बहुदलीय व्यवस्थाले मुलुकमा के परिवर्तन ल्यायो ?

काठमाडाैँ । २०३०\३१ सालमा नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकलाई खाद्यान्न सहयोग गथ्र्यो । मुलुकमा बढी भएको खाधान्न छिमेकी र तेस्रो मुलुकहरुमा विक्रीवितरण गर्ने गरिएको थियो । बढीभन्दा बढी मात्रामा खाद्यान्न निर्यात गर्ने सरकारको योजना थियो । गरिब, खान नपुग्ने मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न त्यतिखेरको सरकार जहिले हौसिन्थ्यो । यो प्रकिया २०४६ सालसम्म चलिरह्यो । तर, २०४६ सालमा राजनिति परिवर्तन आयो, व्यवस्था पुरै फेरियो । पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । बहुदलीय व्यवस्था आएको ३३ वर्ष पुरा भयो । तर, विगत ३३ वर्षमा मुलुकले के उपलब्धि हासिल गप्यो ? तीन दशकमा मुलुकको रुप ठ्याक्कै फेरियो ।

अरुको देशलाई सामान बेच्ने नेपाल अहिले सामान किन्ने बन्यो । आत्मनिर्भर घोषित हाम्रो देश कतिखेर परनिर्भर बन्यो कसैले पत्तो पाएनन् । मुलुकका जनतालाई पुग्नेजति चामलसमेत यहाँँ फल्दैन् । तरकारी, दाल, गेडागुडी, माछामासु पनि सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । २०४६ सालअघि नेपालीको टाउकोमा एक रुपैंयापनि विदेशी ऋण थिएन् । तर, अहिले एकजनाको टाउकोमा ६१ ह्जार रुपैया विदेशी ऋण छ । पञ्चायती सरकारले कहिल्यै विदेशी ऋण पनि लिइएन्, आफ्नो पैसा बाहिर जानपनि दिएन् । मँहगा विदेशी रक्सी, चकलेट, सवारी साधनलगायतका चीजबीज खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । विदेशी सामान खरिद गर्दा मुलुकमा व्यापार घाटा हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चायती सरकारलाई थाहा थियो । अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने मुख्य कारण विदेशी ऋण र व्यापार घाटा भन्ने कुरा उनीहरुलाई ज्ञान थियो । कर्मचारी पनि निकै न्युन मात्रामा थिए । पाँचदेखि सात जना मन्त्रीले पुरै देश हाँकेका थिए । उनीहरुको तलब पनि निकै कम हुन्थ्यो । जसरी हुन्छ खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने खालको सरकार थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएसंगै मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गयो । ३३ वर्षमा विभिन्न पार्टीले सरकार चलायो । सरकारले मँहगो व्याजमा विदेशीसंग ऋण लिन सुरु गप्यो । विदेशीले जति दियो त्यति थाप्ने बानी बस्यो । अर्कोतिर, खेतीयोग्य जमिन मासेर घर र बाटो बनाउने कामको प्रारम्भ गरियो ।

त्यसैगरी, निजी सवारी साधन भित्राउने काम पनि ह्वात्तै बढ्यो । विदेशी सामान आयात गर्ने क्रम झनै बढी भयो । नेपालमा उब्जनी भएका खाधान्न, फलफुल र तरकारीलाई प्राथमिकता नदिई सरकारले बाहिरबाट ल्याउनलाई प्रोत्साहन गर्‍याे । हुम्ला, जुम्लामा फलेका स्याउहरु सबै खेर गइरहेका छन् । बजार नपाएर त्यहाँका बासिन्दाहरु निरास छन् । तर, बजारमा चीन, भारत र तेस्रो मुलुकबाट स्याउ आउछन् । त्यही स्याउ मँहगोमा खरिद गरेर उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका छन् । विदेशीले नेपाललाई आफ्नो व्यापार गर्ने थलो बनाइदिए । यता, भुमि सुधार मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले पनि नेपालको जमिन बचाउने सुरसार देखाएनन् । जमिनको महत्व कति छ ? भन्ने यी दुई मन्त्रीले बुझेनन् । बरु कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव र भुमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठ नै विदेशीको दलाल बनिदिए । नेपालीहरु विदेश गए, पैसा कमाए, नेपाल फर्किएर घर बनाए । जागिर खानेले पनि जग्गा किनेर घर बनाउने, व्यापारीको पनि उही सोच । अलिकति पैसा हुनेबित्तिकै जग्गा किन्ने र घर बनाउने प्रवृत्ति चल्यो । जसको कारण मुलुकमा खाद्य संकट देखिन थालिसकेको छ । मँहगी तीन गुणाले बढेको छ । देश टाट पल्टिदै छ । अब आआफ्नो घर फुटाउने र इँटा टोक्ने दिन आउदै छ ।

सरकारले जग्गा बचाउन बेलैमा योजना नबनाउदा नेपालमा भोकमरी लाग्ने भो । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । आयात झनै बढिरहेको छ । राजनितिक दल र अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र धरापमा परिसक्यो भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । बैंक फाइनेन्समा पैसा छैन् । आफ्नो जम्मा गरेको पैसा माग्न गयो भने वित्तिय संस्थाले दिदैनन् । आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भनेर जनताहरु चिन्तित बनेका छन् । भएको जग्गा सबै भुमाफियाको हातमा गइसकेको छ । बाँकी भएको जग्गामा घर बनाउनु दिनुहुदैन भनेर कृषि र भुमि सुधार मन्त्रालयले घोषणा गर्दैन् । खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्छ भनेर यिनीहरु अहिले पनि बोलेका छैनन् ।

जसरी हुन्छ बाहिरबाट सामान ल्याउने, भित्र बसेर कमिशन खाने । यिनीहरुको सोच नै यति छ । यी दलालहरुलाई कहाँबाट कमिशन आउँछ ? अझै कसरी सम्पत्ति जोड्ने ? भन्ने मात्र छ । यिनीहरुको कारणले नेपाल रणभुमिमा परिवर्तन हुन सक्छ । अझ पनि जेसुकै होस् भनेर लापरवाही देखाउने हो भने यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी यी दलालहरुले लिनुपर्छ । बेलैमा सोच नपुर्‍याउँदा आज मुलुक तहसनहस बन्यो । न घर बनाएर राज्यलाई राजस्व पायो । बरु, आज व्यापार घाटाको मार भने खेपिरहेको छ । कृषिमन्त्री र भुमिसुधारमन्त्रीका कारण नेपालमा संकट आएको हो । यिनीहरुलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ ।

२०४६ सालअघि हाम्रा राजनितिक दलहरु भारतमा भुमिगत बसेका थिए । जनतालाई सडकमा ल्याएर यिनीहरु छिमेकी देशमा गएर लुकेर बसे । राजाले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेसंगै राजनितिक दलहरु नेपाल फर्किए । तर, भारतीय सरकारले यिनीहरुलाई नेपालको जमिन सबै घर र बाटो बनाएर सिद्धयाउनु भनेर सिकाएर पठाएछ । घर र बाटो बनाउनेबित्तिकै देश विकसित हुन्छ भनेर कानमा फुकिदिनेबित्तिकै उनीहरुले नेपाल आएर त्यही गरे । खेतीयोग्य जमिनको कति महत्व छ ? भन्ने राजनितिक दलहरुले बुझेनन् । बाटो बढाउनेबित्तिकै भारतको सवारी साधन गुड्छ भनेर सोचविचार गरिएन् । नेपालमा जुनैबेला पनि हस्तक्षेप हुन सक्छ । हामी भारतको गुलाम बन्नुपर्छ । भारतले नाकाबन्दी गर्‍याे भने हाम्रा देशका जनता भोकभोकै मर्छन् भन्ने कुरा राजनितिक दलहरुको दिमागमा कहिल्यै आएन् । बरु, कति घर बन्यो भनेर गन्ने काम भयो । भुमि सुधार विभागले घरजग्गा बिक्रीबाट वर्षेनि यति राजस्व उठ्यो भन्छ । तर, त्यति राजस्वको साटो देशले कति भरपाई गरिरहेको छ यसबारे विभागले पनि थाहा पाएन् । भोलिको दिनमा घरजग्गा बेचबिखन देशका लागि अभिशाप बन्न सक्छ भन्नेतिर विभागको ध्यान गएन् । दिन दुई गुणा र रात चौगुणा हुने भएपछि जग्गा किन्ने होडबाजी चल्यो । औधोगिक क्षेत्र छोडेर वित्तिय संस्थाले पनि जग्गामै लगानी गरिदियो । व्यापारी र सरकारी जागिरेहरुले पनि घरजग्गामै बढी नाफा देखे । एक वर्ष अघि पाँच लाखको किनेको जग्गा एकवर्षपछि ३० लाखमा बिक्री हुन्छ । यत्रो नाफा हुने भएपछि लगानी नगर्ने कुरा भएन् । तर, भुमिसुधार र कृषि मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो ।

३३ वर्षअघि नेपाली जनता सबै सडकमा ओइरिए । नेताको पछाडि लागेर केके पाइन्छ भनेर नेपालीहरुले आन्दोलन गरे । तर, मुलुकले के हासिल गर्‍याे ? मँहगी, भ्रष्ट्राचार र नेताहरुको झुठो आश्वासन । मुलुकमा खोइ के परिवर्तन भयो ? घर र बाटो बनाउनुलाई परिवर्तन भनिन्छ ? केके न पाइन्छ भनेर सडकमा खाली खुट्टा उत्रिएका जनताले के पाए ? आज भोकभोकै बसिरहेका छन् । नेताहरुले मुलुकलाई परिवर्तनको नाम दिएर झन् विदेशी ऋणको दलदलमा फसाइदियो । देशको स्थिति डामाडोल बनिसकेको छ । देश विकास होइन् विनाश गर्न केपी ओली १४ वष जेल बसेका रहेछन् । देशलाई भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसाउन पुष्पकमल दाहालले १७ हजार नेपाली जनता मारेका रहेछन् । 

शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र अन्य राजनितिक दलले देशलाई बर्बाद बनाउन राजनिति गरेका रहेछन् । भ्रष्ट्राचार गर्न र विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राख्न त्यत्रो नेपालीलाई शहिद बनाएको ? मन्त्री बने भारतीय दलालीहरु । तर, शहिद बन्नपप्यो सीधासाधा नेपाली । शहिद बन्नेका आफन्तहरुको अवस्था कस्तो छ ? यिनीहरुले देखेका छन् ? आफ्नो मोजमस्तीका लागि नेपाली जनताको प्रयोग गर्न यिनीहरुलाई लाज लागेन् । भारतीय दलालका कारणले नेपाल श्रीलंका बन्ने भो । नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने दिन आउदै छ । हामी पनि कार्यकर्ता बनेर पार्टीको झोला बोकेर हिड्यौ । यिनीहरुले के गरिरहेका छन् देख्यौ, बुझ्यौ । तर, चुइक्क बोलेनौँ । नेपाली होइन् कार्यकर्ता बन्दा नेपाल नै नरहने स्थिति बन्यो ।

अहिले पनि मागेर खाने मान्छेको कमी छैन् । रोजगारी नभएर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउदै छ । मँहगी बढेर बाँच्न नसक्ने भइसक्यो । तैपनि राजनितिक दलहरुलाई केही मतलब छैन् । एउटा प्रदेशमा झण्डै दुई दर्जन मन्त्री छन् । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई पनि हामीले नै तलबभत्ता खुवाउनुपरेको छ । जनताले तिरेको कर सबै सेवासुविधामै सिद्धिएको छ । अब हामीहरु कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ । हामीले कर नतिरेपछि यिनीहरुले के खाँदो रहेछन्, हामी पनि हेरौँ । विदेशी ऋण कसरी चुक्ता गर्दो रहेछन् ? देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति जनता हुन् भन्ने बुझौँ ।