हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य प्रणाली सम्मेलन सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्छौं

हामी साना–किसान, मछुवारे, सामान्य कृषि–मजदुर तथा ग्रामीण आदिवासी जससँग जम्मा एक– चैथाई कृषिको स्राेत र साधनसम्म पनि छैन । तर, हामीहरू नै विश्वमा उत्पादन हुने कुल खाद्यान्नको ७० प्रतिशत उत्पादन गरिरहेका छौँ ।

- एलिजावेथ मपुफु तथा इडगार्डो गार्सिया

यही सेप्टेम्बरमा सयुक्त राष्ट्रसंघले न्यूयोर्कमा विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलन गर्दैछ । आयोजकहरू दशकौँ यता चुलिएको बहस अर्थात् ‘भविष्यकाे कृषि प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदैछन् । आयोजकहरू विश्व खाद्य प्रणालीमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा भेला पार्न खोजिरहेका छन् । 

तर एशिया, अफ्रिका, युरोप, तथा अमेरिकाकै सानो मात्रमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने साना–किसान समूह तथा आदिवासी अभियन्ताहरूले यो सम्मेलन पूर्णतः बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । यसै वर्षको अप्रिलमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानदाता, कृषिका विभागीय पदाधिकारीहरू, शिक्षाविद् तथा कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा काम गर्ने सबैले समेत खुल्ला रूपमै यो खाद्य प्रणाली सम्मेलन बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

किन यसरी वैज्ञानिक र कृषि अभियन्ताहरूले राष्ट्र संघको विश्व खाद्य प्रणाली बहिष्कार गर्नुपर्छ भनी रहेका छन् त ? यो बुझ्न सबैभन्दा पहिला त विश्व खाद्य प्रणालीले आज कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

आजको विश्व बजार र विश्व खाद्यान्न संयन्त्र केही मुठीभर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । उदाहरणको लागि ‘डो–डुपोन्ट’ र ‘मोन्सान्टो’ गरि मात्र दुई कम्पनीले बीउ–बिजन बजारको ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यस्तै विश्व बजारमा जम्मा तीन कम्पनीले कृषिको लागि चाहिने बीउ–बिजन, मल, रसायनको व्यापारमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । यी कम्पनीहरू अब पशुपालन, पशु–औषधालय, कृषि औजार र कृृषि उत्पादनको व्यापारतिर पनि चासो दिइरहेका छन् । 

त्यसैले बीउमा एकाधिकार खडा गरेर कृषि उत्पादन गराउनेले अब उत्पादनको व्यवस्थापन तथा वितरणमै हस्तक्षेप गर्दैछ । यसले खाद्य उपभोग र विश्व कृषि–व्यवासायमै नियन्त्रण गर्दैछ । यस्ता अधिकांश कम्पनीहरू डिजिटलाइजको माध्यमबाट विश्व खाद्य प्रणालीमै नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले ठूल्ठूला टेक्नोलोजीका कम्पनीहररूसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।

तर, अनौठो कुरा अर्कै छ । यी कम्पनीहरूले खाद्यान्न उत्पादन गर्न विश्वको कुल ७५ प्रतिशत स्राेत र साधन अपचलन गरिरहेका छन् । तर यिनको उत्पादनले भने विश्वको जनसंख्याको एक तिहाईलाई समेत खाना खुवाउन सकेको छैन । यसका अतिरिक्त यिनले ४०० विलियन डलर बरावरको वार्षिक कृषि उपजमा क्षति पुर्याइरहेका छन् । त्यसैगरी अत्यधिक मात्रामा ग्रीनहाउन ग्यास उत्सर्जन पनि गरिरहेका छन् ।

यसको ठीक विपरीत हामी साना किसान, मछुवारे, सामान्य कृषि–मजदुर तथा ग्रामीण आदिवासी जससँग जम्मा एक– चैथाई कृषिको श्रोत र साधनसम्म पनि छैन । तर, हामीहरू नै विश्वमा उत्पादन हुने कुल खाद्यान्नको ७० प्रतिशत उत्पादन गरिरहेका छौँ ।

यो कोरोना महामारीमा जब विश्वको औद्याेगिक खाद्य वितरण प्रणाली थला पर्यो त्यतिबेला विश्वका हरेक कुनामा हाम्रै स्थानीय उत्पादन र वितरण प्रणलीले काम गर्यो । यद्यपि, जब भविष्यको खाद्य प्रणालीको विषयको कुरो आउँछ अनुमान लगाउनुहोस्, राष्ट्रसंघले नीति नियम र सिद्धान्त बनाउन कसलाई बोलाउँछ होला सम्मेलनमा ? 

त्यसो त २०१९ डिसेम्बरमै राष्ट्रसंघ खाद्य प्रणाली सम्मेलन घोषणा हुँदा नै यो विवादित भएको थियो । मार्च २०२० मा विश्वका ५५० संघसस्थाले यो सम्मेलन पहिलाका खाद्य तथा कृषि सम्मेलनका मूल्य र मान्यता अनुरुप नभएको भन्दै राष्ट्रसंघका सेक्रेररी जनरल एन्टोनियो गुटेरेसलाई पत्र लेखेका थिए । यस्तो पत्र लेख्ने संघ–संथामा साना–किसान तथा आदिवासी समूहहरू थिए ।

राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संघठनले यस्ता सम्मेलनको आयोजना गर्दा स्वघोषित संघसंघठनहरू सँगसँगै नागरिक समाजको पनि उतिकै सहभागिता हुनुपर्नै स्पष्टसँग निर्देशन दिएको छ । 

तर आगामी खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा त्यस्तो केही निर्देशिका पालना गरिएको छैन । यो सम्मेलन राष्ट्रसंघका जेनेरल सेक्रटरी तथा विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम)को सहर्कायमा हुने निर्णय गरिएको हो । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम आफैँमा निजी व्यवसायीहरूको साझा संगठन हो । यसले विश्वका व्यापारिक संगठनहरूको हितमा काम गर्ने गर्छ ।

अनि यो सम्मेलनमा औद्याेगिक कृषिको वकालत गर्नै विज्ञहरूकै बोलवाला चल्नेछ । कतिपय अवस्थामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तिनका एजेण्डाहरू त्यहाँ घुसाउने छन् । अर्बपतीहरूले तिनका संगठन तथा पार्टनरका माध्यमबाट आफ्नै लविका व्यक्ति ल्याएर विश्व नागरिक मञ्चबाट सहभागिता गराए जस्तो गर्नेछन् । अनि सम्मेलन सहभागितामूलक भएको ढोंग विश्वलाई देखाउनेछन् ।

यद्यपि, ‘ला भिना क्याम्पेसिना’ तथा ‘वर्ल्ड फोरम अफ फिसर पिपुल’ लगायतका अन्य ठूला खाद्यान्न उत्पादनका छाता संगठन तथा कम्पनीले आयोजकले बोलाएको सम्मेलनको प्रारम्भिक विमर्शमा उपस्थिति जनाउन अविष्कार गरिसकेको अवस्था छ । यिनले सम्मेल पनि बहिष्कार गर्ने बताइसकेका छन् ।

हो, विश्व खाद्य प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउन आवश्यक छ । कोभिड १९ महामारी पश्चात् धेरै मुलुकहरूले भोगेको समस्या हेर्दा पनि खाद्य प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनेपर्ने देखिन्छ ।

२५ वर्ष पहिले १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनमा सामाजिक आन्दोलनको दवावले खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाको आधारमा भविष्यकाे लागि राम्रो र स्वस्थ्यकर खाना प्रबन्ध गर्ने बाटोमा खाद्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आफ्नो खाद्यान्न र कृषि आफैँ छनोट गर्न पाउनु नै आम मानिसको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हो ।

यो मान्यताले मानिसको सबैभन्दा आधारभूत र महत्वपूर्ण आवश्यकताको सम्बाेधन गरको छ । आफ्नो स्थानीयस्तर तथा आसपासको क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर, पोषिलो तथा हावापानी अनुकुलको खाद्यान्न उपलब्ध हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो हो । 

कृषि पर्यावरणीय तथा स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य प्रयालीले नै हामी र हाम्रो वरपरको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ । यसले स्वयत्तता र सहयोगको मानवीय मूल्य र मान्यतालाई समेत बल पुर्याउँछ । त्यस्तै यसले हामीलाई हानिकारक विषादि तथा रसायनिक मलबाट पनि मुक्ति दिन्छ । विविधतायुक्त बालीनालीहरू फलाउन सहयोग पुर्याउँछ । तर औद्याैगिक कृषिले एकै प्रकारका (मोनोक्रपिक) कृषि मात्र उत्पादन गर्छ । 

पछिल्लो दुई दशक यता विभिन्न सामाजिक अभियानहरूका कारण यस क्षेत्रमा केही उल्लेख्य कामहरू पनि भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रयसंघ तथा र यसका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैगरी दुई दशक यता गरिएका अथक प्रयासका कारण कृषक आन्दोलन र अभियन्ताहरूले पनि राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन तथा कमिटी अफ वर्ल्ड फुड सेकुरिटी जस्ता संगठनहरूमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाउन पाएका छन् ।

तर राष्ट्रसंघका खाद्य तथा कृषि संगठन एवं वर्ल्ड फुड सेकुरिटी दुवैलाई आगामी सम्मेलनको संरचनाबाट शुरूमै अलग्याइयो । खाद्यान्नमाथिको अधिकारको विशेष र्यापटर्सले सम्मेलनले पहिलाका खाद्य सम्मेलनका अनुभव नसमेटेको आरोप लगाएको छ । अहिलेको आयोजकले खाद्य प्रणाली सम्मेलनको लागि जुन संरचना र ढाँचा हतारहतार तयार पारेका छन्, यस्ता संरचना त वर्ल्ड फुड सकुरिटीसँग पहिल्यै तयार थिए । 

हाम्रो सहभागिताविना हाम्रो जीवन र जीविकामाथि गलत निर्णय लिने यो दुस्साहस विरुद्ध हाम्री मौन रहने छैनौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को पूर्णतः बहिष्कार गर्नेछौँ र यसको विरुद्ध हामी जुलाई २५ मा शुरू हुने आम नागरिकको प्रतिरोध सम्मेलनमा भाग लिनेछौँ ।

सम्मेलनका आयोजकहरूले वर्ल्ड फुड सेकुरिटीका अध्यक्षलाई नोभेम्बरमा हुने सम्मेलन सल्लाहकार समितिमा बस्ने निम्तो दिएका थिए । अनि खाद्य तथा कृषि संगठन मातहतको ‘खाद्यान्नको अधिकार’ कार्यालयलाई सीमित एजेन्डा सहित उपस्थित हुन मार्चमा निम्तो दिएको थियो । 

कार्यक्रमका ढाँचाका अन्तिमतिर गरिएका यि थोर–बहुत परिवर्तनका बावजुद एग्रोविजनेसका हिमायतीसँग सम्मेलनमा आफना एजेण्डा पास गराउने असीमित शक्ति छ । यसको अर्थ यो सम्मेलनले व्यापारिक स्वार्थलाई मलजल मात्र गर्दैन, राष्ट्रसंघमा पहिल्यैदेखि सीमित पहुँच भएका सामाजिक अभियान र नागरिक समाजलाई अझै धेरै साँधुरो घेरोमा खुम्च्याइदिनेछ । 

एग्रोविजनेसप्रति उदार बन्दै जेनेरल सेक्रेटरीले यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नु आफैँमा राष्ट्रसंघको धारा १०(१) सँग विरोधाभाषपूर्ण छ । राष्ट्रसंघको घोषणाको उक्त धारामा यस्ता कृषि तथा खाद्यान्न सम्बन्धी सम्मेलनमा किसान तथा ग्रामीण समुदायमा काम गर्नेहरूको सहभागिताको अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो स्थानीय जीवन, भूमि तथा जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि योजना, कार्यक्रम तथा नीति निर्माणमा ती स्वयमको सक्रिय सहभागिताको अधिकार उक्त धारामा सुनिश्चित गरिएको छ । 

जे भएपनि, हाम्रो सहभागिता बिना हाम्रो जिवन र जीविकामाथि गलत निर्णय लिने यो दुस्साहस विरुद्ध हाम्री मौन रहने छैनौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को पूर्णतः बहिष्कार गर्नेछौँ र यसको विरुद्ध हामी जुलाई २५ मा शुरू हुने आम नागरिकको प्रतिरोध सम्मेलनमा भाग लिनेछौँ । 

अनि त्यहाँ हामी सानो मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने साना किसान तथा आदिवासीहरू हाम्रो ऐक्यबद्धतामा प्रतिबद्ध हुनेछौँ । खाद्य सम्प्रभुताको सिद्धान्त हाम्रै स्थानीय इलाका र हाम्रो जीवनपद्धतिसँग जोडिएको छ । 

(एलिजावेथ मापोफु जिम्बाबेकी साना किसान तथा किसान संगठनको विश्व सञ्जाल ‘ला भिया क्याम्पेसिना’को अन्तर्राष्ट्रिय समायोजन समितिकी सदस्य हुन् । इडगार्डो गार्सिया ‘निकारागुवा ल्याण्ड वर्कर्स एसोसिएसन’का नेता तथा ‘ला भिया क्याम्पेसिना’को अन्तर्राष्ट्रिय समायोजन समितिकी सदस्य हुन् । )

अल जजिराबाट