जम्मु–कश्मीर : मानवअधिकारका मुद्दामा सुनुवाइ ठप्प

अदालतमा विचाराधिन मुद्दा वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपछि के हुन्छ ? भारतको सर्वोच्च अदालतका अनुसार मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउने अधिकार रहन्छ । कानुनी कारवाहीमा मृतकका कानुनी उत्तराधिकारी सहभागी हुन सक्छन् । तर, मुद्दा चलाइने अड्डा–अदालत आफैं बन्द भए विचाराधिन मुद्दा के हुन्छ ?

अक्टोबर २०१९ मा जम्मु–कश्मिरमा मानवअधिकार आयोग खारेज भएपछि सयौँ उजुरीकर्ताले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् । उत्तेजित केन्द्र सरकारले तम्तयार संसदमार्फत् बिना कुनै संक्रमणकालीन प्रावधान जम्मु–कश्मिर पुनर्गठन अधिनियम अघि सार्‍यो । जम्मु–कश्मिरमा जुन संविधान विस्तार गर्न खोजिएको थियो, त्यसै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको हनन् भएको भनी उठिरहेका सयौँ मुद्दा अहिले श्रीनगरमा थन्किएका छन् ।

सरकारका तर्फबाट गैरकानुनी हत्या भएको तथा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको र अनंकित एवम् सामूहिक चिहान पाइएको भनी परेका तर थन्किएर बसेका उजुरीका बारेमा मैले सूचनाको हक अन्तर्गत जम्मु–कश्मिरको कानुन विभागमा ती उजुरीबारे कारबाहीको जानकारी माग्दै आवेदन दिएँ । यसबारे विभागले कुनै जानकारी नभएको जनायो तर राज्य मानवअधिकार आयोगका एक पूर्व अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर भुलवश दिन पुग्यो । सम्पर्क गर्दा उनले भित्री जानकारी चुहाए । सन् २०२० मा उनको टोलीले हजारौँ राज्य मानवअधिकार आयोगका फाइलको विस्तृत सूची बनाई कानुन विभागलाई बुझाएको थियो । उनी पनि आफूले गरेको दुःखको उपलब्धि जान्न उत्सुक थिए ।

उक्त जानकारी सहित प्रस्तुत भएपछि विभागका विशेष सचिवले बाध्य भएर ती फाइलहरू राज्य मानवअधिकार आयोगको पुरानो कार्यालयमा थन्किएर बसेको खुलाए । मानवअधिकार उल्लंघनबारे उजुरीहरू तात्विक एवम् आलंकारिक दुवै रुपमा ‘सरकारी रहस्य‘ हुन पुगेका थिए ।

यसको तुलना खारेज भएको अर्को निकाय राज्य सूचना आयोगमा थाँती रहेका मुद्दाहरूमाथि गरिएको व्यवहारसँग गर्न सकिन्छ । त्यस बेलाका उद्यमशील प्रमुख सूचना आयुक्तको सक्रियतामा सबै फाइलहरू जम्मु–कश्मिरको विभाजनको केही महिनापछि नै केन्द्रीय सूचना आयोगमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । यस कार्यमा चाहिँ संक्रमणकालीन प्रावधान नहुनु अवरोध बन्न पुगेन ।

‘कुनै संविधान जति नै असल किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू असल नभए त्यो संविधान खराब साबित हुन पुग्छ । त्यस्तै कुनै संविधान जति नै खराब किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू असल भए त्यो संविधान असल साबित हुन पुग्छ ‘– सन् १९४९ मा बाबु राजेन्द्र प्रसाद र बाबासाहेब अम्बेडकरले यस्तो अर्थ लाग्ने केही भनेका थिए । जम्मु–कश्मिरका यी घटनाले सामान्य कानुनको हकमा सो भनाइलाई सही साबित गरेका छन् ।

केन्द्रीय सूचना आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै त्यसको प्रगतिशील शैली उल्टो दिशामा लाग्यो । धेरै मुद्दाहरूलाई फिर्ता पठाउन प्राविधिक त्रुटीलाई कारण देखाइयो । जम्मु–कश्मिरको राज्य सूचना आयोगले धेरै पटक सुनुवाई गरिसकेको ‘सरकारले स्वचालित सूचना प्रवाहको जिम्मेवारीलाई ननिभाएको‘ भन्ने उजुरी यसको एक उदाहरण हो ।

केन्द्रीय सूचना आयोगले पन्छाएका यी मुद्दाहरूबारे विस्तृत जानकारी मागी गरिएको सूचनाको हक अन्तर्गतको अर्को आवेदनले झन् बढी बाधा झेल्यो । उनीहरूले श्रीनगरबाट आएका फाइलहरूको सूची दिएनन् । उनीहरूसँग न ‘प्राविधिक त्रुटी‘ भनी फिर्ता पठाइएको मुद्दाको संख्या थियो न त केन्द्रीय सूचना आयोगले यी मुद्दाहरूमाथि के–कस्ता कदम लियो भन्नेबारे जानकारी नै । उनीहरूले त्यस्ता जानकारीका लागि आयोगको वेबसाइट हेर्न भने । केही वर्षअघि पुनर्व्यवस्थापन गरिएको उक्त वेबसाइटमा ‘किवर्ड‘ (विशेष शब्दावली) खोज्ने सुविधा समेत छैन । आफ्नो मुद्दामा के–कस्ता नजिर लागू हुन्छन् भन्नेबारे बुझ्न नागरिकले केन्द्रीय सूचना आयोगका फैसलाहरू कसरी खोज्ने ?

केन्द्रीय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । सूचना खुलाउन आयोगले कतिवटा मुद्दामा निर्देशन दियो र कतिवटामा गोपनियतालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दियो भन्नेबारे यस पटक पनि कुनै तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन । यद्यपि, सरकारी निकायहरूले जनाएको अस्वीकृत दरलाई लिएर चाहिँ हामी खुसी हुन सक्छौँ, जुन अहिले सम्मकै न्यून ३.८५ प्रतिशत रहेको छ । स्राेतः INS न्युज

भारतबाट प्रकाशित हुने डेकन हेराल्डमा छापिएको लेखको भावानुवाद