अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता आएपश्चात् आइपरेको वस्तुस्थितिलाई दुनियाँको सबैभन्दा खबार मानवीय संकटको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दशकको सबैभन्दा खराब सुख्खायामको कारण अफगानिस्तानमा गहुँको एक चौथाई फसल बर्बाद भएको छ भने बढ्दो जाडोका कारण यहाँका २ करोड ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरू भोकमरीको सिकार भएका छन् ।
अर्कोतर्फ, यहाँ सत्ता परिवर्तनपश्चात् पश्चिमी देशहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक मद्दत पनि कटौती भएको छ । अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्था गहिरो संकटमा घेरिएको छ भने सरकारी पदाधिकारीहरूको तलबभत्ता रोकिएको छ । बिडम्बनाको कुरा, स्थिति सामुन्ने हुने कि नहुने निश्चित छैन ।
भोकमरीबाट आतंकित आम नागरिक यस कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा कसरी जीवन निर्वाह गर्दैछन् ? जानकारहरू के भन्छन् ?
आजको अफगानिस्तान
काबुलमा रहेका बीबीसी संवाददाता सिकन्दर किरमानीका अनुसार, सिंगो देश यस विकराल अवस्थासँग जुधिरहेको छ । उनी भन्छन्, “जोजो सरकारी नोकरी गरिरहेका थिए, जो स्वास्थ्यकर्मी या शिक्षक-शिक्षिका थिए, उनीहरूलाई मासिक तलबभत्ता मिलिरहेको छैन । उनीहरू आफ्नो दायित्व निर्वाह त गरिरहेका छन् तर उनीहरूको सामुन्ने दैनिक जीविकोपार्जनको ठूलो समस्या छ । ग्रामिण इलाकाहरूमा महिनौँदेखि अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेको छ, तर सहरी मध्यम वर्गीय मानिसहरूको मुस्किल पनि बढ्दै गएको छ ।”
अफगानिस्तान मानवीय संकटसँग मात्रै जुधिरहेको छैन, परिवर्तनको संघारबाट पनि गुज्रिरहेको छ । यसको सिधा असर यहाँको आधा भन्दा बढी जनसमुदायमाथि परिरहेको छ । तालिबानले महिलाहरूको अर्थव्यवस्था तथा शिक्षाको हक सम्पूर्णतः ध्वस्त पारिदिएका छन् ।
सिकन्दर भन्छन्, “पहिलेभन्दा अब महिला (युवा महिला) घरदेखि बाहिर कमै देखिएका छन् । काबुल एवं ठूला सहरका महिलाहरू बाहिर निस्किएका त छन्, तर त्यो नगण्य मात्रामा रहेको छ । सँगसँगै, तुलानात्मक रूपमा पछिल्ला महिनाहरूमा महिलाहरूले परम्परागत कपडाहरू लगाइरहेको पाइन्छ । पहिले उनीहरूकाे अनुहारमा ‘हिजाब’ भएता पनि जिन्स लगाउने गर्दथे भने आजभोलि त्यस्तो दृश्य देख्न मुस्किल छ । यद्यपि, ९० को दशकमा आफ्नो सत्ताको निशाना बनेको बुर्का पुन: लगाउन आफूहरूले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेकाे तालिबानले बताउँदै आइरहेको छ ।”
उनका अनुसार, अधिकतमरूपमा महिलाहरूलाई काममा आउन निषेध गरिएको छ । सेकेण्डरी स्कुलका छात्राहरूलाई स्कुल आउन अनुमति छैन । यद्यपि, तालिबानले जाडोपश्चात् छात्राहरूलाई स्कुल जाने अनुमति रहने बताएको छ तर तालिबान आफ्नो बोली फेरिरहने मामिलामा ‘अब्बल’ देखिँदै आएको छ ।
सत्तामा आएपश्चात् तालिबानले यस्ता अनेकन बाचाहरू गरेको थियो तर ती बाचाहरू पूरा हुने छाँटकाँट हालसम्म देखिएको छैन । उसले अर्थव्यवस्था पुनरुद्धारको कुरा गरेको थियो तर ऊ सत्तामा आएपश्चात् ४ करोड जनसंख्या रहेको यस देशमा भोकमरीको समस्या मडारिरहेको छ ।
सिकन्दर भन्छन्, “कुपोषण बढिरहेको छ । कन्धारमा मैले एक डाक्टरलाई भेटेको थिएँ, उनी एक वर्ष अगाडि युद्धमा घाइते भएका व्यक्तिहरूकाे उपचारकार्यमा तल्लीन थिए । तर पछिल्लो दिनहरूमा अस्पतालमा कुपोषित बच्चा र आमाहरूको संख्या बढ्दै गएको अनुभव उनले साझा गरेका थिए ।”
अफगानिस्तानको समस्या यसपटक बढेको पक्कै हो तर यसअघिका वर्षहरूमा उसको स्थिति राम्रो थिएन । अघिल्लो वर्षको जाडोयाममा १ करोड ८० लाख व्यक्तिहरू भोकमरीको चपेटामा आएका थिए । यस वर्ष यो आँकडा २ करोड ३० लाखसम्म पुगिसकेको छ ।
अफगानिस्तानले संघर्षको लामो इतिहास बेहोर्दै आइरहेको छ । विदेशी सेनाहरू 'वापसी'पश्चात् यहाँको स्थिति झनै बिग्रदै गएको थियो । देशमा तालिबानको कब्जाभएपश्चात पश्चिमी मुलुकहरूले आर्थिक सहयोग कटौती गरिदिएका छन् । यसले झनै ठूलो समस्या निम्तिएको छ । विदेशी सहयोग अफगानिस्तानको लागि ‘लाइफलाइन’ थियो । तर, आममानिस विदेशी सेनाले देश छाडेर गएपश्चात एउटा राम्रो कुरा भएको बताउँछन्, युद्धको अन्त्य भएको छ ।
सिकन्दर भन्छन्, “मलाई लाग्दैन कि, तालिबान जनमानसमा अधिक लोकप्रिय छ । तर उसलाई यसको खाँचो पनि छैन । ऊ चाहन्छ, आममानिस निर्विरोध उसलाई स्वीकार गरून् । यता, आमनागरिक तालिबानभन्दा अगाडिको भ्रष्ट सरकारबाट थाकिसकेका थिए । यदि तपाईं कुनै ग्रामिण इलाकामा जानुहुन्छ भने, स्थानीयहरू युद्ध अन्त्य भएको कुरालाई लिएर ज्यादै खुसी छन् । पस्तुन बहुल इलाकाका स्थानीयहरू रुढीवादको केही मुद्दाहरूमा तालिबानको समर्थन पनि गरिरहेका हुन् कि झैँ देखिन्छन् ।”
ग्रामिण इलाकामा पारम्परिक तौरतरिका मान्नेहरू पहिलेको तालिबानको शासन चाहिरहेका छन् भने सचेत व्यक्तिहरू हरेक हिसाबले स्वतन्त्रता चाहिरहेका छन् । ठूला सहरहरूमा रहनेहरू देश २० वर्ष पछाडी धकेलिएको बताइरहेका छन् । राम्रो जिन्दगीको 'उम्मीद' राखेर हरेक दिन ४/५ हजार व्यक्तिहरू सीमापार गइरहेका छन् ।
यस अस्थिरताको समयमा आममानिसहरू विदेश पलायन हुने क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, मौजुदा हालतबाट केवल आममानिसमात्रै निराश छैनन् । तालिबान पनि खस्कदो अर्थव्यस्थालाई लिएर चिन्तित देखिन्छ । सँगै, तालिबानको सामुन्ने विभिन्न संगठनमा उठेको मतभेदलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।
आर्थिक मद्दत रोकियो
इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका एशिया प्रोग्राम निर्देशक लारेल मिलरका अनुसार, यस संकटको घडी निम्तिनुको कारण विगत दुई दशक देखि अफगानिस्तान सम्पूर्णत विदेशी सहयोगमा निर्भर रहनु हो ।
अशरफ घानीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको जीडीपीको ४३ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहयोग रहेको थियो । तालिबान सत्तामा आएपश्चात सो सहयोग रोकिएको मात्रै होइन अमेरिकाले केही प्रतिबन्ध पनि लगाइदिएको छ ।
मिलर भन्छन्, “अफगान सरकारको सम्पति, केन्द्रीय बैंकको रिजर्भ सबै फ्रिज गरीएको छ । विभिन्न प्रतिबन्धका कारण अर्थव्यवास्था लड़खडाएको छ । तालिबान अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको बजेटको एक चौथाई रकम पनि जम्मा गर्न सकीरहेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले यसै अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै अफगानिस्तानमा मानवीय संकटको जोखिम निम्तिएको घोषणा गरेको हो ।
आर्थिक व्यवस्था बिग्रिएपश्चात् यसका असरहरू पनि देखिन थालेका छन् । सरकारी सेवाहरू ठप्पप्राय छन् । तलबसुविधामा कटौती बढिरहेको छ ।
तालिबान अवैधरूपमा पैसा जम्मा गर्दा सक्द्दछ । तर, आर्थिक लेनदेन पारदर्शी बनाउनु पर्ने स्थितिमा ऊ छ । फेरी, आर्थिक लेनदेन पारदर्शी बनाउने उसको स्वभावत: बानी छैन । मिलर भन्छन्, “ तालिबानलाई समानन्तर अर्थव्यवस्था वा अवैध पैसामा टिकेको आर्थिक व्यवस्था चलाउने अनुभव छ । बैंक भन्दा पनि अनौपचारिक स्रोतबाट कारोबार गर्ने अनुभव छ । यो प्रक्रिया न पारदर्शी रहन्छ, न अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अनुकुलको ।
तालिबानको आयको मुख्य स्रोत अफिमको खेति थियो, जसबाट हिरोइन बनाउने गरिन्छ । अमेरिकी सेनाले यस कारोबारमाथि लगाम लगाउनको काफी प्रयास गरेको थियो, तर सकेको थिएन । स्थिति अझै बिग्रदै गएमा तालिबानले यसतर्फ सोच्ने देखिन्छ ।
लारेल भन्छन्, “वर्तमान अवस्था निम्तनु तालिबान विदेशी शक्तिहरूलाई दोष दिइरहेको छ । उसको लागि यसो भनेर राष्ट्रिय विश्वास पाउन सजिलो पनि छ । तर, वास्तविकता यो हो कि उसँग आर्थिक स्रोत जुटाउनको लागि संशाधनहरूको कमी छ ।”
वास्तवमा अफ्गानिस्ताले विदेशी सहयोग पाउदै नपाइरहेको पनि होइन । पश्चिमी देसहरूबाट लाखौँ डलर मानवीय मद्दतका लागि भनेर संयुक्त राष्ट्र साँध र राहत एजेन्सीहरूलाई अफगानिस्तानसम्म पुर्याइरहेका छन् । तर, यो सहयोग निकै कम भन्ने पक्कै हो ।
एसियाली मुलुकहरूले अफगानिस्तानलाई कम मद्दत गरिरहेका छन् । चीनले ३ करोड डलरको आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको छ । चीनका अनुसार अमेरिका या नेटोको सेना अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्थाको कारण हो, यसकारण उनीहरूले नै ठूलो सहयोग गर्नुपर्दछ ।
तालिबान आर्थिक सहयोग नमिलेको खण्डमा ड्रग्सको कारोबार बढ्ने, पलायन बढ्ने एवं आममानिसले ठूलो समस्या व्यहोर्नुपर्ने बताइरहँदा अन्तराष्ट्रिय समुदायहरू सत्तामा तालिबान रहेको आफूलाई निको नलागेकाले सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको खुलमखुला बताइरहेका छन् । र, यस बहसमा आममानिसको ‘जिना हराम’ भएको छ । अफ्गानिस्ताको आमनागरिको संकटको गहिरो खाडलमा जाकिरहेका छन् । यस बीच प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, अफगानिस्तानको भविष्य के हुँदैछ ? कस्तो हुँदैछ ?
अफगानिस्तानको भविष्य सुनिस्चित गर्नका तालिबान सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एकापासमा बातचित गरी समस्याको हाल खोज्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ, अन्यथा भोकमरीको चपेटामा पर्ने मानिसको संख्या दिन दोगुना रात चोगुना बढ्ने निश्चित छ ।
(बीबीसी हिन्दीबाट)
यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।
लेखकबाट थप...