नेपालकाे लोकतन्त्र संकटमा छ

मुलुकको प्रथम नागरिकको हैसियतमा हुँदाहुँदै भण्डारीले जसरी ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न आफ्नो संविधान प्रदत्त अधिकार र भूमिकाको पटक–पटक दुरुपयोग गरेकी छन् । अब महाअभियोगद्वारा बहिर्गमन नै उनको लागि सजिलो बाटो हुनेछ ।

दशकौँ यता नेपालले डरलाग्दा राजनीतिक संकटहरू ब्यहोर्दै आएको छ । गत डिसेम्बर देखि यस वर्षको मे सम्म भएका संसद विघटनको सिलसिला केवल राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू बीचको शक्तिको खेल र खिचातानी मात्रै होइन । यो त हिन्दु राजसंस्था फर्काउन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान खारेज गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेलेको खतरनाक खेल वा प्रपञ्चको परिणाम हो । 

यो साँच्चिकै अराजक यसकारण पनि छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्त्व गरेको मार्क्सवादी–लेनिनवादी भनिएको दल नेपालको हिन्दु राजावादी शक्ति तथा भारतको राष्ट्रिय स्वयमसेवक संघसँग सहकार्य गरिरहेको छ । अहिले जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोको एउटा समूह प्रलोभनमा परेर ओलीसँग टाँसिएको छ । ओली आफैँ अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो मधेस–विरोधी  गतिविधि तथा अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुँदै आएका थिए ।

भारतकै पनि राजनीतिक तथा कुटनीतिक संस्कृतिको विरासत पहिला जस्तो छैन । विगतको भन्दा धेरै बदलिएको छ । जे भएपनि यसको संथापन सत्ताले जहिले पनि बहुदलीय लोकतन्त्र, प्रगतिशील राजनीतिक गति तथा परिवर्तनका आधारभूत मान्यतालाई सदैव समर्थन गर्नेछ भन्ने लागेको थियो । तर, यसको ठीक विपरीत अहिले भारत नेपालको स्वेच्छाचारी तथा असंवैधानिक सत्ताको संरक्षकको भूमिकामा बसेजस्तो देखिएको छ । ऊ नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा ओलीको गठजोडको रखवाला जस्तो भएर उभिएको देखिन्छ । काठमाडाैँको अलोकप्रिय तथा अवैधानिक सत्तालाई साथ–सहयोग दिनु भनेको संविधानलाई नै लिकबाट उखेलेर मुलुकलाई दीर्घकालीन संकटतिर धकेल्नु हो । 

यदि कालापानी–लिम्पियाधुराकै विषय तुहाउनको लागि नै वर्तमान संविधान खारेजी गर्न खोजिएको हो भने यो एकदमै अनर्थ हुनेछ ।

नयाँ दिल्लीको सस्थापन पक्ष नेपालमा हिन्दु राजसंस्थाको पुनःस्थापना एवं संघीयता खारेजतिर लाग्नुले न त भारतलाई फाइदा पुग्छ न त नेपाललाई नै । संघीयता खारेजीले अन्ततः मधेसी, थारू, जनजाती, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायलाई थप उत्पीडनतिर धकेल्ने छ । ‘नेपालको राजनीतिक विकासक्रम मुलुकको आन्तरिक मामला’ भएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको भएपनि अहिलेको यो अभिव्यक्तिले भारतको लोकप्रिय दृष्टिकोणलाई कत्तिपनि टेवा पुर्याउँदैन ।

यदि कालापानी–लिम्पियाधुराकै विषय तुहाउनको लागि नै वर्तमान संविधान खारेजी गर्न खोजिएको हो भने यो एकदमै अनर्थ हुनेछ । नेपाल–भारत सीमा विवाद गम्भीर राजनीतिक संवादबाट मात्रै हल हुन्छ । खास आपसी सरोकारको विषय भनेको नेपालको विकास तथा हिमालयन क्षेत्रको परिवर्तनशील भू–राजनीतिक परिवेशको आधारमा भारतले अपनाउने रणनीति नै हो । 

भारतले गल्ती सच्याइँ नेपालकाे स्वेच्छाचारी शासकलाई आड–भरोसा दिन हुन्न । नेपालको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विश्वस्त बनाउँदै यसैकाे आधारशीलाबाट शान्ति र समृद्धि खोज्न अग्रसर हुनपर्छ । भारतले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिनपर्छ । बोली र कामबीच भिन्नता आएमा यसले निराश तुल्याउँछ । कसैलाई पनि यसरी झुलाएको राम्रो लाग्दैन पनि ।

अहिले, प्रतिपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका शेर बहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्ने तथा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । विघठित प्रतिनिधिसभाका कुल १४६ संसदले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमध्ये ६१ नेपाली कांग्रेस, ४६ माओवादी केन्द्र, २३ सत्ताधारी एमालेकै माधव नेपाल समूह, १२ जनता समाजवादी पार्टी र एक जनमोर्चाका सांसद रहेका छन् । तिनले मे २१को मध्यरात ओली र भण्डारी मिलेर गरेको संसद विघटन तथा देउवाको बहुमत सदस्यसहितको प्रधानमन्त्रीको दावीलाई राष्ट्रपतिले अमान्य भएको ठहरविरुद्ध चुनौती पेश गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनका शेर बहादुर देउवाले सरकार बनाउन आफूसँग बहुमत संसद सदस्य रहेको प्रमाणस्वरूप १४६ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका हुन् । नोबल कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले नेपाल ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने महामारीविरुद्ध ओली सरकारको प्रयास एकदमै फितलो छ । आफू प्रधानमन्त्री हुदाँहुँदै ओलीले गतिछाडा ढंगले झुटो प्रमाण सहित १५३ संसदहरूको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दावी राष्ट्रपति समक्ष गरेका थिए । यो सब एउटा झुटो प्रपञ्च मात्रै थियो । उनले ती संसदको नाम भने बताउन सकेनन् । 

कत्ति पनि विलम्ब नगरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघठन गरिदिइन् । र, एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता र राष्ट्रिय आकांक्षामै तुसारापात भयो ।

अन्ततः ओलीको अनुकुलतामा नाटकीय ढंगमा राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई मान्यता दिइनन् र मध्यरातमा मन्त्रीमण्डल बसेर संसद विघठन गर्ने निर्णय गर्यो । कत्ति पनि विलम्ब नगरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघठन गरिदिइन् । र, एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता र राष्ट्रिय आकांक्षामै तुसारापात भयो ।

मुलुकको प्रथम नागरिकको हैसियतमा हुँदाहुँदै भण्डारीले जसरी ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न आफ्नो संविधान प्रदत्त अधिकार र भूमिकाको पटक–पटक दुरुपयोग गरेकी छन्, अब महाअभियोगद्वारा बहिर्गमन नै उनको लागि सजिलो बाटो हुनेछ ।

सरक्कसँग स–सम्मान पद त्यागेर मार्ग प्रशस्त न भण्डारीले गर्छिन् न ओलीले । त्यसैले पनि राष्ट्रपतिको भूमिका तथा प्रक्रियाप्रति आम मानिसमा पुनःआस्था कायम गराउन पनि महाअभियोगको कानुनी बाटो पहिल्याउनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारी आए देखि नै उनको सार्वजनिक भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेकाे हाे । उनले पद्धतिलाई कमजोर पार्दै ओलीलाई संविधान भन्दा शक्तिशाली बनाउने भूमिका मात्रै खेलिरहिन् । उनलाई कसैको कुनै पनि आलोचनाले कहिल्यै छोएन । मात्रै ओलीसँगै खुराफाती खेलमा तल्लीन भइरहिन् । 

भर्खरैको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको अनादर गर्नु भनेको गणतन्त्रलाई अनादर गर्नु हो । राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ । राष्ट्रपति गणतान्त्रिक पद्धतिको विम्ब हो । राष्ट्रपति कार्यालयको सम्मानमा आक्रमण गर्नु भनेको गणतान्त्रिक पद्धतिमा आक्रमण गर्नु हो ।’ यो प्रष्ट छ, भण्डारी र ओली नै दुई प्रमुख व्यक्तिहरू हुन् जसले पटक–पटक आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई नै बदनाम तुल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कठपुतलीमा रूपान्तरण गरेका छन् । 

ओलीमा देखिएको पहिल्यै फलिसकिएको राजतन्त्रको धङधङी केवल उनको इतिहासतिर पछि फर्कने व्यक्तिगत चाहनाको परिणाम मात्रै होइन । यो उत्तर–दक्षिण दुवैतिरका खेलाडी, उनका हितैषीहरूको चाहनाको परिणाम पनि हो । उनी आफैँमा यसको वास्तविक डिजाइनर भने होइनन् । उनी त मुलुकलाई संवैधानिक संकटतिर धकेल्ने भूमिका निभाइरहेका एक पात्र हुन् । 

अहिले एउटा निरंकुश प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अत्यन्त हितैषी राष्ट्रपतीसँग मिलेर मुलुकलाई जबरजस्ती चुनावतिर धकेलेको अवस्था छ । फेरि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यसको कुनै टुङ्गो पनि छैन । तिनका षड्यन्त्रको अन्त्य गर्न प्रतिपक्षी गठबन्धन समयमै जाग्नुपर्छ र सकेजति बल पुर्याउनु पर्छ । 

नेपालको लक्ष्य यसको गुमेको साख फर्काउन हुनुपर्छ । वास्तविक विकास सम्भावनाहरु पहिल्याउन हुनपर्छ । भू–रणनीतिक खेलमा लागेका छिमेकीहरूको स्वार्थको खेल खेल्ने प्रयोगशाला बन्न हुँदैन । 

नयाँ गणतन्त्रको साझा एजेण्डासँगै नेपालमा जनयुद्ध सकिएको धेरै भइसक्यो । यद्यपि यसको कार्यभार अझै सकिएको छैन किनकि, जनहितका जन–केन्द्रीय एजेण्डाहरू अझै राजनीतिक एजेण्डा बनिसकेका छैनन् ।

स्वार्थी सम्बन्धमा अनावश्यक फाइदामा अल्झिएर मुलुकलाई जोखिमतिर धकेल्न भन्दा आन्तरिक गृहकार्यमा अधिक जोड दिनपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रगतिशील नीति ल्याउनुपर्छ र सुशासन हुनपर्छ । त्यसको लागि पनि राज्य स्वार्थरहित हुन सक्दैन तर सम्बन्ध र सम्झौता साझा हितको लागि हुनपर्छ । 

नयाँ गणतन्त्रको साझा एजेण्डासँगै नेपालमा जनयुद्ध सकिएको धेरै भइसक्यो । यद्यपि यसको कार्यभार अझै सकिएको छैन किनकि, जनहितका जन–केन्द्रिय एजेण्डाहरू अझै राजनीतिक एजेण्डा बनिसकेका छैनन् । तिनलाई कार्यान्वयनमा पनि लगिएको छैन । 

जतिसुकै उतारचढाव आएपनि नेपालले आफ्नो लोकतन्त्र जोगाउनु पर्छ । जुन अहिले राजनीतिक स्वार्थीका कारण संकटबाट गुज्रिरहेको छ । ओली र भण्डारी जस्ता अलोकतान्त्रिक तत्वले मुलुकको भविष्य खतरामा परेको छ । यद्यपि, नेपालको लोकतन्त्र फेरि पनि जाग्ने नै छ । 

हो, अगाडिको यात्रा त्यति सहज छैन । संघर्ष नै गर्नपर्छ । यदि प्रतिपक्षी गठबन्धन प्रतिबद्ध भएर यस विरुद्ध लड्ने हो भने हामी दीर्घकालीन रूपमै नयाँ गणतन्त्र आत्मसाथ गर्नेछौं । यस्ता घृणित गतिविधिको अन्त्य हुनेछ । ठूला शक्तिहरुले पनि यो कुरा मनन गरुन् । द हिन्दुबाट अनूदित प्रस्तुत लेख नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले भारतीय पाेलिसीविज्ञ, लेखक तथा स्तम्भकार अतुल के ठाकुरसँगकाे सहकार्यमा लेखेका हुन् ।