समलैंगिक विवाहलाई मान्यता: स्विट्जरल्यान्डबाट नेपालले सिक्ने कि ?

जेनेभा- स्विट्जरल्यान्डले समलैगिंक विवाहलाई मान्यता दिने भएको छ । गएराति भएको जनमतसंग्रहमा भारी बहुमतले समलैंगिक विवाहलाई स्वीकृत गरेको हो ।

आधिकारिक नतिजाअनुसार समलैंगिक विवाहको पक्षमा ६४.१ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए । यससँगै स्विट्जरल्यान्डको सबै २६ वटै क्यान्टोनमा समलैंगिक विवाहको पक्षमा बहुमत आएको हो । 

स्विट्जरल्यान्डको संसद् र संघीय परिषद्ले 'सबैका लागि विवाह' नीतिलाई समर्थन गरेको थियो । उसले सन् २००७ देखिनै समलैंगिक जोडी (सेम–सेक्स सिभिल पार्टनरसिप) लाई अनुमति दिएको थियो ।

यससँगै स्विट्जरल्यान्डमा अब समलैंगिक जोडीले पनि विपरीत लिंगीले जस्तै बच्चा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न पाउने र समलैंगिक दम्पत्तीको पहिचानसहितको नागरिकता पाउन सक्ने छन् । तर, यस कानूनका विरोधीले भने समलैंगिक जोडीलाई विवाहको पूर्ण अधिकार दिँदा परिवार आधारित (एक पुरुष र एक महिलाबीचको समबन्ध) विवाहलाई कमजोर बनाउने विश्वास गरिरहेका छन् ।

योसँगै समलैंगिक विवाहलाई मान्यता दिने देशको संख्या ३० पुगेको छ । युरोपेली मुलुक नेदरल्याण्डले २००१ मा पहिलोपटक समलैंगिक विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । नर्वे, स्वीडेन, ब्रिटेन, फ्रान्स, आयरल्याण्ड लगायतका युरोपेली देशहरूले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने संबन्धी कानुन पारित गरिसकेका छन्। जर्मनीका अधिकारकर्मीहरुले जर्मन संसदले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकतादिने संबन्धी विधेयक पारित गरेकोमा सन् २०१७ मै खुसियाली मनाएका थिए ।

यता नेपालमा,

नेपालमा भने सुखद अवस्था छैन । यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान सहित अधिकारको आन्दोलन सुरु भएको करिव २ दशक पुग्न लाग्दा पनि समलैंगिक विवाहलाई कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश दिएको डेढ दशक बित्नै लाग्यो ।

न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासले ६ पुस २०६४ मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ- 'कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूति अनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिंग के हो, कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले गरिदिने होइन । यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै सरकारका नाममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अन्य नागरिक सरह मानव अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पहिचान सहितको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पहिचान सहितको ‘अन्य’ उल्लेख गरिएको नागरिकता प्रदान गर्न, समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर मानवअधिकारको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण इतिहास रचेको थियो । तर सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदा समाजमा विकृति भित्र सक्ने बिल्कुलै सतही विश्लेषण गरेर समलिंगीहरुको व्यक्तिगत अधिकारलाई कानुनी घेराभित्रै थुनेर राखिरहेको छ । 

निलहिरा समाजको अध्यक्ष पिंकी गुरुङ भन्छिन्, "कानूनले मान्यता नदिँदा परम्परागत तरिकाले विवाह गरेपनि विवाहित जोडी नमाने भएकाले समस्या निम्तिरहेको छ  । कानूनी मान्यता नहुँदा सँगै बसेको पार्टनरले सम्पत्ति लिएर गए दाबी, उजुरी गर्ने ठाउँ छैन । ट्रान्समेन (पुरुष)को मृत्यु भए उनको पार्टनरलाई सम्पत्ति अधिकार हुँदैन ।" टेस्ट्युव बेबी जन्माएका कतिपय जोडीहरूले बच्चाको जन्मदर्ता गर्न नपाएको अवस्था रहेको गुरुङले बताइन् । 

नयाँ मुलुकी संहिताले समलिंगी विवाहलाई सम्बोधन गर्न नै नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ । संहिताको  विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, सार्वजनिक समारोह वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति पत्नीका रुपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिने उल्लेख छ ।'  लिंग नै तोकेर (पुरुष र महिलाबीच भनेर)  विवाहको मापदण्ड सीमित बनाउँदा समलिंगीहरुको जन्मसिद्ध अधिकारलाई सम्बोधन गर्नबाट कानून चुकेको प्रष्ट हुन् आउँछ । 

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई परिवारले बेदखल गर्ने, काम नपाउने, डेरा नपाउने, नागरिकता पाउन झन्झट, खुलेर व्यापार-व्यवसाय गर्न गाह्रो, सार्वजनिक रूपमा गाली-बेइज्जतीको शिकार लगायत थुपै समस्या यथावत छन्। यसले यस समुदाय सिमान्तकृत नै छ, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ ।

माध्यमिक तहको स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण शिक्षामा प्रजनन तथा परिवार योजनाका सवालहरू समावेश छन्  । सामाजिक शिक्षामा छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दा उठाइएका छन् । तर यी दुवै विषय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे मौन छन् । अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकमा पनि यसबारे कुनै सामग्री उल्लेख छैन । पाठ्यक्रममा यस समुदायबारे चुपी साँधीनुको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्न बेला पनि आएको छ ।

सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा यौनिकताको घेरालाई साँघुर्याउदै आएको नेपालले स्विट्जरल्यान्डबाट केहि सिकोस् । र, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरोस् ।