प्याडमा भ्याटः महिला स्वास्थ्यप्रति राज्यको असंवेदनशीलता

पछिल्लो समय राज्यले महिलाहरूले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’अन्तर्गत राखी १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाएको कुरा चासोको विषय बनेको छ । यो चासोको विषय त पक्का हो, तर हरेक किशोरी र महिलाको अत्यावश्यकीय वस्तु स्यानिटरी प्याडलाई ‘लक्जरी वस्तु’बनाउनु जत्तिको गम्भीर विषयमा पनि उल्लेख्य विरोध भने हुन सकेको छैन । सरोकारवाला र महिलाअधिकारकर्मीले यसमा आवश्यक दवाब सिर्जना नसकिरहेको अवस्था छ ।

स्यानिटरी प्याड महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य, प्रजननसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । अपरिहार्य आवश्यकताकाे रूपमानिहित छ । नाजुक आर्थिक स्थिति बावजुद स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई राज्यले जुनकिसिमले वर्गीकरण गरेको छ यो अत्यन्त खेदजनक छ । यसले राज्यको लैङ्गिक असंवेशनशीलता पनि उजागर गरेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि हुँदा आमविद्यार्थी र बुद्धिजिवीहरू सडकमा ओर्लन्छन् र निर्धक्क आवाज उठाउछन् । यो देशमा आधाभन्दा बढी महिला छन् र १३–१४ वर्ष उमेर समूहदेखि ४५–५० वर्षसम्मका महिलाले रजस्वला हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्नुमा भने केही महिला किशोरीहरू बाहेक धेरैको ध्यान नपुग्नु बिड्म्बना नै हो । जबकी भ्याट लगाइएको कुराको बारे सबै जानकार नै छन् । तर यसको विराेध भने उल्लेख्यरूपमा हुन सकेकाे छैन । महिला संवेदनशीलताप्रति उदासीन हुने नेपाली समाज र राज्यको चरित्र पनि यस प्रसंगले उजागर गरेको छ ।

अधिवक्ता शर्मिला अधिकारीका अनुसार, संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन लेखिएकाे छ । 

यस्ताेमा स्यानिटरी प्याड आधारभूत आवश्यकता नभएर कसरी लक्जरी वस्तु भयो ? राज्यले स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’अन्तर्गत राखी मूल्यअभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाइनुले संविधानको धारा ३५ ले दिएको हक कुण्ठित पारेको उनकाे ठम्याइँ छ । 

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन लेखिएकाे छ । 

महिनावारीकाे बेला मानसिक स्वास्थ्य

महिनावारीको समय अधिकांश महिलाको मनोस्थिति स्थिर रहँदैन । यसको कारण हाम्रो शरीरमा भएका रागरसहरूको मात्रामा आउने परिवर्तनका उतारचढाव हो । यही रागरसको परिवर्तनले गर्दा महिनावारी हुनुअघि कब्जियत हुने, स्तन कडा हुने, दुख्ने र थकाइ लाग्ने तथा कसैकसैलाई डन्डीफोर आउने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछ भने महिनावीको समयमा धेरै पेट दुख्ने समस्या अधिकांश महिलाले भोगिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतर्फ कसैलाई अत्यधिक रक्तश्राव हुने समस्यापनि देखिन्छ । यस्तो समस्या एउटा महिलाले प्रत्येक महिनामा कम्तीमा ४ दिन भोग्नुपर्ने हुन्छ । 

छिनछिनमै दुखी हुने, खुसी हुने, झर्को लाग्नेजस्ता मनोभावको बद्लावले महिलाकाे पढाइ वा दैनिकीमा असर पुगिरहेको हुन्छ भने स्वस्थ्यमा पनि प्रभाव परिनै रहेको हुन्छ । यसरी पीडादायक महिनावरीको समय महिलाहरू प्राकृतिक रूपमा स्वतमानसिक स्थितिको सामना गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा लैङ्गिक विभेद तथा समाजमा प्रचलित अन्धविश्वासका कारणले लाग्ने थुप्रै बन्देज एवं निषेधले महिलाहरूलाई स्वस्थ महिनावरी हुनबाट बञ्चित गर्दछ ।

संविधानको धारा ३० को उपधारा १ ले स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । त्यसो भए महिनावरी अवधिमा एउटी महिलाले भोग्नु पर्ने मानसिक दबाब, शारिरिक यातना र छिनछिन मै बदलिरहने मनोभावलाई उसले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत कहाँ र कसरी सम्बोधन हुन्छ । बहसकाे पाटाे याे पनि हाे ।  

महिनावरीको समयमा महिलाले प्रयोग गर्ने साधनले पनि उनको मनोभावमा सिधै सम्बन्ध राख्ने नै भयो । के यस्तो अवस्थामा प्याडको मुल्य बृद्धि एक महिलाको स्वस्थ्य महिनावरी अथवा प्रजनन स्वास्थ्यको सहयोगी हुन्छ ?

महिनावारी छलफलको विषय होइन !

महिनावारी प्राकृतिक नियम वा अवस्था हो । जुन प्रजननको निम्ति महिला वा किशाेरीमा अनिवार्य हुनैपर्ने प्रक्रिया हो । यसमा लाज मान्नु पर्ने, लुकाउन पर्ने, विभेद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ अमान्य हो । र, खासगरी यो पूरै छलफल वा बहसको विषय नै होइन । यो राज्यले सहजतापूर्वक सकरात्मक रूपमा बुझ्न पर्ने गम्भीर कुरा हो । किनकी पुरूषले नियमित दाह्रीजुंगा, कपाल काट्ने, भित्रिवस्त्र खरिद्ने विषयमा छलफल/बहस चलाइनु कतिको जायज होला ?

स्यानिटरी प्याडलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘लक्जरी वस्तु’को कोटामा राखेर राज्यले महिनावारीको गाम्भीर्यता बुझेकै छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

संविधानको महिलाको हक सम्बधी धारा ३८ को उपधारा १ र २ मा भनिएको छ, 'प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।' तर राज्यले गम्भीरतापूर्वक लैङ्गिक समानतालाई हेरेको छ त ? समाज अझपनि साँघुरो नै छ, खाडलमा नै छ, गतिहीन नै छ ।  यो त राज्यले स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’अन्तर्गत राखेको कुराले उदाङ्गाे पारिहाल्छ । यसो हुँदा हामीले हाम्रो प्राकृतिक प्रक्रिया माथिपनि बृहत बहस छेड्नु पर्ने स्थिति आएको छ । 

पितृसत्ता हावी

स्यानिटरी प्याडलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘लक्जरी वस्तु’को कोटामा राखेर राज्यले महिनावारीको गाम्भीर्यता बुझेकै छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । महिलामाथि हुने जतिपनि विभेद र हिंसाका घटनाहरू छन्, त्यसको मूल जरो भनेको महिनावारी विभेद पनि हो । या भनौँ, पितृसत्ताको निर्माण नै महिनावारी विभेदले गरिरहेको छ ।  

प्रष्ट भन्नुपर्दा राज्यमहिलाको मौलिक/सांस्कृतिक/मानसिक पक्ष तथा तिनका स्वास्थ्यलाई लिएर कतिपनि गम्भीर छैन । पहुँचको हिसाबले पनि महिला आफैँले आफ्नो हकअधिकारका कुरा लेख्न सक्ने वातावरण छैन । जे, जता, जति लेखिदिनु पर्छ ती सबै पितृसत्ताले नै निर्धारण गरिदिएको छ । 

तब महिला हक अधिकारका काम कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न रह्यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ या वैदेशिक निकायहरूको आँखा छल्न भने सरकारले काम गरी टोपलेको भने पक्का हो ।

प्याडलाई राज्यको आर्थतन्त्रकाे हिस्सा बनाइनु गलत

महिनावारीलाई गौरवपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू हेपिन्छन् । तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू छाउपडी भनिने पुरानो प्रचलनअनुसार गाईगोठ वा छाप्रोमा छुट्टै बस्न बाध्य हुन्छन् । यो स्थिति अझै पनि ग्रामीण भेगका केही ठाँउमा देखिने गरेको पाइन्छ ।

हुन त संविधानको धारा ३५ मा उपधारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्छ । त्यसो हो भने दूरदराजका महिलाले अझैपनि कपडा वा टालोले नै महिनावरी कटाउन पर्ने बाध्यता छ । जुन सहजता र स्वस्थकर दुवै हिसाबले उपयोगी छैन । उनीहरू अझैसम्म प्याड प्रयोगको विषयमा अनभिज्ञ नै छन् । प्याड त उनीहरूको पहुँचभन्दा माथिको कुरा भयो भने समान पहुँच कहिले ? र, यसो हुनुमा एक मात्र कारण चर्को मूल्य नै हो  । यस्तो संवेदनशील कुरालाइ राज्यको आर्थिक पाटोसँग जोडेर हेर्नु पूर्णतः गलत हो । 

छिमेकि देश भारत र स्कटल्यान्डमा सेनिटरी प्याडमा भ्याट फ्रि रहेको उल्लेख गर्दै राज्यको कदम नाजायज रहेको कुरा स्वीकार्छिन् अधिवत्ता शर्मिला अधिकारी । उनी भन्छिन्, ‘प्याडको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएपछि यसको विकल्पमा प्रयोग हुने कपडाले विभिन्न किसिमका रोग र इन्फेक्सन हुनसक्छ ।’

प्याडमा भ्याट धेरै गम्भीर र भयंकर छ । यसको सिधा असर महिलाको स्वास्थमा पर्छ । र यो एउटा महिलाको स्वास्थ्य सँगमात्र निहित छैन । एउटी महिला रोगी वा अस्वस्थ्य हुनु भनेको उ सम्बन्धितअर्को व्यक्ति,समाज र सिंगो राज्य अस्वस्थ्य हुनु हो । अनि यसको जिम्मेवार को ?

प्याडको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएपछि यसको विकल्पमा प्रयोग हुने कपडाले विभिन्न किसिमका रोग र इन्फेक्सन हुनसक्छ ।

सरकार प्याड महंगो भयो

महिनावरीको समय एकदमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरसफाइ हो । यस्तो अवस्थामा सरसरफाइमा हेलच्याक्राइँले महिलाहरूमा विभिन्न प्रजनन्, पाठेघर तथा गाइनोलोजी सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ । महिनावरीको समय प्याडले एक्दमै ठूलो भूमिका खेलेको छ । स्वास्थ्य सहजताका हिसाबले दूरदराजका महिला छाडी सबै महिला/किशोरीले प्याडको प्रयोग गर्छन् ।

अध्ययनअनुसार, नेपाली महिलाहरूले आफ्नो मासिक आयको तीन प्रतिशत रकम महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने सामग्रीमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यो एसियाकै राम्रो अर्थतन्त्र भएका देशहरू सिङ्गापुर (०.२२ प्रतिशत) र दक्षिण कोरिया (०.३४ प्रतिशत) भन्दा झन्डै दश गुणाले बढी खर्च हो । यो रकम औसत नेपाली परिवारले शिक्षामा खर्च गर्ने रकमजति नै हो ।

एकजना महिलाले महिनावरीको समय प्रयोग हुने साधनको लागी ३०० देखि ४०० सम्म खर्च छुट्याउन पर्छ । अधिवक्ता शर्मिला अधिकारीका अनुसार यो खर्च औसत महिलाले धान्न सक्दैनन् । त्यस्तै कतिपय महिलाको १ प्याकेट प्याडमै आफ्नो पूरै महिनावरी अवधि धान्नपर्ने स्थिति पनि छ ।  

महँगीकै कारण महिलाले एउटा प्याड ५ देखि ६ घण्टासम्म प्रयोग गर्छन् । जुन स्वस्थकर देखिँदैन । स्वास्थ्यकर्मी किरण राईका अनुसार १ वटा प्याड धेरैमा ३ देखि ४ घण्टामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने अब प्याडको मूल्य बृद्धिसँगै एउटा महिलाले १ वटा प्याड कति घण्टासम्म लगाउला ?

त्यसो त महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धमा राज्य पूरै गैरजिमेवार भयो भन्न पनि नमिल्ला । तर कसरी र कति गम्भीर छ भन्ने कुराले भने पक्कै नै फरक पर्ला । कण्डमकै विषय लिउ न । एक प्याकेट कण्डम को मुल्य रु १० बाट शुरू हुन्छ भने एक प्याकेट प्याडको मुल्य रु ४५ बाट सुरु हुन्छ । यो विषयलाई एकथरिले नकरात्मरूपले पनि प्रष्ट्याउने गरेका छन् । तर अन्त्यमा कण्डम पनि महिलाको स्वस्थ्य सँगै आएर जोडिन्छ ।

कुरा यति हो कि कण्डम सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणले पाउन सक्छ भने प्याड किन सर्वसुलभ मुल्यमा उपलब्ध हुन सक्दैन खासमा प्रश्न चैँ यो हो । त्यसैले प्याड पनि कण्डम झै सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणमा उपलब्ध हुनपर्यो । यसै विषयमा ‘सरकार प्याड महँगो भयो’ भन्दै काव्या रिजालले भनेकी छन्, ‘आयात गर्नुपर्ने भएर महँगो भएको हो भने हामी देशमै उत्पादन गर्ने बाटो खोजौँ । कसरी कम मूल्यमा राम्रो गुणस्तरको प्याड उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो उपाय अपनाऔँ ।’

त्यस्तै सुस्मा तिमिल्सिना भन्छिन्, ‘प्याडको मूल्य बृद्धि भनेको यसको प्रयोगमा कमी हुनु हो । यसको मतलब पुनः पुरानै पद्धतिमा पर्कनु पर्ने अवस्था हो ।’ सञ्चाररकर्मी रोजिना लामाले भनेकी छन्, ‘महिलाहरूको संवेदनशील अंगमा सरसफाइको कमीले गर्दा धेरै रोग लागेको अवस्थामा यस्तो किसिमको निर्णय साह्रै नाजायज लाग्यो ।’

यसरी महिला संक्रमणको चपेटामा पर्दै जानु भनेको सिँगो राज्य संक्रमित हुनु हो । विद्यालय तथा सार्वजनिक शाैचालयमा प्याड निःशुल्क अथवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध भएकै राम्रो । महिलाहरूले प्याड प्रयोग गर्नु रहर नभएर बाध्यता हो । यो कुरा सरोकारवालाहरूले बुझिदिएर तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याएको राम्रो । नत्र प्याडमा मूल्यबृद्धि कर लगाउनुलाई महिलाका समस्याप्रति राज्यको उदासिनता र असंवेदनशीलता भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।