रुपा सुनार भर्सेस सरस्वती प्रधान: मेरो बुझाइ

हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले नेपाली समाजमा यसरी जरा गाडेको छ कि यसबाट यहाँका आदिवासी जनजातिहरू पनि अछुतो छैनन् भन्ने यथार्थ हाम्रा लागि तीतो हुनसक्छ । यस्तो परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिहरू स्वयंले यो कलंकित व्यवस्थाको एउटा हिस्सा भएकोमा आत्मालोचित नभइकन धरै छैन ।

नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यको पहिलो धारा अर्थात् धारा १६ मै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा 'प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ' भनेर लेखिएको छ ।

अर्थात्, सबै नेपालीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टीलाई हाम्रो संविधानले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो जातका आधारमा गरिएको व्यवहारका कारण आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको वा जातकै कारण अपहेलित हुनुपर्ने अवस्थालाई संविधानले शुरूमै अस्वीकार गरेको छ । रुपा सुनारको सवालमा उनले प्राप्त गर्नुपर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको पहिलो बुँदा नै आकर्षित भएको यथार्थलाई अदालतले पनि नकार्न सक्दैन ।

संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको बारेमा उल्लेख छ । जसको उपधारा १ मा 'कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन' भनेर उल्लेख छ । त्यसको थप व्याख्या गर्दै उपधारा २(क) मा 'विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता' प्रदान गरिएको छ ।

यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता खासमा के हो त ? संविधानवादअन्तर्गतको एउटा आधारभूत तत्त्व मानिन्छ स्वतन्त्रतालाई । जसका दुईटा प्रकार छन्: वैयक्तिक र नागरिक स्वतन्त्रता । तानाशाह वा कुनै धार्मिक शासकले बनाउने संविधानलाई छोडेर संसारका सबै संविधानहरू संविधानवादमा आधारित हुन्छन् जसको प्रमुख जरा कानूनी राज होभने अर्को स्वतन्त्रता अर्थात् लिबर्टी हो । यी दुवै खाले स्वतन्त्रताको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । जसको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

रुपा सुनारले आफ्ना यी दुवै प्रकारका संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताहरूको उपयोग गर्दै आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भएको जिकिर गरेर घटना सार्वजनिक गरिन् र उजुरी पनि दिइन् । यसमा उनलाई गलत देख्नु भनेको हामीले हामीलाई नै प्राप्त संविधानप्रदत्त हकको उपेक्षा गर्नु हो ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले हामीलाई समानताको हक दिएको छ । कानूनी उपचारको खोजी गर्दै रुपा सुनार प्रहरीसम्म जाने क्रममा आरोपी सरस्वती प्रधान जमानतमा कसरी रिहा भएकी हुन् भन्नेसम्म उनलाई जानकारी नदिइएको देखिएकाले राज्य स्वयम् नागरिकको संविधानप्रदत्त हक छिन्नलाई उद्दत देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले हामीलाई समानताको हक दिएको छ । कानूनी उपचारको खोजी गर्दै रुपा सुनार प्रहरीसम्म जाने क्रममा आरोपी सरस्वती प्रधान जमानतमा कसरी रिहा भएकी हुन् भन्नेसम्म उनलाई जानकारी नदिइएको देखिएकाले राज्य स्वयम् नागरिकको संविधानप्रदत्त हक छिन्नलाई उद्दत देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । जसको उपधारा १ मा 'कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ । यहाँ हामीले गौर गर्नुपर्ने कुरा के होभने, के रुपा सुनारलाई जातीय विभेद भएको कुरा यथार्थ हो त ? यसको सपाट उत्तर हो, उनलाई जातीय विभेद भएको कुरा अकाट्य सत्य हो । यो विभेदको मतियार सरस्वती प्रधान हो होइन भन्ने एउटा अर्को कानूनी बहस हो । तर रुपा सुनारमाथि जातीय विभेद भएको कुरा 'इप्सो फ्याक्टो' अर्थात् तथ्य आफैँले प्रमाणित गरेको छ ।

रुपा सुनारको घटनाबाट यो त स्पष्ट हुन्छकि नेपाली समाजमा जातीय विभेद विद्यमान छ । जातीय विभेदका अनेक घटनाका फेहरिस्त, नवराज विक हुँदै रुपा सुनारसम्म आइपुग्दा हामीले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जातीय विभेदका आयामहरू पनि थुप्रै छन् । यसको प्रकृति फरकफरक छ । समुदाय, स्थान र परिस्थितिअनुसार जातीय विभेदले आफ्नो रूप फेर्ने रहेछ भन्ने हामीले महसूस गर्नसक्छौं । योभित्र पनि तहगत विभेद छन् भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जातीय विभेदका सबै घटनाका प्रकृति र प्रभाव उस्तै नहुने रहेछन् । तर विभेद त विभेद नै हो । विभेदको पक्षपोषण किमार्थ गर्न सकिन्न ।

हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले नेपाली समाजमा यसरी जरा गाडेको छकि यसबाट यहाँका आदिवासी जनजातिहरू पनि अछुतो छैनन् भन्ने यथार्थ हाम्रा लागि तीतो हुनसक्छ । त्यसैको परिणाम हो यो घटना पनि । आरोपी सरस्वती प्रधान नेवार समुदायकी भए पनि उनको परिवारले वर्णाश्रम व्यवस्थाको विरासत आजपर्यन्त थामेर आएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिहरू स्वयम् ले यो कलंकित व्यवस्थाको एउटा हिस्सा भएकोमा आत्मालोचित नभैकन धरै छैन ।

नेपाली समाजमा हिजोका दिनमा विभेदका घटना कमै सुनिने गरिन्थ्यो । यसको प्रमुख कारण यो थियोकि राज्यले हामीलाई संस्थागत रूपमै विभेद गर्न सिकाएको थियो । अर्को कारण नागरिक सचेतनाको कमी थियो । अब त्यो स्थिति रहेन । उत्पीडित जाति समुदायले उत्पीडनबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न संगठित हुन थालिसकेको अवस्था हो यो । अब विभेद जहाँजहाँ हुन्छ, त्यहाँ अवश्य प्रतिरोध हुन्छ । यो त स्वभाविक कुरा हो । रुपा सुनारको प्रतिरोध त्यही जागरणको सिलसिला हो ।

उसो भए रुपा सुनार भर्सेस सरस्वती प्रधानको घटना खास के हो त ? यो अरू केही नभएर राज्यको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । त्यो अनुत्तरदायी प्रवृतिको चालक केवल केपी ओली सरकार हो भनेर बुझ्यौं भने त्यो हाम्रो भ्रम हुन जान्छ । यो प्रवृत्ति त सदीयौंदेखि यहाँका शासकहरूमा विद्यमान वर्णव्यवस्थावादी नश्लीय मनोविज्ञानको उपज हो । जातीय विभेदको सवालमा राज्यले हिजोका दिनमा पनि कडाईका साथ संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको भए आजसम्म नेपाली समाजले यस्तो विकृत ट्युमरको पोको बोकेर हिंड्नुपर्ने थिएन । यस्तोमा राज्यलाई जति निन्दा गरे पनि त्यो अपर्याप्त हुन्छ ।

एकजना बहालवाला मन्त्री जातीय विभेदजस्तो जघन्य आरोपबाट आरोपित व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउन आफैँ सरकारी दलबलसहित उपस्थित हुनुले यो राज्य जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेरै अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने ज्वलन्त उदारहण मिल्छ । आरोपीले जातीय विभेद गरेको हो होइन, त्यो अदालती कुरा होला तर राज्यको भूमिका कस्तो हुने भन्नेसम्म हेक्का नराख्ने जनप्रतिनिधि हामीले खडा गरेका छौं । दोष जति राज्यको छ उति हाम्रो भोटको पनि छ ।  

यस घटनालाई लिएर नेपाली समाजमा यतिबेला सतहमा आएको बहस एकदम जायज छ । यो बहस त नेपाली समाजले गर्नु नै थियो धेरै अघि । तर बहसका नाममा अतिवादी विचारहरूले प्रश्रय पाइरहेको तथ्यलाई कमसेकम म व्यक्तिगत तवरबाट ठाडो भर्त्सना गर्छु ।

राज्यद्वारा संस्थागत रूपमै संरचनात्मक लाभांश प्राप्त गरिरहेको समुदायले त यो घटनामा आत्मालोचित हुने भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन । जबसम्म हामीमा आत्मालोचनात्मक चेतले ठाउँ लिँदैन, तबसम्म हामीलाई विभेदहरु कुनै न कुनै रूपमा जायज नै लागिरहनेछ ।

पीडक भनिएकी सरस्वती प्रधान स्वयम् उत्पीडित समुदायकी महिला हुन् । उनीमाथि नै राज्यद्वारा युगौंदेखि उत्पीडन भैरहेको छ भने यस्तोमा अरूमाथि उत्पीडन गर्ने अधिकार पनि उनी र उनको समुदायलाई किमार्थ छैन । तर बहसले साम्प्रदायिकतातिर दिशा मोड्न खोजिरहेको छ । सबैखाले विभेदका विरुद्ध खडा हुने मानसिकताका साथ यो घटनालाई मनन गर्नुपर्ने भएको छ हामीले । रुपा सुनार वा सरस्वती प्रधान, दुवै पक्षका अतिवादी विचारहरु सिधासिधा अस्वीकार्य छन् ।

राज्यद्वारा संस्थागत रूपमै संरचनात्मक लाभांश प्राप्त गरिरहेको समुदायले त यो घटनामा आत्मालोचित हुने भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन । जबसम्म हामीमा आत्मालोचनात्मक चेतले ठाउँ लिँदैन, तबसम्म हामीलाई विभेदहरु कुनै न कुनै रूपमा जायज नै लागिरहनेछ । यसैलाई भनिन्छ संरचनात्मक असंवेदनशीलता । अर्थात् आफूले प्राप्त गरिरहेको संरचनात्मक लाभांशबाट ढुक्क भएर अर्को उत्पीडित व्यक्ति वा समुदायप्रति अनुदार हुनु अथवा उनीहरुमाथि भएको विभेदलाई नजरअन्दाज गर्नु । अब आफैँलाई प्रश्न गर्ने बेला भएको छ, नेपाली नागरिक भएर अर्को उत्पीडित नेपाली नागरिकमाथि हामी कतिको संवेदनशील भएका छौं ?  

राज्यले यो घटनामा 'फुटाऊ र राज गर'को रणनीति लिएको कुरा केवल आरोपमात्रै नहुन सक्छ । दुई उत्पीडित समुदायलाई जुधाएर सधैँका लागि उत्पीडित जाति समुदायलाई अधिकारबाट विमुख गराउने खेल त होइन यो ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

म यस्तोबेला दुवै तर्फका सरोकारवाला साथीहरूलाई संयमित भएर अघि बढ्न अनुरोध गर्छु । यो समाज त मिलेको जस्तो मात्रै थियो, त्यो किन थियो भने हिजो यो समाजमा प्रतिरोधी चेत थिएन । आज विभेदमा परेकाहरूले प्रतिरोध गरिरहेको दृश्यलाई हामीले स्वभाविक मानेर समाजशास्त्रीय हिसाबले यो त द्वन्दको निकासको बाटो हो भन्ने हिसाबले ग्रहण गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यस्तोमा राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेन भने जानअन्जानमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ।

म सबै साथीहरूलाई संयमित भएर विवेकले काम गर्न सविनय अनुरोध गर्छु ।