सत्ताले किन रत्यौली देखाउँदैन ?

सीमान्तकृतमाथिको डिह्युमनाइजेसन

सन् १९५८मा बेल्जियमको ब्रसेल्समा एउटा प्रदर्शन राखिएको थिय, जसलाई विश्वकै अन्तिम मानव चिडियाघरको रूपमा लिइन्छ । आफ्नो अफ्रिकन उपनिवेश कङ्गोबाट अश्वेत आदिवासीको सिङ्गो गाउँ नै उठाएर बेल्जियमले ल्याएको थियो र दुई सय दिनको लागि तिनको स्थानीय रहनसहन, दैनिकी, पहिरन र क्रियाकलाप हुबहु हेर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाएको थियो । यसको प्रमुख औचित्य भनेको गोरा युरोपियनहरूलाई अफ्रिकाको बारेमा ज्ञान दिनु र भरपुर मनोरञ्जन गराउनु नै थियो । अर्कोतिर फ्रान्स र इग्ल्याण्डका अघि निरिह जस्तो लाग्ने बेल्जियम आफूभन्दा ८० गुणा ठूलो कङ्गोलाई उपनिवेश बनाएको सान–सौकत देखाउन चाहन्थ्यो ।

औपनिवेशिक युगमा लण्डन, पेरिस, ओस्लो, ह्याम्बर्ग लगायतका युरोपियन शहरमा अफ्रिकन आदिवासी लगेर यस्ता मानव चिडियाघर बेला–बखत बनाइरइन्थ्यो र यो गोराहरुको लागि मनोरञ्जनको एउटा प्रमुख माध्यम नै थियो । 

सन् १८९१को लियोपोल्ड द्वितीयको पालामा ब्रसेल्समै राखिएको अर्को प्रदर्शन त कतिसम्म ‘सफल’ भएको थियो भने चार बिलियन बेल्जियमवासी मध्ये १.३ मिलियनले यसबाट मनोरञ्जन लिएका थिए । हेर्न सजिलो होस् भनेर बस्तीको माथि डोरीका पुलहरू हालिएका थिए ।

एकजना दर्शकले भनेका छन्, ‘यो ठ्याक्कै जुलोजिकल गार्डेनमा निग्रो देखेजस्तो हो ।’ यस्ता प्रदर्शनमा राखिएका अश्वेतहरूलाई गोराहरूले चिम्पान्जीलाई जस्तो बार बाहिरबाट केराहरूपनि हुत्याइदिन्थे । प्रदर्शनमा ल्याइएका सात कङ्गोलीहरू त युरोपको चिसोका कारण निमोनिया भएर मरेका थिए जसको शव बेहिसाबसँग एउटै खाल्डोमा पुरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९०६ मा दाँत उछिट्टिएका एक अश्वेतलाई न्यूयोर्कको ब्रोक्स जूको बाँदर घरमा बसाइएको थियो । 

पञ्चायतमा पनि यसै गरिन्थ्यो, राजादेखि बडाहाकिमहरूको स्वागतमा जनजातिका झाँकीहरू उतारिन्थ्यो । थारू, नेवार लगायतका महिलालाई परम्परागत पोसाकमा नचाइन्थ्यो । भ्रममा परिरहन पर्दैन यो आदिवासी–जनजातिको संस्कृतिमाथिको सम्मान थिएन, बरू अपमान थियो । सम्मान थियो भने राज्यसत्ताले एकल भाषाको बर्चस्वकाे नीति अख्तियार गर्ने थिएन ।

शक्तिमा रहने समुदाय शक्तिहीन समुदायका सदस्य र संस्कृतिलाई कसरी लिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् यी । शक्तासिन समुदाय सीमान्तकृत समुदायलाई वस्तुकरण, जनवारिकरण वा डि–ह्युमनाइज्ड गर्न अग्रसर हुने गरेका थुप्रै एतिहासिक दृष्टान्तहरू छन् । निश्चयनै आफूइतरको सस्कार र संस्कृति अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, सत्तासिन समुदायले सीमान्तकृत समुदायमाथि नै जनवारीकरण र वस्तुकरण गर्दै तिनलाई रमिताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ ।

बर्मेली मूलका लेखक पास्कल खु थ्वेको एउटा पुस्तक छ, फ्रम द ल्याण्ड अफ ग्रिन घोस्टः अ बर्मिज ओडेसी । जस अनुसार खु थ्वो अक्सफोर्डमा अध्यनरत रहँदा उनले थाहा पाउँछन् कि औपनिवेशिक युगमा उनकी हजुरआमाहरूलाई बर्माबाट झिकाएर बेलायतमा प्रदर्शनमा राखिएको थियो । खु थ्वोको समुदायमा लामो घाँटी भएका महिलालाई सुन्दर मानिन्छ । त्यसैले त्यस समुदायमा घाँटी लामो होस् भनेर छोरीहरूको घाँटीमा घातुका रिङहरू लगाउने संस्कार थियो । यही संस्कार बेलायतीहरूको लागि रमिता बन्यो र हजुरआमाहरूलाई लन्डनको प्रदर्शनमा राखियो । 

सर्वप्रथम त मूलधार भनाउँदो संस्कृति, सत्ता र समाजले सीमान्तकृतका भाषा, संस्कृति र रहनसहनलाई मजाक वा मनोरञ्जनका विषय बनाउँछ । सतहमा त यो मजाक या मनोरञ्जन देखिएला तर यसको प्रमुख औचित्य भनेको तिनलाई ‘नीच/तुच्छ/असभ्य/बार्बरिक’ करार गर्नु नै हो । सीमान्तकृतलाई डि–ह्युमनाइज्ड गर्ने त्यस्ता ऐतिहासिक प्रदर्शनहरू हामीलाई एकादेशको कथा लाग्न सक्छ, तर त्यसमा त्यति आश्चर्य मान्नु पर्दैन किनकि त्यो भन्दा विद्रुप डिह्युमनाइजेसनका दृष्य हाम्रै राज्य, समाज र मास मिडियामा छ्यापछ्याप्ति देख्न सकिन्छ । 

त्यसो त ब्रसेल्स र लन्डनमा जस्तो सत्तापक्षिय समुदायलाई मनोरञ्जन दिन अहिले निश्चित अल्पसंयक समुदायलाई उठाएर टुँडिखेलमा पाल हालेर राखिरहनुपर्दैन । त्यसको लागि आमसञ्चार छँदैछ । प्रजातन्त्र पश्चात रेडियो थियो, विस्तारै काँचको पर्दा टेलिभिजन आयो र अहिले त युट्युब मा जसले पनि प्रदर्शन गर्न सक्ने भइहाल्यो । यो आदिवासीलाई डि–ह्युमनाइजेसन सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो व्यवसाय नै भएर आयो । आमसञ्चार र विज्ञापन एजेन्सीले पनि भरपुर वस्तुकरण, व्यापारीकरण र बजारीकरण नगर्ने कुरै भएन । आज आएर भने यो प्रवृतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, पनि आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिलाई हेर्ने राज्य र पर्वते खस–आर्यनको दृष्टिकोणमा कत्तिपनि फरक आएको छैन । 

भाषाको अपहेलना 

आदिवासी–जनजातिमाथि सबैभन्दा ठूलो डिह्युमनाइजेसन तिनका भाषाप्रतिको उदासिनता, अपहेलना तथा उपेक्षाबाट शुरू हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल मण्डलाका नेवारहरूले नेपाली बोल्दा गरेको ‘ट’ र ‘त’ को उच्चाहरणलाई लिएर यही तिनको विशिष्ट भाषिक विशेषतालाई हेय र तुच्छको पगरी गुथाउँदै रेडियो र टेलिभिजनमा सस्ता प्रस्तुतिहरू देखाइरहियो । नेपाल भाषीलाई आफ्नै भूमिमा नेपाल भाषा बोल्दा अपमानित र अपहेलित हुने अवस्था राज्य व्यवस्थाबाट नै सिर्जित हुन्छ भने यो भन्दा ठूलो अत्याचार अरू के हुनसक्छ ।

र, यो अत्याचारको सिलसिला यो मुलुकको राज्य व्यवस्थाले नै शुरू गरेको हो । केही महिना पहिला मात्रै सडक विस्तार पीडितको आन्दोलनमा प्रहरी अधिकारीले धम्क्याउँदै भनेका थिए, ‘यहाँ नेवारी नबोल ।’ आफ्नै थातथलोमा आफ्नै भाषा बोल्न नपाउनुले प्रष्ट पार्छ उपेक्षाको पराकाष्टा ।

सम्भवतः काठमाडाैँ उपत्यका मात्र त्यस्तो ठाउँ होला, जहाँ जो कोही छिरेपनि यहाँको मातृभाषा बुझ्नु र बोल्नु पर्दैन । बोलेमा झन् अपहेलित हुनुपर्छ । जतिसुकै सानो समुदायको भाषा किन नहोस् विश्वका हरेका ठाउँमा थोरबहुत आगन्तुकले त्यहाँको स्थानीय भाषा सिक्छन् । तर, अँह उपत्यकामा त्यस्तो चाहिँदैन, किनकि नेपाली भाषाको अहम् यस्तो छ कि यसले मुलुकभित्रका अन्य जुनसुकै भाषालाई भाषाको रूपमा लिदैन, गन्दैन । 

यो त्यही काठमाडाैँ उपत्यका हो जहाँका शासक प्रताप मल्लले १५ भाषा बोल्थे । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कुनै दिन यही मण्डलामा विभिन्न भाषाबीच समभाव र आपसी सम्मान थियो । एक मातृभाषीले अर्कोको मातृभाषा पनि बोल्ले वातावरण थियो । त्यसकै कारण मात्रै यो सम्भव थियो । भाषाहरू बाँचिरहनुमा अन्तरभाषिक संवादको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यसो त भाषिक सद्भाव हेर्न प्रताप मल्लको समयमा पुगिरहनु पर्दैन । मेरो हजुरबुवाकी आमा (बुढी हजुर) आसाममा जन्मिइन्, हुर्किइन् । 

अन्य मातृभाषा बोल्न र बुझ्न पहिला त सम्मानपूर्वक तिनलाई सुन्न र बुझ्न सक्नुपर्छ । तर, पर्वते भाषाले सुन्न त परै जाओस् अन्य मातृभाषाको मुख नै बन्द गरिदिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि तात्विक फरक केही छैन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि छोरोसँगै विधवा उनी नेपाको झापा बसाइँ सरिन् । जहाँ भएपनि नेपाली त उनको मातृभाषा छँदैथियो । तर, उनी आसामी, बोडो र बंगला तीनै भाषा हुबहु त्यही समुदायको लबजमा बोल्न सक्थिन् । झापा आइसकेपछि पनि उनले तुरुन्तै राजवंशी र सन्थाल भाषा टिपिहालिन् । त्यति मात्रै होइन, कहिल्यै भाषा नसुनेका गदामा जाँतो झुड्याउँदै आउने फिरन्ते बन्जराहरूसँग पनि हाउभाउ र एसाराकै आधारमा उहाँ संवाद गर्नुहुन्थ्यो । 

एक निरक्षर मानिसबाट यति धेरै भाषामाथिको पकड कसरी सम्भव हुन्छ ? भाषा बुझाइँ दक्षताको भन्दापनि संस्कारको कुरा हो । फरक भाषासँगको आत्मीयता, सम्मान र अपनत्वबाट मात्रै यो सम्भव छ । तर, अँह ! हाम्रो राज्यसत्ताले यो अन्तरभाषिक सद्भावमाथि लात मारिदियो फलस्वरुप हामी कहाँ लगभग १२९ मातृभाषा छन् तर समाजमा दुई मातृभाषा बोल्ने र बुझ्ने मान्छे विरलै भेटिन्छन् । नेपाली मातृभाषीले अन्य भाषाप्रति घृणा र हेला नै गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अन्य मातृभाषा बोल्न र बुझ्न पहिला त सम्मानपूर्वक तिनलाई सुन्न र बुझ्न सक्नुपर्छ । तर, पर्वते भाषाले सुन्न त परै जाओस् अन्य मातृभाषाको मुख नै बन्द गरिदिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि तात्विक फरक केही छैन । जब संविधानप्रदत्त मातृभाषालाई सम्मान गर्दै दोभाषे नीति अख्तियार गर्न महानगरपालिका अघि धर्ना दिइएको थियो । त्यहाँ काठमाडाैँकै रैथाने गैरनेवार अभियन्ताले नेपाल भाषाका नारा भट्याउन जानेनन् । हामीलाई नेपाली इत्तरका कुनै पनि मातृभाषा सुन्नै नहुने संकार राज्यसत्ताले थोपरिदिएको छ । यो उपेक्षा आफैँमा निश्चित सम्प्रदायलाई गरिएको अलगीकरण नै हो ।

तर, पछिल्लो समय ओली प्रतिगमन विरुद्ध उत्रिएको नागरिक आन्दोलनमा भने केही फरक दृश्य देखियो । कम्तीमा यो आन्दोलनले प्रष्टसँग विभिन्न मातृभाषाका आवाज तिनकै भाषामा सुन्ने र सुनाउने जमर्को भने गरेको थियो । उराउँभाषीहरू यो मुलुकमा जम्मा ०.१२७ प्रतिशत छन्, तर तिनको प्रतिनिधित्व गर्दै संगीता उराउँ टुँडिखेलमा कविता सुनाएकी थिइन् ।

कहिल्यै उराउँ भाषा नसुनेको काठमाडाैँलाई बुझ्न गाह्रो भएन कि संगीता उराउँ के भन्दै थिइन् । त्यसैगरी, सपना सञ्जीवनीको मैथिलीमा पढिएको कविताले ठूलै डिस्कोर्स सिर्जेको थियो । नेपाल, तामाङ्ग र डाेटेली भाषाका कवितापनि थोर बहुत बुझिएका थिए । कवितामात्रै होइन नागरिक आन्दोलनले पटकपटक फरकफरक भाषामा मन्तव्य दिन पनि मञ्च उपलब्ध गराएको थियो । 

राज्यसत्ताको चेत अझै फेरिएको छैन  

तर, अँह अन्तरभाषा सम्मानको चेत त्यतिबेला ओलीकै प्रतिगमन विरुद्ध सडकमा ओर्लिएका राजनीतिक दलले भने देखाएनन् । प्रतिगमनका विरुद्ध तिनले मधेसबाट मधेसीहरू ओसारे, उपत्यका आसपासबाट तामाङ्गहरू ओसारे । डम्फु र परम्परागत झाँकीसहित तामाङ्गहरू सडकमा ओर्लिए ।

तरपनि यी राजनीतिक दलका आमसभामा कुनै आदिवासी–जनजातिको भाषा तिनको मञ्चमा उक्लिएन । दृष्य यस्तो लाग्थ्यो मानौँ आदिवासी–जनजातिका संस्कृति मात्रै एउटा प्रस्तुति गर्ने रमिता हो, अरू केही होइन । अनि यसको प्रमुख औचित्य भनेको उनीहरू इतरका मूलधारका समुदायलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु मात्रै हो । 

यो रमिता राजनीतिक दलहरुले मात्रै होइन, सत्ताले पनि देखाउँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरु र सत्ताले आदिबासी–जनजातिलाई गर्ने ब्यावहार उस्तै छ ।  दुई वर्ष मात्र हुदैँछ, चिनिया राष्ट्रपती सि जिन पिन नेपाल आएका थिए । राज्यसत्ताले मुलुकभरीबाट विभिन्न आदिबासी–जनजातिका सास्कृतिक झाँकीहरु राजधानीमा थुपारेको थियो । विमानस्थलदेखि बाटाबाटामा ती झाँकीहरू देखाइएको थियो । 

पञ्चायतमा पनि यसै गरिन्थ्यो, राजादेखि बडाहाकिमहरूको स्वागतमा जनजातिका झाँकीहरू उतारिन्थ्यो । थारू, नेवार लगायतका महिलालाई परम्परागत पोसाकमा नचाइन्थ्यो । भ्रममा परिरहन पर्दैन यो आदिवासी–जनजातिको संस्कृतिमाथिको सम्मान थिएन, बरू अपमान थियो । सम्मान थियो भने राज्यसत्ताले एकल भाषाको बर्चस्वको नीति अख्तियार गर्ने थिएन । बरू राज्य यी बहुल राष्ट्रियताको पहिचान नामेट पार्न उद्वेलित थियो । त्यसैले उ जसरी पनि पर्वते भाषा, संस्कृति र चाडपर्वकै दबदबा कायम गराउन चाहन्थ्यो । राणाकालमा दसैँ मान्न इन्कार गरेकै आधारमा रिदामा र राम लि हाङ्ग आठपरियालाई धनकुटामा मारिएको थियो । 

राजनीतिक दलका आमसभामा कुनै आदिवासी–जनजातिको भाषा तिनको मञ्चमा उक्लिएन । दृष्य यस्तो लाग्थ्यो मानौँ आदिवासी–जनजातिका संस्कृति मात्रै एउटा प्रस्तुति गर्ने रमिता हो, अरू केही होइन । अनि यसको प्रमुख औचित्य भनेको उनीहरू इतरका मूलधारका समुदायलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु मात्रै हो ।

आदिवासी–जनजातिमाथि यतिसम्म दमन गर्न सक्ने राज्यसत्ताले निःसन्देह कुनै भलामतिले तिनका झाँकीहरू सडकमा निकालेका होइनन् भन्ने बुझ्न ढिला गरिरहन हुँदैन । तीनचार वर्ष पहिला नै यो विषय प्रणिका कोयुले उठाएकी थिइन् । उनको आशय थियो, ‘आदिवासी महिलाको शरीरको वस्तुकरण बन्द गर !’ 

आजपनि सत्ताले जनजातिका झाँकीहरू बन्द गरेको छैन, अनि आदिवासी–जनजातिमाथिको दमनको स्वरूप केही फेरिएको होला तर मात्रा झन डरलाग्दो छ । विभिन्न छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू लुकाउँदै यो राज्यसत्ता जसरीपनि लक्ष्मण थारूलाई जेलमै सडाउन चाहन्छ । घटनामा असंलग्न भएका कैयौँ प्रमाण किन नहुन्, लोकप्रिय नेता र चुनाव जितेका जिम्मेवार सांसद नै किन नहुन्, राज्य उनलाई धरौटीमा समेत छोड्न मान्दैन । किनकी लक्ष्मण थारू एउटा आदिवासी–जनजाति हो, पर्वते खस–आर्यन होइन । 

अस्ति ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध ठमेलमा तामाङ्गहरूको झाँकी निकालेले राजनीतिक गठबन्धन अहिले सत्तामा छ । अनि यही हप्ता गाईको मासु खाएको आरोपमा नौ जना तामाङ्ग र एक दलितलाई सरकारले थुनेको छ । धर्म निरपेक्षता सहितको यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा कुन कानुन लगाएर तिनलाई समातिएको हो त्यसको जवाफ यो राज्यसत्तासँग छैन । र, जवाफ दिइरहन पनि पर्दैन । यी नस्लीय बहिस्करणमा पारिएका भुइँ मानिसहरूलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राज्यको हिजोको चरित्र आजपनि फेरिएको छैन । 

लक्ष्मण थारू र मकवानपुरका तामाङ्गमाथिको राज्यसत्ताको ज्यादति भनेको सिङ्गो आदिवासी–जनजातिमाथिको डिह्युमनाजेसन हो, अनागरिकीकरण पनि हो । राज्यसत्ताको यही चरित्रकै कारण आजपनि बहुसंख्यक नेपाली आफू अनागरिक भएको महसुस गरिरहेका छन् । 

सत्ता पर्वते संस्कृति इतरका आदिवासी–जनजाति महिलाको वस्तुकरण गर्छ भने, पर्वते महिलाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न चाहन्छ । समस्या पर्वते र अन्यलाई हेर्ने राज्यसत्ताको विभेदकारी नजरियामा छ । र, विडम्बना राज्यसत्ताको यो विभेदकारी परम्परागत दृष्टिकोण आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत हामीले फेर्न सकेका छैनौँ ।

अन्ततः

र, यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी–जनजातिको झाँकी रमिताको रूपमा देखाउन भने राज्यसत्ताले छोडेको छैन । आदिवासी महिलाहरूको प्रदर्शन रोकेको छैन । पर्वते महिलाहरूले खेल्ने एउटा लोकप्रिय सांस्कृतिक गतिविधि छ, रत्यौली । त्यो विशेद्ध महिलाहरूले खेल्छन् ।

अनि फेरि यही समुदायमा कसैले मनलागि जे मन लाग्यो त्यही गर्यो भने ‘कस्तो रत्यौली खेलेको’ भन्ने प्रचलन पनि छ । हो, यो राज्यसत्ताले इतिहासदेखि आजसम्म जनजातिको आत्मसम्मान र पहिचान माथि त्यही ‘रत्योली’ खेल्दै आइरहेको छ । तर, किन समारोह र उत्सवहरूमा भने यो राज्यसत्ताले आफ्नै विशिष्ट पर्वते झाँकी रत्यौली भने देखाउँदैन ?

सत्ता पर्वते संस्कृति इत्तरका आदिवासी–जनजाति महिलाको वस्तुकरण गर्छ भने, पर्वते महिलाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न चाहन्छ । समस्या पर्वते र अन्यलाई हेर्ने राज्यसत्ताको विभेदकारी नजरियामा छ । र, विडम्बना राज्यसत्ताको यो विभेदकारी परम्परागत दृष्टिकोण आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत हामीले फेर्न सकेका छैनौँ ।