वायु प्रदुषणः अहिलेको एउटा विकराल समस्या

नेपालभर वायु प्रदुषणको कारणले २०१७ मा ४१,००० जनाले, २०१८ मा ४१,४०० जनाले तथा  २०१९ मा ४२,१०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

पछिल्लो वर्ष चैत्र महिनामा नेपालका विभिन्न स्थानको पर्यावरणमा वायु प्रदुषणको मात्रामा बढोत्तरी भएको स्पष्ट रुपमा देखिएको थियो। वायु प्रदुषण प्रत्यक्ष रुपमा त्यति बेलाको अवस्थामा बढेको देखिएको भएतापनि वायु प्रदुषण नेपालमा लामो समयदेखि रहेको समस्या हो। हावाको गुणस्तर मापदण्ड ५१-१०० हुनुपर्नेमा चैत्र महिनाको नेपालका विभिन्न स्थान काठमाण्डौ, पोखरा लगायत अन्य स्थानको वायु प्रदुषणमा ह्वात्तै वृद्दि भएको थियो। काठमाण्डौको विभिन्न स्थानको हावाको गुणस्तर मापदण्ड औसतमा २५० भन्दा माथि रहेको थियो भने पोखराको विभिन्न स्थानको हावाको गुणस्तर मापदण्ड औसतमा १५० भन्दा माथि रहेको थियो।

त्यस समयमा देशका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलोको कारणले वायु प्रदुषणको मात्रामा बढोत्तरी भएको थियो। हरेक वर्ष यस्तो समस्याबाट हामी गुज्रिरहदा सरकारले यसलाई सामान्य रुपमा लिनु ठुलो भुल हो। वायु प्रदुषणमा भएको उल्लेख्य वृद्दिले गर्दा थुप्रै मानिसहरुलाई श्वास फेर्ने, आँखा पोल्ने जस्ता समस्याबाट समेत गुज्रिनु परेको थियो र हालपनि मानिसहरु यस्ता समस्याबाट गुज्रिरहनु परेको छ। 

मानिसहरुले नयाँ पालुवा पलाउने लोभमा वनजंगलमा आगो लगाउने कार्यहरु गर्दै आएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा रहेको वन जंगलमा लागेको डढेलोको कारणले पनि वायु प्रदुषणमा टेवा पुर्याएको छ।वन जंगलमा लागेको डढेलोले वायु प्रदुषणमा मात्र नभई वर्षेनी रुपमा थुप्रै जंगली जनावरहरुको ज्यान लिने कामपनि गरेको छ। नेपालका विभिन्न स्थानको वायुमण्डलमा विभिन्न किसिमको प्रदुषणको विषाक्त भई मानिसहरुलाई सास फेर्न समेत गाह्रो भएको थियो। सरकारले सर्वसाधारण जनताहरुलाई घरभित्र बसिरहन आग्रह गरेको भएतापनि घरभित्रै बस्दा समेत आँखा पोल्ने जस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएका थिए ।

स्थानीय निकायसंग अनियन्त्रित र अव्यवस्थित विकास गर्न डोजरको उपलब्धि रहेतापनि आगो निभाउने दमकलको कमी रहेको कारणले समेत डढेलो नियन्त्रण हुन सकेन। सो भन्दा अगाडि माघमा समेत वायु प्रदुषणले विकारल समस्या निम्ताएको थियो। वायु प्रदुषणको समस्यालाई न्युनीकरण गर्नको निमित्त सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले समस्या चुचरोमा पुगेको समयमा केही कदम चाल्नुपर्ने भनेर भन्दै आएपनि पछि त्यसमा उचित चासो समेत दिने गरेको पाइदैन। 

नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरुमा समेत वायु प्रदुषण विकारल समस्याको रुपमा रहेको र थुप्रै मानिसहरुले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार प्रत्येक वर्ष ७० लाख मानिसले वायु प्रदुषणको कारणले ज्यान गुमाउने गर्दछन्। नेपालमा प्रदुषणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मात्रा भन्दा ४.९ गुणाले बढी रहेको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले देखाएको छ। यसबाट थप के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने समस्याको चपेटामा नेपाल र नेपाली परिसकेका छन्। समयमै हामीले प्रदुषणलाई उचित महत्व निकट भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई रोक्नको लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत देखिन्छ।

स्टेट अफ ग्लोबल एअरको डाटा अनुसार, नेपालभर वायु प्रदुषणको कारणले २०१७ मा ४१,००० जनाले, २०१८ मा ४१,४०० जनाले तथा  २०१९ मा ४२,१०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यदि सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले समयमै कदम नचाल्ने हो भने मृत्यु हुने संख्यामा बढोत्तरी हुन सक्ने आकलन सजिलै लगाउन सकिन्छ।

वायु प्रदुषणको वृद्दि हुनाको अर्को मुख्य कारण भने अनियन्त्रित रुपमा डिजेल तथा पेट्रोलद्वारा सन्चालित सवारीसाधनको वृद्दि हुनु हो।यातायात विभागको विवरण अनुसार २०७२र०७३ मा नेपालमा कुल २३,३९,१६९ सवारीसाधन थिए, २०७३र०७४ को विवरण अनुसार कुल २७,८३,४२८ सवारीसाधन थिए, २०७४र०७५ को विवरण अनुसार कुल ३२,२१,०४२ सवारीसाधन थिए। यसरी प्रत्येक वर्ष यातायतमा उल्लेख्य मात्रमा भईरहेको वृद्दिले समेत वायु प्रदुषणमा टेवा पुर्याएको छ।

सरकारले अनियन्त्रित रुपमा वृद्दि भएको डिजेल तथा पेट्रोलद्वारा सन्चालित सवारीसाधनलाई रोक लगाई विद्युतीय माध्यमद्वारा सन्चालित सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सन्चालित सवारीसाधनमा अनावश्यक रुपमा कर बढाउने कुराले समेत सरकार र सरकारी निकायले वातावरण संरक्षणमा ध्यान नपुर्याएको र वास्ता समेत नगरेको कुरा यहाबाट स्पष्ट हुन्छ। दिल्लीमा वायु प्रदुषणको मात्रामा बढोत्तरी भईसकेपश्चात दिल्ली सरकारले वायु प्रदुषणको रोकथामको निमिक्त विद्युतीय सवारीसाधनमा कर नलगाउने व्यवस्थालाई अगाडि सारेको छ। त्यतिमात्र नभई युरोपका विभिन्न मुलुकले विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा छुट समेत दिने गरेका छन्।पुरा दुनिया अगाडि दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् भने हामी त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा हिडिरहेका छौ।

दुनियाभरि नै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी यसको प्रयोगको  निम्ती कदमहरु चालिएका भएतापनि नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको नियत भने निराशालाग्दो छ।

दुनियाभरि नै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी यसको प्रयोगको  निम्ती कदमहरु चालिएका भएतापनि नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको नियत भने निराशालाग्दो छ। पुर्व अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा विद्युतिय सवारीसाधनमा लगाइएको करको चौर्तफी विरोध भईसकेपश्चात सरकारले विद्युतिय सवारीसाधनमा लागेको करमा केही मात्रा घटाएर मात्र फेरि छुट दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करमा केही वर्षको निमिक्त कर छुट दिने हो भनेपनि नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारीसाधनमा वृद्दि हुने थियो र सो कुराले वायु प्रदुषणको निर्मुलको लागि धेरै नै सहयोग गर्ने थियो।

वायु प्रदुषणको विषयलाई लिएर अदालतमा पटक पटक थुप्रै मुद्दाहरु दायर भएका छन्। त्यसरी दायर भएका मुद्दामा सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई अदालतले वायु प्रदुषण रोक्नको निमिक्त भनेर आदेश समेत जारी गरेको छ।आदेशमात्र नभई सुझाव सहित आदेशहरु जारी भएका छन्।  त्यसरी जारी भएका आदेशहरुको कति कार्यान्वयन भयो त्यसको लेखाजोखा न त सरकारसंग छ न त फैसला कार्यान्वयन गराउने अधिकारीसंग नै। यदि त्यसता विषय उठान गरेका विषयको लेखाजोखा गर्ने गरेका थियौ भने यो समस्या नै हामीले देख्न पर्दैन थियो।

सम्वत् २०५३ साल रिट नम्बर ३४४० मा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले वायु प्रदुषण रोक्नको निम्ति विभिन्न मागदाबी गरी रिट दायर गरेका थिए। प्रदुषणबाट जनस्वास्थ्यको रक्षाको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो रिटमा गरेको फैसला २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गराउन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको थियो। रिट निवेदकले वायु प्रदुषणलाई रोक्नको निम्ति जैविक डिजेलको प्रयोग गरी डिजेलको प्रयोग हटाउन माग राख्नुभएको थियो तर अझपनि हालको अवस्था हेर्न हो भने जैविक डिजेलको प्रयोग हुदै नभएको अवस्था छ भने डिजेलको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था रहेको छ।  सो रिट वि. सं. २०५९ सालमा आएर भएको फैसला  हुँदापनि हालको समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मुख्यत सरकारी निकायहरुकै कमजोरी देखिन्छ।

त्यसैगरी भोजराज ऐर विरुद्द श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ९सम्वत २०५६ सालको रिट नं ४१९३० को मुद्दामा “वातावरण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रण जनस्वास्थ्य एवं सर्वसाधारण जनताको बाच्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारसंग सम्वत रहेकोले त्यस्को लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ” भन्ने फैसला अदालतबाट समेत भएको छ। यसरी अदालतबाट वायु प्रदुषणको न्युनीकरणको निम्ति पटक पटक फैसला  हुँदासमेत वायु प्रदुषणको निम्ति कुनैपनि किसिमको कदम नचालिनु सम्मानित अदालतको अवहेलना समेत हो।

वायु प्रदुषणको रोकथामको निम्ती सरकारले गर्नुपर्ने काममा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। यदि सरकारले समयमा नै वायु प्रदुषण जस्ता समस्यामा ध्यान दिएको भए यस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्दैन थियो। सरकारको काम भनेको वायु प्रदुषण उल्लेख्य मात्रमा वृद्धि भएको बेलामा अन्तवार्ता र सभा सम्मेलन आयोजन गरेको ठाउँमा गएर आफ्नो भनाई राख्ने मात्र होइन कि सबै जिम्मेबार तह र तप्कालाई आफुले गर्नुपर्ने कामको दायित्वबोध गराउने पनि हो।

यस्तो विषम परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिन सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ। लागु रहेका नीतिको पालना र आवश्यक नीति नियमको परिमार्जन गरेर समेत यस समस्याको निर्मुलमा हामी सबै जोडिनुपर्दछ। प्रत्येक वर्ष वायु प्रदुषण हुन थालिसकेपछि मात्र सो विषयमा ध्यान दिएको जस्तो नाटक गर्ने हो भने वायु प्रदुषण विकराल समस्या नै भएर बस्दछ।

(लेखक काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का विद्यार्थी हुन्। उनी वातावण तथा पर्यावरणका समस्या तथा समस्या समाधानका नीतिगत व्यावधानका विषयमा चासो राख्छन् ।)