनेमा ४६ जना त बालबालिका छन् । धेरैजसो हिंसा ठूला सहर र तिनका आसपासमा भएका छन् । त्यस्तै मार्चको अन्त्य यता सेनाले करेन राज्यमा निरन्तरजसो हेलिकप्टरबाट बमबारी गरिरहेको छ । जसमा १९ जना मारिइसकेका छन्, भने ४० घाइते भएका छन् ।

हजारौँ अरु थातथलो छोड्न बाध्य भएका छन् । सेनाले कचिनमा पनि सैन्य गतिविधि तिब्र पारेको छ । अनि करेनी राज्यमा सेनाको हिसांत्मक दमनका कारण हजार  बढी विस्थापित भएका छन् । सान राज्यमा पनि धेरै सर्वसाधारण मारिएका छन् ।

यी आमक्रमणहरु आकस्मिक भने होइनन् । अहिले दशकौँदेखि बर्मेली सेनाद्वारा उत्पिडित धेरै जनजाति  तथा सम्प्रदायहरू सैन्य शासनविरुद्ध एकताबद्ध भएका छन् । तिनको संख्या लगभग एकतिहाई छ । अहिले त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो जातिय समुदाय बामरको अधिकांश जनसंख्यासँगै अन्य सबै जनजातिहरु सेनाविरुद्ध सडकमा सँगसँगै छन् । यही ऐक्यबद्धताका कारण सैन्य नेत्तृत्वलाई तनाव थपिएको छ र सेना थप दमनमा उत्रिएको छ ।

अब यदि यो संक्रमणको निकाससँगै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्नु छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विगतमा गरेको गल्तिलाई दोहोर्याउन हुन्न । तिनले बुझ्नुपर्छ कि यो मुलुक कहिल्यै एकताबद्ध थिएन । यो मुलुकभित्र आश्रित सबै जनजाति  र सम्प्रदायका भावना र चाहनालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आत्मसाथ गर्नैपर्छ ।

छिन्नभिन्न मुलुक बेलायती औपनिवेशिक काल (सन् १८२४)मै बर्मामा कहिल्यै नसकिने जातिय द दन्द्वको बिउ रोपियो । बेलायतीहरुले नै ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने नियतले आफु अनुकुल जातिय वर्गिकरण तथा भेदभावको पद्धति बसाएका थिए । कतिसम्म भने दोस्रो विश्वयुद्धताका करेन समुदाय ब्रिटिसको पक्षबाट बर्मेलीविरुद्ध लडेका थिए । स्वायत्त राज्य पाउने तिनको आशा थियो ।

सन् १९४८ मा ब्रिटिसहरुले छोडिसकेपछि पनि करेन लगायतका अन्य सम्प्रदाय आफ्नो फरक पहिचान र अस्तित्वको  लागि संघर्षरत छन् । तिनको लागि जबर्जस्ती  लादिएको एकल बर्मेली राज्यको अवधारणा अमान्य छ । धेरै सम्प्रदायहरुले स्वतन्त्र र स्वायत्त राज्यको माग गर्दै थुप्रै अभियान र गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेका छन् । यसको छनक त म्यानमारमा भएका दर्जनौं जातिय संघठन र सम्प्रदायिक सेनाले पनि दिने गरेको छ । विभिन्न दन्द्वहरुमा यि समुदायहरुको माग प्रष्फुटन हुने गरेको छ ।

करेन नेसनल युनियनले स्वायत्त  राज्यको माग राखेर थालेको संघर्षलाई विश्वकै सबैभन्दा लामो समय चलेको दंद्वाको रुपमा लिइन्छ । सन् २०१५ मा यसले अन्य जातिय मोर्चाहरुसँग मिलेर ‘न्यासनवाइड केसफायर एग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर गरेको थियो र शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । तर यो शान्ति सम्झौताले पनि तनाव मत्थर भने पारेन, किनकी समस्या अझै सुल्झिएको छैन । केसफायर एग्रिमेन्ट तोड्दै म्यानमारको सेनाले करेन क्षेत्रमा सैन्य बल थप्दै आइरह्यो । यसकै कारण करेन नेसनल  युनियनसँग सेनाको बारम्बार झडप भइरहेकै थियो । सन् २०१८ मै सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका दुई प्रमुख नेतालाई शान्ति  प्रक्रियामा तिनको संलग्नतालाई शंकास्पद रुपमा लिँदै निलम्बित गरिएको थियो ।

त्यसो त अहिलेको सैन्य ‘कु’सँगै शान्ति  सम्झौता भङ्ग भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले म्यानमारको बहुजातिय विशेषता बुझ्न नसकेको कुरा त शान्ति  प्रक्रिया सुरु भएको दुई वर्षमै छर्लङ्ग भइसकेको थियो । जब सन् २०१७ मा सेनाले राखिने प्रान्तका रोहिङ्गा समुदायको कत्लेआम गरेको थियो । सर्वसाधारण रोहिङ्गाको कत्लेआम, बलात्कार तथा ठूलो संख्याको विस्थापनले विश्वलाई नै त्रसित पारेको थियो । त्यतिबेला अहिलेकी प्रतिपक्षी नेतृ आङ साङ सुकीले समेत सेनाले गरेको ‘जेनोसाइड’को बचाउ गर्नुपरेको थियो । तर, म्यानमारका अधिकांश जनजातिहरुको लागि भने सुकीको यो कदम अनौठो लागेन । तिनलाई प्रष्ट थियो सुकी बर्मेली जनरलकी छोरी थिइन् । अनि उनको दल ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी’ खुद एकल जातिय बर्मेली राष्ट्रवादको अवधारणाबाट प्रेरित थियो । बामर सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्ने यो अवधारणाले अन्य सिमान्तिकृत समुदायको भाषा, संस्कृति, धर्म र भुगोलको पहिचान नामेट पारिरहेको छ ।

म्यानमार एउटा एकिकृत मुलुक होइन, यो त जबर्जस्ती सैन्य बलको भरमा एकल जातिय राष्ट्रवाद लादिएको मुलुक हो । त्यस्तै विभिन्न सम्प्रदायिक सशस्त्र समुहहरु जो सेनासँग लडिरहेका छन्, तिनीहरु विद्रोही मात्र होइनन् । तिनीहरु त केन्द्रिय सरकारद्वारा परित्याक्त क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने समुह पनि हुन् । तिनको नियन्त्रणको क्षेत्रको बासिन्दाहरु आफुलाई स्वतन्त्र नागरिक सम्झन्छन् भने त्यो भुमीलाई छुट्टै स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा लिने गर्छन् ।

स्थानिय नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा यस्ता सशस्त्र समुहले स्वास्थ्य, शिक्षाको प्रबन्ध तथा अन्य सामाजिक सेवाको काम गर्ने गर्छन् । कतिपय प्रशासनिक काममा तिनको भुमिका सरकारको जस्तो हुने गर्छ । कतिपय ठाउँमा त तिनको सेवा यति प्रभावकारी छ कि, त्यस्तो सेवा आफु नियन्त्रित क्षेत्रमा म्यानमार सरकारले समेत गर्न सकेको छैन । हाम्रो बिचारमा निरंकुश जुन्टा सरकारलाई भन्दा बामर सम्प्रदायले समर्थन नगरेका यि अघोषित जातिय राज्यहरुलाई अझ वैधानिक तवरबाट हेरिनुपर्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा सम्प्रदायिक सशस्त्र समुहहरुले नै सुरुदैखि निरंकुश शासनविरुद्ध लड्दै आएका छन् र आजपनि त्यही अवस्था छ ।

‘कु’विरुद्धको प्रतिकार म्यानमारका फरक सम्प्रदायका जनताबीच एकजुट हुने कुनै कारण छ भने त्यो त्यही दशकौं लामो निरंकुश सैन्य शासन हो । फेब्रुवरीको सैन्य कुसँगै भिन्न भिन्न मागहरु भएपनि यि समुहहरु फेरी जुन्टासेनाविरुद्ध संघठित हुन थालेका छन् । भिन्न–भिन्न धारणा बोकेका भएपनि तिनीहरु फेरी आपसमा बाक्लो संवाद गरिरहेका छन् । यसो हुनुको पछाडी यि सबै फरक-फरक राष्ट्रियता बोकेका समुदायहरुलाई आङ साङ सुकी र उनको दल एनएलडिले पटक-पटक दिएको धोका नै हो । त्यसोभए के यो अहिलेको परिस्थिति बामर समुदायको साँस्कृतिक हेजेमोनीमा भन्दा फरक सहभागितामुलक राजनीतिक पद्धतिको सुरुवात हुने लक्षण हो ? जुन आक्रोस अहिले म्यानमार सेनाले त्यहाँको नयाँ अन्तर-सामुदायिक एकताविरुद्ध देखाइरहेको छ, यसले भन्छ कि अब छिट्टै नै त्यो दिन आउँदैछ ।

साङ्घातिक हमलाका बावजुत सेनाविरुद्ध मुलुकभर सशक्त नागरिक आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । र यो यत्तिकै रोकिनेवाला छैन । यो प्रष्ट देखिन्छ कि, आन्दोलन अब केवल आङ साङ सुकी र अरु एनएलडिका नेताहरुको पुनर्वहालीले मात्र रोकिने छैन । बामर बाहुल्यता रहेको यङ्गुन र म्याडालेमा समेत आङ साङ सुकीको तस्बिर अङ्कित रातो रिबन बाँधेको प्रदर्शनकारी सँगसँगै अन्य जनजातीहरु पनि आफ्नो फरक राष्ट्रियताको झण्डासहित आदिवासी पहिरनमा गाउँदै सडकमा उत्रिएका छन् । तिनीहरु संघिय गणतन्त्रको माग गर्दै भन्दैछन् ‘म्यानमारी सेना ! लुट्न बन्द गर हाम्रो आदिवासी भूमि !’ 

त्यसैगरि कचिनको केन्द्र मित्किना र करेन नियन्त्रित मुत्रामापनि जुन्टा शासनलाई दुत्कार्दै जनजातिय राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकताको लागि आन्दोलन चर्किएको छ । यि प्रदर्शनहरुका कारण ‘कमिटी रिप्रिजेन्टिङ पिडयाङ्सु हुल्त’ अर्थात् मुलुकको समानान्तर नागरिक सरकार अहिले सेनालाई सरकारमाथि नियन्त्रणको अधिकार दिने सन् २००८ को संविधान विघटन गर्ने घोषणा गर्न वाध्य भएको छ । यो पनि परिवर्तनको लागि एउटा कोसेढुङ्गा बन्नेछ । धेरै जनजाति अभियन्ताहरुको लागि त यो पनि तिनको जीवनकालकै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।

अहिले देखिएको अन्तर-सम्प्रदायिक एकताले गर्दा मुलुक छिट्टैनै संघिय गणतन्त्रतिर डोहोरिरहेको छ, जुन केही महिना पहिला कल्पना बाहिरको विषय थियो । अहिले त बामर संप्रदायका सदस्यहरुपनि बहु-सम्प्रदायिक तथा समावेशी  राजनितिक संरचनामा विश्वास गर्न थालिसकेका छन् । दशक पहिलेनै तात्माद्व (सैन्य) ज्यादतीका कारण निम्तिएको अस्तव्यस्त  जनजीवन तथा मृत्युको कारण नै यो अन्तर-समुदायिक एकता सुरु भएको थियो । 

सन् १९८८मा भएको पिपल्स डेमोक्र्याटिक मोभमेन्टसँगै यो एकता सुरु भएको हो । यसको श्रेय त्यतिबेलाका संप्रदायिक-राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रका अभियन्ताहरुलाई जान्छ । त्यो आन्दोलन विशेषतः श्रमिक वर्ग तथा विद्यार्थीहरुले गरेका थियो । त्यो एकल–स्वरुपिय स्वेच्छाचारी सत्ताका कारण बढ्दो गरिबीविरुद्ध लक्षित थियो । त्यतिबेला सबै साधन र श्रोत सैन्य शक्तिमा खर्चनाले आम मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए । त्यही विरोध अभियानबाट आङ साङ सुकी नेतृ बनेर उदाएकी थिइन् । 

तर अहिलेको सम्प्रदायिक  ऐक्यबद्धताले म्यानमार भित्रको सीमा पारगरिसकेको छ र यो अहिलेको सैन्य शासनविरुद्धको आन्दोलन पनि अर्कै स्तरमा पुगिसकेको छ । अहिलेको आन्दोलनको सबैभन्दा दबाबकारी पुस्ता युवाहरुको ‘जेनेरेसन जेड’ हो । यही उमेर समुह आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा छ । र, यिनीहरु सिमान्तिकृत सम्प्रदायको अधिकारको लागि लडिरहेका छन् । धन्य छ तिनको मोबाइल र इन्टरनेट चलाउने आदतलाई जसका कारण तिनले आफ्नो मुलुकभित्रको अहिले चलिरहेको ‘गृहयुद्ध’लाई म्यानमारको बोर्डरधन्दा बाहिर विश्वभरी छरिसकेका छन् । यस्तो तिनका आमाबुवाको पुस्ताले कहिल्यै गर्न सकेका थिएनन् । 

म्यानमारमा सन् २०१४ पछिमात्र इन्टरनेट सबैतिरको पहुँचमा पुगेको हो र त्यसैले सैन्य सासनविरुद्ध यो ‘इन्टरनेट अस्त्र ’ पहिलो पटक प्रयोग गरिएको हो । बहुल सम्प्रदायिक सहभागिता सहित त्यहाँका युवाहरुले अहिले ‘जेनेरल स्ट्राइक कमिटी अफ नेस्नालिटिज' गठन गरेका छन् । यही संघठनले मुलुकभरीका विरोध आन्दोलनको समन्वयन गरिरहेको छ । यसको सबैभन्दा खास माग भनेकै सबै सम्प्रदायको समानुपातिk प्रतिनिधित्व सहितको लोकतान्त्रिक सरकार निर्माण हो । केही हप्ताभित्रै यसले यसले म्यानमारभरी नयाँ राजनितिक उत्साह पैदा गरेको छ । यसले सबै म्यानमारी जनताको इच्छालाई समेटेको छ ।

अहिले त सबै जनजाती तथा सम्प्रदायहरु मुलुकका अपरिहार्य हिस्सा हुन् र तिनलाई पनि सँगै समेटेर लानुपर्छ भन्ने कुराको बोध समानान्तर नागरिक सरकार तथा संसदका सदस्यहरुलाई पनि बोध भइरहेको छ । समानान्तर नागरिक सरकारले मुलुकका सशस्त्र सम्प्रदायिक समुहहरुलाई पनि अहिले आतङ्ककारीको सूचिबाट हटाइसकेको छ । यो बहुल-सम्प्रदायिक मोर्चाबन्दीको लागि सुरुवाती कदम हो । यद्दपि सम्प्रदायिक राष्ट्रहरु अझैपनि यस्ता मोर्चाबन्दीसँग पुर्ण आश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् । किनकी तिनले इतिहासदेखिनै धोका पाउँदै आएका छन् । अघिल्लो एनएलडी पार्टीको सरकारले पनि तिनलाई धोका दिएको थियो । तर जेजस्तो भएपनि सैन्य शासनविरुद्धको यो मोर्चासँग सैन्य दस्ता भने छैन ।

‘कु’विरुद्धको यो मोर्चा यदि अन्तर्राष्ट्रिय दवाब नभए मुलत सम्प्रदायिक राज्य तथा तिनका सशस्त्र समुहहरुसँगै आश्रित हुनेछ । तर सैन्य शासन ढाल्नको लागि सबै सम्प्रदाय तथा जातजातीबीच सहकार्य गर्न भने पक्कै ठूलो दृढ इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ । 

अहिले सहर केन्द्रित समानान्तर नागरिक सरकारकै सदस्यहरु सहित धेरै बामर समुदायका मानिसहरु पनि त्यहाँबाट भागेर अन्य जातिय सशस्त्र समुहको आश्रयमा पुगेका छन् । एक सशस्त्र समुह केयनयु मात्रैले तिनको सिविरमा दुई हजार अधिक शरणार्थीलाई गाँसबासको व्यवस्था  गरिरहेको बताएको छ । एक समाचारका अनुसार सेनाले केयनयुको क्षेत्रभित्र पसेर तिनलाई ‘कु’विरुद्ध मोर्चाबन्द हुनबाट रोकेको छ । सेनाविरुद्धको लडाईं सम्प्रदायिक सशस्त्र समुहको भूमिका यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।

उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रियताको धङ्धङ्गीताका म्यानमारले आफ्नै भुमिभित्र छरपस्ट विविध राष्ट्रियताको इच्छा, चाहना र धारणालाई समेट्न सकेको थिएन । मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक उतार–चडावका कारण खासै त्यहाँको संप्रदायिक विभिधताले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्न सकेको थिएन । त्यसैले त वास्तविकता यो छ कि एकल-जातिय शासन व्यवस्था  विरुद्ध अहिले उठिरहेको अवधारणा पनि अनिश्चित छ । यो एकदमै जटिल र अनिश्चित समय हो । अभियानकर्ता  तथा नागरिक अगुवाहरुलाई घरबाटै उठाइएको छ, दैनिक निर्दोष प्रदर्शनकारी तथा जनजाति  अगुवाहरु मारिइरहेका छन् । यो नयाँ युगको सुरुवात पनि हो, पक्कै स्वतन्त्रताको नयाँ पाठ अब सुरु हुनेछ । अब सायद करेन, रोहिङ्गा, कचिन लगायत कैयौँ मुल बर्मेली बाहेकका सम्प्रदायहरूले  पनि राज्य व्यवस्थामा आफ्नो हिस्सा पाउनेछन् ।

यो सैन्य कु र त्यसपछिको दुई महिनामा देखिएको परिस्थिति अनुरुप अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि म्यानमारलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । शान्ति  प्रक्रियाको नाममा जनजाति  समुदायलाई दमन गर्ने सेनालाई सहयोग गरेर थप उत्पिडन गर्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । दातृ निकायहरुले पनि आत्मबोध गर्नपर्छ कि तिनले अहिलेसम्म कहिल्यै विविध  समुदायको चासो र सरोकारलाई बुझ्न सकेनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वका सरकारहरु अब सैन्य कु गर्नेहरुसँगै अल्झिरहनु हुँदैन र यो पटक-पटक असफल भइरहने शान्ति प्रक्रियामा केन्द्रित भइरहनु हुँदैन  । बरु अब उनीहरुसँग यो मुलुकका तमाम आदिवासी, जनजाति , सम्प्रदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक  र क्षेत्रिय अधिकार सुनिश्चित गर्ने असली प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्ने असिमित शक्ति तथा जिम्मेवारी छ ।

'अल जजिरा'बाट