मोदी सरकार र ट्वीटरबीच घमासान, के हो फण्डा ?

काठमाडौँ – भारत सरकार र सामाजिक सञ्जालहरू बीच घमासान मच्चिएकोे छ । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने खालको नियम ल्याएपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू र सरकारबीच विवाद भएको छ । 

पछिल्लो पटक भारतीय प्रहरी ट्वीटरको कार्यालयमा पुगी चेतावनी दिएपछि ‘भारतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’बारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लगत्तै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्रको चिन्ता नगर्न चेतावनीमूलक सन्देशहरू सरकारी अधिकारीहरूले जारी गरेका छन् ।

उता केन्द्रीय सरकारले फेब्रुअरीमा लागू गरेको नयाँ सोशल मिडिया दिशानिर्देशहरूको कार्यान्वयनको म्याद मे २५ को मध्यरातमा समाप्त भइरहेको छ तर धेरै ठूला सोशल मिडिया कम्पनीहरूले यस निर्देशनको पालना गरेका थिएनन् ।

गत फेब्रुअरीमा सरकारले कुनैपनि आपत्तिजनक विषयलाई २४ घण्टाभित्र सामाजिक सञ्जालबाट हटाउनुपर्ने, अफवाह फैलाउने पहिलो व्‍यक्तिको पहिचान गरेर जानकारी दिनुपर्ने, प्लेटफर्मले भारतमा आफ्नो नोडल अफिसर, रेसिडेन्ड ग्रीभ अफिसर राख्‍नुपर्ने र हरेक महिना कति गुनासो र कति कारबाही भयो त्‍यसको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने शर्त सहितको नयाँ नियम ल्याएको थियो । तर यो नियमले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत अधिकारको हनन् हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू यो नियम मान्न तयार छैनन् । तर सरकारले भने यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागिरहेको छ ।

सोको कार्यान्वयनको समय सकिएको दिन नै मंगलबार मेसेन्जर एप व्हाट्स एपले दिल्ली उच्च अदालतमा सरकारको नयाँ सोशल मिडिया नियमलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा भनिएको छ ‘यदि सरकारले बनाएको यी नियमहरु बमोजिम इन्क्रिप्टेड सन्देशहरुमा पहुँच पुर्‍याइयो भने यसले जनताको अधिकार र गोपनीयता हनन् हुनेछ ।’

उल्लेखनीय कुरा यो छ कि फेब्रुअरीमा जारी गरिएको सूचना प्रविधि ९मध्यवर्ती दिशानिर्देशहरू र डिजिटल मिडियाको आचार संहिता० नियम, २०२० को नियम ४९२० ले ५० लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू भएको सोशल मिडिया कम्पनीहरूले कुनैपनि सन्देशको पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

एक विज्ञप्तिमा व्हाट्सएपका प्रवक्ताले भनेका छन् ‘मेसेन्जिङ एप्सबाट च्याट “ट्रेस” गर्नु भनेको हामीलाई व्हाट्सएपमा पठाइएको हरेक सन्देशको औंठाछाप राख्न आग्रह गर्नु बराबर हो, जसले प्रयोगकर्ताको गोपनीय अधिकारलाई हनन् गर्दछ ।’

बिहीबार ट्विटरले इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नयाँ नियमहरूको पालना गर्न थप तीन महिना दिन आग्रह गरेको थियो ।

त्यस्तै, गुगलले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘हामीलाई लाग्छ हाम्रो प्लेटफर्मलाई सुरक्षित बनाउने काम पूरा त भएको छैन । तर हामीहरू आफ्नो नीति र नियम अनुसार क्रमशस् यसको सुधारमा लागिरहेका छौं । हामी हाम्रो नीतिलाई विकसित गर्दै जान्छौं र सकेसम्म पारदर्शी निर्णय लिने प्रयासमा हामी हुनेछौँ ।

गत महिना मात्र भारत सरकारले सामाजिक सन्जालका कम्पनीहरुलाई कोरोना महामारीको विषयलाई लिएर भारत सरकारको आलोचना गरिएका पोष्टहरु हटाउन भनेको थियो । यसबाट भारत सरकारको कडा आलोचना भएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा