देशको शासन, साधन र स्रोतमा सीमान्कृत समुदायको पहुँच

विगत केही वर्षयतादेखि सामाजिक सञ्जालसँगै सेल्फी शब्दले खुब बजार पाएको छ । विशेषगरी युवा पुस्तामा यसको लत बढी देखिन्छ । खासगरि आफ्नो फोटो खिचिदिने साथी नभएको समयमा वा साथीले राम्रो फोटो नखिच्नसक्ने अवस्थामा अथवा आफू अनुकुल आफ्नो फोटो नहुने अवस्थामा सेल्फी खिच्ने चलन रहेको छ । सेल्फीको अर्थ आफनो काम आफैँ गर्नु भन्ने बुझिन्छ । हुन त यसले व्यक्तिको परनिरर्भतालाई घटाउन र स्ववालम्बी बनाउन मद्दत गर्दछ त्यसभन्दा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउन मद्त गर्दछ। जुन एउटा व्यक्तिको लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

इतिहास अध्ययन गर्दा स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको खोजीमा संसारमा कैयन हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक अन्दोलन भएका छन् । केही सयमको लागि विश्राम लिए पनि हालसम्म संघर्ष सकिएको छैन र सकिने छाँटकाट पनि देखिँदैन । अहिलेसम्म पनि हजारौँ समूह र समुदाय सहअस्तित्व, स्वाभिमान, समानता र स्वतन्त्रताको लागि शासकवर्गसँग संघर्ष गर्दै आएका छन् । शासक वर्गको लागि विविधता व्यवस्थापन एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । हुन पनि हो, विविधता देशको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चार जात छत्तीस वर्णको एउटा सुन्दर फुलवारी हुन्छ, सकेनौँ भने जंगली राज्य हुन्छ, जहाँ बलियोले कमजोरलाई आफ्नो आहारा बनाउँछ । विविधताले सुसज्जित हाम्रो देशका नागरिकहरू सदियौँदेखि संघर्षरत छन् । सम्वृद्धिको आशमा बारम्बार लड्दैछन् । शक्तिकेन्द्रहरूलाई घुँडा टेकाउन सफल पनि भएका छन् । तर बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ देशले सेवा जन्माउन सकेन, शासक मात्र जन्माउँदै आएको छ । नेताहरू सत्ता पाएको केही दिनपछि शासक वर्गमा रूपान्तरित हुन्छन् र देश र समाजको नेताभन्दा आफ्नो वर्ग, क्षेत्र र समुदायको मात्र नेता बन्न पुग्छन् । के–के न के–के पाउने आशमा लडेका आम नागरिकको विशेष गरि सीमान्तकृत वर्गको सपना चक्नाचुर हुन्छन् । नागरिकको लागि संर्घष बाहेकको सबै बाटो बन्द हुन्छन् । हुन त महान् दार्शनिक हिगेलले वाद, प्रतिवाद, संवाद नियमित चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा अर्थयाएका छन तर प्रश्न के उठछ भने के सीमान्तकृत वर्ग अन्दोलनका लागि मात्र जन्मेका हुन त ? उनका हरेक पुस्ता शासकवर्गको सिंहासन बनाउनको लागि मात्रै हुन् त ? 

जनता अन्दोलन गर्ने, शासनसत्ता बदल्न साहरा दिने नेतालाई सत्तामा पुर्याउने तर त्यसको प्रतिफल नपाउने । अधिकारको अवाज उठाउने बित्तिकै डालरको प्रभाव भनेर उडाई दिने हो भने हजारौँकाे बलिदानीको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्दछ ? लोकतन्त्रको प्रतिफल घृणा, अपमान, विभेद, अन्याय पक्कै पनि होइन होला । आफ्नो विकास आफैँ गर्न, आफनो अन्दोलन आफैँ हाँक्न, आफ्नो समस्या आफ्नै पहलमा समाधान गर्न विकास नयाँ मोडल सेल्फीको विकास भएको छ । जसमा जसको सवाल उसैको नेतृत्व हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली र सेल्फी मोडल धेरै हदसम्म मेल खान्छ । जाति, वर्ग र समुदाय अनुसारको सानो प्रदेश जसमा बहुसंख्यक नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चत हुनुपर्थ्यो तर राज्यको पुनःसंरचना गर्द यसको ठीक उल्टो गरियो । एउटै वर्ग र समुदाय विभाजन गर्ने कार्य भयो । खोलानाला हिमाल पहाडको नाममा प्रदेशको नाम राख्न सहमति जुट्ने तर तर हालसम्म अपहेलित, पीडित, पछाडि पारिएको वर्ग वा समुदायको नामसँग जोड्न नमान्नु राजनीतिक बेइमानी पनि हो । 

सेल्फी मोडेल समाज अन्दोलन र अभियानमा केही हदसम्म सफल पनि भएका छन् । जसका फलस्वरूप देशमा अधिकांश जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका आ-आफ्नै संगठन तयार भएका छन् । थोरै भएपनि आफनो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको हक र अधिकारका लागि बोल्न र दबाव दिन र अन्यय अत्याचारको खिलाफ प्रतिमा प्रतिकार गर्नसम्म मद्दत गरेका छन् । स्थानीय निकायसम्म आफनो भागमा आएका रकम माग्न र खर्च गर्न सक्ने काममा सक्रियता बढदै गएका छन् । कैयन महिला पुरूषहरू संसारमै अब्बल पुरस्कारहरू जित्न सफल पनि भएका छन् । राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भएका छन् । गुठी विधेयक र लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरूद्धमा भएका संघर्ष यसका उदाहरण हुन् ।

२००७ साल देखिको राजनीतिमा सक्रिय कैयन सीमान्तकृत समुदाय तथा वर्गका नेताहरू आफ्नै पार्टी बनाएर अगुवाई नगरेसम्म आफनो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको कल्याण हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कग्रेस र एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टी स्थापना गरी संर्घषलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । राजनीतिमा यसले ठूलो तरङग ल्याएको छ । राष्ट्रिय पार्टी परित्याग गरी क्षेत्रीय पार्टी खोल्नु उनीहरूको लागि ठूला चुनौती थियो। उनीहरूले हिम्मत गरेकै हुन् । मधेश र मधेशी शब्द जोडेर पार्टी निर्माण भए, जातजातीको नाम जोडेर विभिन्न मोर्चाहरू खडा भए । यहाँसम्म कि मधेशलाई छुट्टै राज्यको रूपमा माग गदै सिके राउतले अहिंसात्मक अन्दोलन गर्नपनि पछि परेनन् । निर्वाचन बहिष्कारमा पनि लागे । अधिकारको लागि लामो अन्दोलन चल्यो । भारतीय सिमानामा अवरोध खडा गरी नाकाबन्दीको वातावरण सृजना भए । कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, नेता, जनता सबै मधेशी र पहाडी गरी दुई कित्तामा विभाजित भए। शासकहरू राष्ट्रियताको सवाललाई उछाल्दै आफ्ना वर्ग र समुदाय बाहेकको वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएकै कारणले सदियौँदेखि चल्दैआएका हरेक विभेदका रूपहरू झन् निरन्तरता पाउँदै गएको छ ।

दशकौँसम्म संर्घष गरी ओहदा बनाउन सफल नेताहरू सेल्फीको मोहमा पर्नु उनको रहर थिएन होला । व्यक्तिगत लाभ राष्ट्रिय पार्टीमा नै बढी थियो र पनि संर्घषको बाटो रोज्नु पनि उनीहरूको लागि बाध्यता नै थियो । राजनीतिक अन्दोलनको अग्रपंतिमा रही काम गरेका सीमान्तकृत वर्गका जनप्रनिधिहरू राज्य एवं पार्टी सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । नेपालको राजनीति ब्राम्हण र क्षेत्री वर्गको वरिपरि घुमिरह्यो । देशको शासन, साधन र स्रोतमा उनीहरूकै हालिमुहाली चल्दै आयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा एउटै वर्ग, समुदाय र भाषा भेषभूषाको वर्चस्व कायम रहँदै गयो। आफ्नो भाषा बोल्दा र आफ्नो पहिचानको लुगा लगाउँदा समेत अपमान सहनु परेको थियो । राज्यका हरेक निकाय पूर्वाग्रही भइदियो । 

देशका नेताहरू आफनो वर्ग र समुदायको मात्र नेता भए । राष्ट्रिय मिडियाहरू काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल देख्न थाले, पत्रकारका क्यामाराहरू उत्तरतिर मात्र फर्किए । विद्यालयका पाठ्यक्रमहरू पहाडी सन्दर्भ र भाषालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायो । मधेशका आन्दोलनकारीलाई नेपालको सीमानाभित्र बस्न दिएनन् । उनीहरूलाई ‘नो म्यान्स् ल्याण्ड’मा बस्न  बाध्य गराइयो । 

यसरी बारम्बार धोखा पाएका सिमान्तिकृत वर्ग सेल्फीकै सहारा लिन बाध्य भए । जसमा उनीहरूले आफ्नोपनको अनुभूती गर्न थालेका छन् । आफ्नै राजनीतिक दल, आफ्नै मोर्चा, आफ्नै मिडिया हाउस, आफ्नै संघसंस्था र आफ्नै सरकार यहाँसम्म कि आफ्नै राज्यको परिकल्पना गर्न थालेका छन् । जमाना सेल्फीकै छ, त्यसकारण राज्यसञ्चालकहरू मधेशको सेल्फीबाट पाठ सिकून् । संघीयतालाई सेल्फीकै मोडलमा विकास गरौँ । जसको सबल उसकै नेतृत्वलाई कहि कसैले पनि इन्कार गर्न हुँदैन । मिल्दैन पनि ।