महिलालाई सधै भोग्या बनाउने षडयन्त्र र बाबुको स्वघोषणा

आफ्नो सन्तानलाई बलात्कारबाट जन्मिएको भन्दै आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्दा यो देशको नागरिक भनेर प्रमाणित गरिदिने त्यो एउटा कागजको खोस्टो बोक्न त्यो छोरालाई कति हीनताबोध हुँदो हो, कल्पना गर्नुस् त !

हो, संसद्को दुबै सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्‌मा नै फिर्ता पठाउनु ठिक हो की होइन भन्ने यो आलेखको मूल विषय होइन। मूल विषय त स्वघोषणामा बहस गर्नु हो। राष्ट्रपतिले विधेयक माथिको छलफलका क्रममा इतिहासको लामो कालखण्डदेखि भएका बहसका विषयलाई निरुपण गर्न पठाउनु भएको १५ बुँदाको  सुझावमा पनि यस्तै बुँदा समावशे गरिएको छ। विधेयक फिर्तासँगै त्यसमाथि राष्ट्रपतिले संसद्लाई दिएको १५ बुँदे सुझाव हेर्दा यो राजनीतिको तात्कालिक एजेण्डासँग मात्रै सम्बन्धित देखिँदैन। बरु समाज भित्र लामो समयदेखि भएको लैंगिक समानताको प्रश्नको दीर्घकालीन निरुपण खोजेको देखिन्छ। नागरिकता प्राप्तिको विषयमा छलफल गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता दिने क्रममा आमाले स्वघोषणाका नाममा आफ्नो निजी जीवनको गोपनीयता रक्षामा सौदा गर्नु परेको विषयमा मौन रहनु पर्ने हो त ? आजको मूल प्रश्न यो हो।

केही दिन अघि एक महिलाले आफ्नो बच्चाको डीएनए परीक्षण माग गर्दा पूरा नभएपछि राष्ट्रपति भवन अगाडि आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्न लागेको घटनाको ताप सेलाएको छैन। न उनले कसरी न्याय पाउँछिन् भनेर राज्य तहका व्यक्तिहरूले प्रक्रिया उल्लेख गरेका नै छन्। नागरिकता प्राप्ति र त्यसको प्रक्रियाको आजको बहसमा भर्खरैको यस संगीन घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्ने हो कि होइन ?

फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ ?’

निहारीका झैँ बलात्कारजन्य ( उनकै दाबी अनुसार ) हिंसामा परेका देशभरमा महिला कति होलान्, अनि उनीहरूका सन्तान कति होलान् ? तथ्यांक विवेचना गर्दै गरुँला। पर नजाउँ राष्ट्रपतिकै गेटमा पुगेर निहारिकाले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच किन मागिन् ? निहारिकाजस्ता महिलाले जीवनमा भोगेका यी प्रश्नलाई नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्नु परेन ?

आफ्नो बच्चाको बाबुको पहिचान खोज्दै काखमा दूधे बालक च्यापेर गल्ली गल्ली हिँडेकी र त्यसबाट थाकेर शरीरमा पेट्रोल छर्किन बाध्य निहारिका राजपुतलाई सम्झौँ त ! राष्ट्रपतिले उठाएको प्रश्न त्यहाँनेर जोडिएको छ।

ठिकै छ, जिल्ला अदालत धनुषामा झैँ उनले सर्वोच्चमा आइपुग्दा पनि कागजात नपुगेर फैसलामा हार्लिन्। तर, उनको सन्तान त कोखसँग जितेर संसारमा आइसकेको छ। अब हुर्कंदै गरेको त्यो सन्तानले १६ वर्षपछि नागरिकता बनाइराख्दा निहारिकाले गर्ने स्वघोषणामा छोरालाई तँ बलात्कारबाट जन्मिएको सन्तान होस् भन्ने ? यस विषयमा किन मौन छन् महिला अधिकारकर्मी?

राष्ट्रपतिले भने झैँ संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर सन्तानलाई वंशीय हक दिन चाहने महिलाको स्वघोषणाका बारेमा छलफल गरौँ। संविधानको धारा १६ ले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।

एकातिर सम्मानित जीवनयापनको संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अर्कोतिर सोही हकलाई कुल्चिने गरी ल्याइएको सन्तानको जन्म कोसँग कस्तो सम्बन्धबाट भयो भनेर गर्नुपर्ने स्वघोषणाको व्यवस्था, यसले कसरी हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता, हस्ताक्षर गरेको समन्याय वा समानताको कुरालाई आत्मसात गर्‍यो ?

राष्ट्रपतिले भनेझैँ ‘प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’ बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू असफल भएर जाने त होइनन् ?

वा राष्ट्रपतिले भनेझैँ ‘प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’ बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू असफल भएर जाने त होइनन् ?

अर्कोतर्फ यो विधेयकले गरेको अर्को संस्थागत विभेद छ। जसका पक्ष विपक्षमा अझ धेरै मतहरू बाझिएका छन्। त्यो व्यवस्था हो– अर्को देशबाट विवाह भएर आएकी महिला अर्थात्, ‘बुहारी’ ले तत्कालै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने तर विदेशीसँग विवाह गरेकी छोरीको श्रीमान् अर्थात् ‘ज्वाइँ’ लाई नागरिकता दिने नदिनेमा रहेको मौनता।

सार्वजनिक बहसहरूमा प्रश्न पनि गरिने गरिन्छ, ज्वाइँ, भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिएर विदेशीहरूको राष्ट्र बनाउने हो र ? हुन त हाम्रो कानूनले नै महिलाले विवाहपछि माइतीमा बस्ने परिकल्पना गरेको छैन। मुलुकी देवानी संहिताले पनि स्पष्ट रुपमा विवाहित महिलाको हकमा उनको घर र थर श्रीमान्‌कै घर मानिने व्याख्या गरेको छ।

तर, एकपटक देशको नागरिक भएर सदनमा रहने र निर्णयको तालाचाबी हुनेहरूले सोचून्, कोही महिला भ्रूण अवस्थादेखि यो नै बन्छु भनेर जन्मिएका होइनन्। एउटै कोखबाट जन्मिएको व्यक्ति महिला अंग लिएर जन्मँदैमा विवाहमा पनि स्वतन्त्रता नहुने कतिसम्मको विभेद हो ? त्यसमाथि संविधानको धारा ३८ ले किटान गरेर नै महिलाको हकको उल्लेख गरेको छ।

यसअघिको संवैधानिक व्यवस्थामा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि’ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अहिलेको नागरिकता ऐनले अर्को देशको नागरिकता पनि नत्याग्दै वा त्यागेको घोषणा नगरी नागरिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

कुनै पनि एक देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिक हुन बसिरहेको देशको नागरिकता त्यागेको घोषणा पनि गर्नु नपर्ने व्यवस्था कानूनले कसरी कल्पना गर्न सक्छ?

समाज विकासको सुरुवाती क्रममा लैङ्गिक जातीय वा कुनै रूपको विभेद थिएन। त्यो समय मानिसहरूले सभ्यताको चरण प्रवेश गरेका थिएनन्। तर, मानव सभ्यता विकासको चरणमा कृषि युगको सुरुआत भएपछि खेतीपातीको लागि जमिनको स्वामित्व आफ्नो बनाउने प्रक्रिया भूगोल, सीमाना हुँदै राज्यको स्वरूपमा आएको हो।

वर्तमान बदलिँदो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा महिलाले आफूलाई कमजोर ठान्ने अवस्थालाई जितिसकेका छन्। तर, राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू  “अझै तिमीहरू भोग्या हौ तिमीहरू त्यही अवस्थामा बाँच “भन्ने मानसिकतामा छन्।

त्यसपछि नै शक्तिको आधारमा शक्तिशालीले कमजोर माथि प्रभुत्व जमाउने प्रक्रियाको थालनी भयो। र, लैङ्गिक रुपमा पनि महिलामाथि सन्तान जन्माउने प्रक्रियाकै कारण कमजोर करार गरेर उनीहरूलाई घरभित्र मात्रै सीमित गर्ने अवस्था आएको हो। वर्तमान बदलिँदो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा महिलाले आफूलाई कमजोर ठान्ने त्यो अवस्थालाई जितिसकेका छन्। तर, राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू अझै तिमीहरू भोग्या हौ तिमीहरू त्यही अवस्थामा बाँच भन्ने मानसिकतामा छन्।

त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण लिंग र योनि लिएर जन्मिएका कारण विवाह पछिका सम्बन्धमा गरिएको विभेद हो। अर्थात् बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता र ज्वाइँको विषयमा मौनताले यस विभेदलाई उजागर गर्छ। यति चरम विभेद रहेको कानून फिर्ता योग्य नै हो। महिलाको आत्मसम्मानमाथि कठोर आघात पुग्ने यस्ता प्रावधान सच्याएर मात्रै यसलाई कानुनका रुपमा आत्मसात गर्न सकिन्छ। त्यसैले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकका यी विषयमाथि संसद्‌मा गम्भीर छलफल होस्।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार