सरकारले २०७३ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेश र थरूहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव रहेको आयोगले २०७३ कात्तिक १ गतेबाट काम शुरू गर्यो ।
आयोगले १४ महीनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो । आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा २२ जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्यययन पनि आयोगले गरेको थियो । तराई–मधेशका २२ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २५४ वटा उजुरीको अध्ययन र अनुसन्धानपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद्हरूले प्रतिनिधि सभामा पटक–पटक आवाज उठाएपछि सभामुखले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ‘रुलिङ’ गरेका थिए । तर, प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित लाल आयोग एक पटक फेरि चर्चामा आएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २.५ (४) मा भनिएको छ, ‘तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनका वेला लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्न लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।’
संयोग कस्तो परेको छ भने, लाल आयोगको प्रतिवेदन २९ मंसिर २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका थिए भने अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रमम प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताको सहमति रहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, थरूहट आन्दोलन लगायतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । देउवाले प्रतिवेदन बुझेको दुई महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी करिब साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग भइरह्यो तर सार्वजनिक भएन ।
प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई हाँक दिए । उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले नै ल्याएर सार्वजनिक गर्नुहोस्, आजै गर्नुहोस् ।’
ओली प्रधानमन्त्री रहँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग उठेको थियो । जवाफमा ओलीले प्रतिवेदन ‘सार्वजनिक गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर सार्वजनिक गरेनन् ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव रहेको आयोगले २०७३ कात्तिक १ गतेबाट काम शुरू गर्यो ।
आयोगले १४ महीनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो । आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा २२ जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्यययन पनि आयोगले गरेको थियो । तराई–मधेशका २२ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २५४ वटा उजुरीको अध्ययन र अनुसन्धानपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद्हरूले प्रतिनिधि सभामा पटक–पटक आवाज उठाएपछि सभामुखले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ‘रुलिङ’ गरेका थिए । तर, प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
आयोगले मुद्दा विशेषको अनुसन्धान गरेको थिएन । कसैलाई यस्तो कारबाही हुनुपर्छ भनेर सिफारिश पनि गरेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय बमोजिम कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता कायम राख्न आवश्यक कुरामा प्रश्न चिह्न खडा नहोस् भनेर सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने आशय प्रतिवेदनमा छ । मधेश, पहाड, हिमाल सबैतिरका जनताले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान निर्माणका बखत मधेशका जिल्लाहरूमा मधेशी, थारूलगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनहरूका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट र कुटपिटका घटनाहरूको सन्दर्भमा पीडित, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँगको अन्तक्रियाबाट मधेश आन्दोलनको सत्यतथ्य केलाइएको छ । प्रतिवेदनमा मधेशका मुद्दाहरू समाधानका उपायहरू पनि सुझाइएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा तराई मधेशमा आन्दोलन हुनुका कारण यी यी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेश र थरूहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन छ । आन्दोलनका क्रममा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोषी सरकारलाई देखाइएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवदने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत् सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा आशंका कायमै रहेको छ । प्रतिवेदनले आधिकाशं दोष सरकारलाई देखाएका कारण सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कमद नचाल्ने हुन कि भन्ने संशय देखिएको छ ।
वास्तवमा सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । किनभने प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ र सरकार यो भारी बोक्न चाहेको छैन । सरकारको नजरमा आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने किसिमको भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न नचाहेको हो ।
यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।
