नेपालका इतिहासकारहरूकाे इतिहासका बारेमा वर्णनहरू पढ्दा लाग्छ त्यो नेपालको भन्दा काठमाडाैँको इतिहास हो । विद्यालय तहदेखि नै नेपालको इतिहास भनेर काठमाडाैँको इतिहासलाई वर्णन गरिरहेका छौँ । इतिहासको नाममा काठमाडाैँको वर्णन गरेको पढ्दा आभाष हुन्छ कि इतिहास त साँच्चिकै बलवानहरूको मात्र रहेछ । नेपालको इतिहास भनेर काठमाडाैँको इतिहास पढेर आखिर कहिलेसम्म आफूले आफूलाई गौरवान्नित गरिरहने ? इतिहासकारहरूले इतिहासमा काठमाडाैँलाई मात्र किन समेटिए त्यो छुट्टै विवादको कुरा हो । तर अहिलेसम्म शासन गर्ने वर्गले किन काठमाडाैँलाई मात्र राज्यको ठान्छन् त्यो चिन्ताको विषय हो । यस लेखको मूल उद्देश्य काठमाडाैँबाट राजधानी सारेर अन्त सार्ने होइन कि काठमाडाैँ जत्तिको महत्वपूर्ण अरू क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
बाध्यात्मक रूपमा काठमाडाैँमा
पत्रपत्रिकाको काठमाडाैँमा आधारित समाचार, व्यापारीको काठमाडाैँमुखी व्यापारीकरण, शैक्षिक संस्थाको काठमाडाैँमा मात्र विद्यालय सञ्चालनको प्रवृत्ति, देशको मुख्य प्रशासनिक कार्यालयहरू काठमाडाैँमा अवस्थित हुनाले समेत वर्तमानको काठमाडाैँ इतिहासको भन्दा निकै गुणा बलवान भएको छ । पत्रपत्रिकाले समेत काठमाडाैँ बाहिर हुने घटना वा गतिविधिलाई त्यति धेरै चर्चामा राख्दैनन् जति उनीहरू काठमाडाैँ भित्रका कुरालाई राख्छन् । काठमाडाैँको कुनै कुनामा आफ्नो व्यवसाय गर्न तयार हुने व्यापारीहरू राजधानी बाहिर काम गर्न भने रुचाउँदैनन् । व्यापारी मात्र होइन सरकारी कर्मचारीहरू समेत काठमाडाैँ बाहिर काम गर्न रुचाउँदैनन् । यस कुराहरूले समेत के देखाउँछ काठमाडाैँ खाल्डो चुम्बक भन्दा बलियो छ । यसको चपेटामा एकचोटि परिसकेपछि मान्छेहरू हत्तपत्त निस्किँदैनन् ।
गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था, अस्पताल, रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू काठमाडाैँमा मात्र अवस्थित हुनाले काठमाडाैँ वान-वे को रूपमा विकास भएको छ । सामान्य अप्रेशन गर्नुपरेमा पनि काठमाडाैँ आउनैपर्ने र माध्यमिक तहमा पढ्नको निम्ति समेत गाउँगाउँबाट काठमाडाैँ आउने प्रचलन हालसम्म कायम रहेको छ । राजाको पालादेखि नै काठमाडाैँमा धाउनुपर्ने रहेको व्यवस्था हाल गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपश्चात पनि ज्यूँकात्यूँ अवस्थामा रहेको छ । राजाको पालामा बालीको कर बुझाउन काठमाडाैँ आउने पर्ने व्यवस्था थियो । हाल मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि काठमाडाैँ आउनैपर्ने व्यवस्था रहेको छ । काठमाडाैँ आइराख्नुपर्ने कारण फरक परे होलान् तर पनि प्रचलन भने कायम रहिरहेको छ । काठमाडाैँ आएका मानिसहरू मुख्यतः युवाहरू कोही चाहेर पनि फर्किन सक्दैनन् भने धेरै जसो फर्किनै चाहँदैनन् । यसको लागि भने जिम्मेवारी सरकार मात्र नभई स्वयं जनताहरू समेत हुन् । राज्यले आवश्यक पूर्वाधार गाउँमा विकास गर्न नसक्नु र युवाहरूले गाउँ फर्किने मनोकांक्षा नबनाउनाले समेत काठमाडाैँ मात्र राज्यको रूपमा स्थापित भएको छ । बाध्यात्मक रूपमा काठमाडाैँ आउनुपर्ने व्यवस्था अझपनि कायम छ । बाध्यात्मककै रूपमै काठमाडाैँमा कहिलेसम्म आउनुपर्ने हो त्यो कुराको भने निर्क्योल अझ भएको छैन ।
न्याय गुहार्दै काठमाडाैँमा
रोल्पा र रुकुमबाट क्रान्तिका बिगुल फुकेका विराट कमरेडहरू समेत आज यस काठमाडाैँमा थन्किएनका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने चुनावी नारा बोकेका कमरेडहरू स्वंय ५ वर्षमा एकचोटि गाउँ पुग्छन् । विकट ठाउँमा राजनीति गर्ने नेताहरूले समेत निर्दल जनताको आवाज काठमाडाैँ नआई सुन्दैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका नेताहरूले कानमा तेल हाली बसिदिँदा काठमाडाैँ बाहिरबाट भएका न्याय गुहार समेत सुन्दैनन् । रौतहटका उखु किसानहरूले रौतहटमा गरेको आन्दोलनको न सुनुवाई भयो न त्यसप्रति कुनै कामकारबाही अगाडि बढाइयो । कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा ती किसान काठमाडाैँ आइसकेपश्चात मात्र सहमति गरेर पठाइयो । सो कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सिंहदरबार र त्यसका आँगनमा नाचिसकेपछि मात्रै राज्यले सो कुराको सुनुवाई गर्दछ । सरकारको आँखामा पर्नको निमिक्त समेत काठमाडाैँ आउनै पर्छ । यसले अझ प्रष्ट पार्दछ कि शासित वर्गको निम्ति हालसम्म काठमाडाैँ मात्र राज्य हो ।
काठमाडाैँ बाहिर पटक पटक न्यायको निम्ति लडाँइ हुँदा समेत सो कुरा न त पत्रपत्रिकाको आँखामा पर्न सक्छ न त राज्यको नै । न्यायको माग गर्दै रुबी खान नेपालगन्जबाट काठमाडाैँ आइन् । यसो गर्नुको पछाडिको कारण यो हो कि उनलाई यो कुराको बोध छ कि न्याय प्राप्तको निमिक्त समेत काठमाडाैँ नगई पाइँदैन । यो सोच हरेक नेपालीको मगजमा सिर्जना भएको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण भने शासन गर्ने वर्गले काठमाडाैँ बाहेकका मुद्धालाई राष्ट्रिय मुद्धाको रूपमा नलिनु ।
कागजमा सीमित व्यवस्था
संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको मुलुक नेपालमा संघीयताको सिद्धान्त भने अवलम्बन गरिएको छैन । शासन सञ्चालनमा सबै क्षेत्रको समावेश गरिने भनिएतापनि हालसम्म मुख्यत शासन सञ्चालनको निमिक्त काठमाडाैँलाई मात्र शीर्ष स्थानमा राखिएको छ । शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणा सहित ल्याइएको संघीयता केवल कागजमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । काठमाडाैँमा बसेर दुर्गम ठाउँका नीति ल्याउने कारणले गर्दा समेत नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको समयमा विभिन्न पार्टीहरूले थुप्रै नाराहरू प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न पार्टीहरूको मुख्य नारा मध्यको एक काठमाडाैँ भन्दा पर समेत राज्यको आभाष जनतालाई दिलाउनु थियो । स्थानीय निकायको चुनावले केहि हदसम्म जनतालाई प्रशासनिक कामकारवाहीमा सहयोग गर्यो । तरपनि जनताको आशा जीवित तुल्याउन र जनताको समस्यालाई हल गर्न भने स्थानीय निकायको निर्माण भइसकेपश्चात समेत सकेको छैन । अझपनि जटिल किसिमका प्रशासनिक काम र न्याय क्षेत्रका विशेष कामहरू गर्नुपर्दा काठमाडाैँसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता कायम रहेको छ ।
अन्त्यमा,
दोष कहिलेपनि काठमाडाैँलाई होइन कि यो विकसित छ । दोष ती तमाम पदाधिकारी, जनता र हामी स्वंयलाई हो जसले कहिलेपनि दोस्रो काठमाडाैँको परिकल्पना नै गरेनौँ । अबपनि व्यापारीले व्यापार काठमाडाैँमा मात्र गरिरहने, शैक्षिक संस्थाले काठमाडाैँमा मात्र पढाइरहने, हो भने काठमाडाैँ मात्र सदाबहार राज्यको रूपमा रहिरहनेछ । यसको मतलब यो होइन कि काठमाडाैँलाई विकास नै नगरौँ । यसको मतलब यो हो कि अब हामीले दोस्रो काठमाडाैँको निर्माणमा लाग्नु पर्ने समय आइसक्यो । काठमाडाैँमा पढ्न आएका युवा वर्गले समेत यो संकल्प गर्न जरुरी छ कि पढिसकेपश्चात म आफ्नै गाउँठाउँमा केहि गर्छु । सो कुरालाई परिपूर्ति गर्नको निमिक्त राज्यका निकायले समेत युवालाई आफ्नै गाउँठाउँमा प्रशस्त बाटो खोलिदिनुपर्दछ । काठमाडाैँलाई वान-वे को रूपमा हामीले नै विकास गरेका हौँ भने यस प्रवृत्तिलाई सखाप पार्ने भार समेत हामी माथि नै छ । राज्य र त्यसका निकायले समेत शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरालाई ध्यानमा राखी काठमाडाैँ नै धाइराख्नु पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
[email protected]
यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।
