वातावरणप्रति सरकारकाे प्रतिगामी रवैया

यदि हामीले नै नीतिको विपरीत रही आफ्नो कार्य गरिरहेको सरकारलाई नझस्काउने हो भने आगामी दिनमा वातावरण नीति विपरीतका कार्य मात्र नभई अन्य नीतिको विपरीतमा कार्य गर्न सरकार झन् उत्साहित हुँदै जानेछ ।

गोरखा राज्यका राजा राम शाहले राज्य सञ्चालनको विषयलाई लिएर २६ वटा थीति बनाएका थिए। सायद दुनियाँभर एकदमै थोरै ठाउँमा मात्र वातावरण संरक्षणको मुद्दा सुनिएको बेलामा राजा राम शाहले वातावरण संरक्षणको विषय आफ्नो थितिमा अगाँलेका थिए। यस कुराले वातावरण संरक्षणमा त सहयोग पुगेकै थियो। यसका साथै यस कुराले युरोपका कानुन मात्र विवेकपूर्ण हुने र अन्य ठाउँका कानुन विवेकहीन हुन्छ भन्ने तर्क राख्ने म्याक्स वेभरको सिद्धान्तलाई समेत राम शाहको २६ औ थीतिले गलत साबित गरिदिएको छ ।  १५ औँ शताब्दीमा बनाइएको राम शाहको थिति हाल २१ औ शताब्दीमा बनाइने वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक नेताको नीति समय, अवस्था र व्यवस्थालाई तुलानात्मक रूपमा हेर्दा निकै राम्रो रहेको कुरा पाउन सकिन्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकालीन समयमा वन फडानी गर्ने कार्यमा ह्वात्तै बढोत्तरी भएको पाइन्छ । राणाकालीन शासनकालमा व्यक्तिलाई बिर्ता दिने नाममा थुप्रै वनहरू निजी वनमा समेत परिवर्तन भए । त्यतिमात्र नभई मुक्त भएका दासदासीहरूलाई बसोबास गराउने निहुँमा तराई क्षेत्रका उल्लेख्य मात्रामा रूखहरू अन्धाधुन्ध रूपमा फडानी गरियो । त्यसरी बसोबास गराउने नाममा काटिएका रूखहरू भारत हुँदै बेलायततर्फ निर्यात समेत गरियो । त्यसरी काटिएका रूख आयातको लागि थुप्रै स्थायी र अस्थायी रेल्वेहरू समेत निर्माण गरियो । 

राणाकालीन इतिहासमा मानव बस्ती बसाउनको निम्ति रूख फडानी गरेको र आफू भन्दा कैयौँ गुणा बलियो इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई खुसी पार्नको निम्ति रूख निर्यात गरिएको यस कार्य गलत भएपनि अब भने त्यो विगत भइसकेको छ । देशको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आई हाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रामक व्यवस्थाको परिधिमा रहेको नेपाल सरकारले बनाउने गरेको वातावरण प्रतिकुल कार्यलाई भने विगतकै नजीरमा कदापि स्वीकार्न सकिँदैन । विकासको विषयमा वातावरणलाई ध्यान नदिई सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ण गर्न बनाइने नीति र ऐन आम नागरिकालाई समेत अमान्य हुन्छ ।

वर्तमान नेपाल सरकारद्वारा विकासको नाममा गर्ने गरेका थुप्रै कार्यहरू वातावरणको हित विपरीत हुने गरेका छन् । सरकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समेत वातावरण संरक्षणको विषयलाई ध्यानमा नराखी विकासको नाममा विनाश गर्न सरकार प्रेरित भएको छ। 

वर्तमान नेपाल सरकारद्वारा विकासको नाममा गर्ने गरेका थुप्रै कार्यहरु वातावरणको हित विपरीत हुने गरेका छन् । सरकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समेत वातावरण संरक्षणको विषयलाई ध्यानमा नराखी विकासको नाममा विनाश गर्न सरकार प्रेरित भएको छ । विकासका नाममा जथाभावी डाँडामा डोजर लगाउन सक्ने स्थानीय सरकारले डाँडामा डोजर लगाउन भन्दा अगाडि के किसिमका वातवरणीय क्षति निम्ताउन सक्छ भन्ने कुराको जाँच गराउँदैन । जसरी राणाकामा इष्ट इण्डिया कम्पनी मुख्यतः बेलायतलाई रिझाउनको निम्ति वातावरण र वनको विषयलाई ध्यानमा नराखी अन्धाधुन्ध विनाश गरिएको थियो त्यसैगरि सिमित संस्था र व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको लागि नेपाल सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरिरहेका छन् । सार्वभौमकित्ताको मुकुट पहिरी आफ्नो छुट्टै विकासको नीति अँगालेको देशले वातावरणका सम्बन्धमा विवादपूर्ण नीतिको निर्माण गरिनु पीडादायी कुरा हो।

प्रत्येक दिन वातावरणमा ह्रास आइरहेको क्षणमा सरकार र त्यसका निकायहरु वातावरण संरक्षण र समर्द्धन तर्फ गम्भीर  देखिनुपर्ने हो। तर, नेपाल सरकार र त्यसका निकायहरु भने नीतिमा समेत परिवर्तन ल्याई सीमित संस्थाको स्वार्थ पूर्तिको लागि लागि परेका छन्। वनजंगललाई फडानी गरी विकासका परियोजनाहरू निर्माण गरिँदा मानव समुदायमा त असर पुग्छ नै त्यसका साथै खतराको सूचीमा रहेका जनावर र पर्यापरणमा समेत यसले असर पुर्याउने कुरा निश्चित छ।

जैविक विविधतामा उच्च रहेको स्थानमा पर्यावरणको विपरीत गई फैसला गरिँदा कति समस्या निम्ताउने हो त्यो निकट भविष्यमा देखिने स्पष्ट छ। त्यति मात्र नभई गतवर्ष नुवाकोटमा बालुवा क्रसर बन्द गराउदा त्यहाँका सिडिओ विरुद्ध त्यहाँका सांसद र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले खुलेर विरोध समेत गरेका थिए । यी र यस्ता घटना रोक्दा वा रोक्न खोज्ने व्यक्ति माथि नै खुलेर विरोध गर्ने कार्यले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू वातावरणको विषयमा संवेदनशील नरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा १९९ मा चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न सकिने व्यवस्था समेत राखिएको छ । यस विषयलाई लिएर थुप्रै विवाद आइसकेपश्चात नेपाल सरकारले भने आफ्नो कुराको बचाउ गर्न थालेको छ । जति नै बचाउ गरेतापनि नेपाल सरकार र यसका निकाय उपर भने यस विषयले प्रश्न तेर्साएको छ। राष्ट्रिय नीति नै परिवर्तन गरी वातावरणको विनाश गर्न सक्ने सरकारले कानुनी रूपमा दोहन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिसकेपछि यस क्षेत्रको विनाश सुनिश्चित छ भनेर जाने हुन्छ । विकासका आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गलत भएतापनि विकासका कार्यक्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन भनी पूर्व सचिवबाट आएका वक्तव्यले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

जैविक विविधतामा धनी रहेको चुरेमा भोलि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गलत भएमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नरोकेको विनाश र दोहनको कार्य अब रोक्छ भन्ने विश्वासिलो आधार पनि छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वातावरणको विपरीतमा रहेका भनी विवादमा मुछिएर अदालतसम्म पुगेका छन् । अदालतले सो विषयमा वातावरणको प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको अवस्था रहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्ता आदेश जारी गर्दा समेत वातावरणका विरुद्ध कार्यहरु भैरहेको हामीले पाउन सक्छौँ ।

यसबाट पनि सरकार र त्यसका निकायले भोलि चुरेको क्षेत्रमा समेत विवाद उत्पन्न भएतापनि त्यसलाई रोक्न नचाहने कुरा समेत देखिन्छ। सरकारबाट पहिलानै कोही कसैको स्वार्थ पूरा गरिने गतिविधिहरु उल्लेख्य मात्रामा भएका छन् । त्यसैले पनि सरकारलाई विश्वास गर्ने नसक्ने आधार उत्पन्न भएको छ । यदि साच्चिकै चुरेको संवर्धन गर्ने हो भने हामीले पर्यापर्यटनको अवधारणालाई विकास गरेर लैजानुपर्दछ। व्यापार घाटाको लागि चुरेको दोहन गर्नुको साटो हामीले पर्यापर्यटनको विकास गरेमा देशलाई आर्थिक फाईदा समेत हुन पुग्दछ । 

वातावरणको विपरीत हुने गरी नेपाल सरकारले ठूला-ठूला आयोजनाहरू भौतिक विकासका जिम्मा पाएका ठूला ठूला प्रालिलाई कानुन र नीतिमा नै परिमार्जन गरी विकासको जिम्मा लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइराख्ने हो भने यसले छोटो समयमा नै निकै ठूलो असर पर्न जाने छ।

समाजवादको सिद्धान्तलाई अँगाली वातावरण संरक्षण र सम्वर्द्धनको नीति संविधानमा राखी नेतृत्व गरिराखेको सरकारले नै पर्यावरणको विरुद्धमा नीति अंगाल्ने थालिसकेपछि सजग नागरिकले विद्रोहको आवाज निकाल्नु पर्दछ । यदि हामीले नै नीतिको विपरीत रही आफ्नो कार्य गरिरहेको सरकारलाई नझस्काउने हो भने आगामी दिनमा वातावरण नीति विपरीतका कार्य मात्र नभई अन्य नीतिको विपरीतमा कार्य गर्न सरकार झन् उत्साहित हुँदै जानेछ ।

सरकारले देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको उचित रूपमा सर्वेक्षण गरी वातावरणमा पुग्ने असरको पहिचान गरी र त्यसलाई सकेसम्म कसरी निर्मुल पार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसरी भौतिक विकास गर्न सकिएमा मात्र विकास लामो समयसम्मको लागि रहिरहने र आउँदो पुस्ताले समेत त्यसको उपयोग गर्न सक्ने छन्।

वातावरणको विपरीत हुने गरी नेपाल सरकारले ठूला-ठूला आयोजनाहरु भौतिक विकासका जिम्मा पाएका ठूला ठूला प्रालिलाई कानुन र नीतिमा नै परिमार्जन गरी विकासको जिम्मा लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइराख्ने हो भने यसले छोटो समयमा नै निकै ठूलो असर पर्न जाने छ। त्यसैले पनि हामी बेलैमा सजग हुनपर्ने देखिन्छ। सिमित व्यक्ति र एक पुस्ताको लाभका निमित्त गरिने विकासका नाममा गरिने वातावरण विरुद्दका विकासका कार्यहरु भने रोकिनु पर्दछ।(लेखक काठमाडाैँ स्कुल अफ ल का विद्यार्थी हुन् । उनी वातावण तथा पर्यावरणका समस्या तथा समस्या समाधानका नीतिगत व्यावधानका विषयमा चासो राख्छन् ।)