दार्जिलिङ र वरपरको भू-भागको आन्दोलनको विगत

१८१४-१६ को अंग्रेज-नेपाल युद्धमा नेपालको खुकुलो आधिपत्यमा रहेको सिक्किमले अंग्रेजहरूलाई सहयोग गरेको थियो । नेपालको युद्धमा पराजयपछि सिक्किमको अंग रहेको दार्जिलिङ र वरपरको भूभाग अंग्रेजहरूले सिक्किमका चोग्याललाई फिर्ता गरेका थिए । सुगौली सन्धिमा अंग्रेजहरूले नेपाल ए सिक्किमका बीचमा हुने विवादमा मध्यस्थता गर्ने अधिकार पनि आफ्नो हातमा नै राखेका थिए ।

यसै अवधिमा ईष्ट इन्डिया कम्पनीका दार्जिलिङमा रहेका दुई जना अंग्रेज अफिसरहरूले त्यहाँको रमणीय भुगोल, स्वस्थकर हावापानीबाट आकर्षित भई दार्जिलिङलाई सेनिटोरियमका रूपमा विकास गर्नु पर्ने प्रस्ताव ब्रिटिश सरकारलाई पठाएका थिए । त्यसका लागि अंग्रेज तथा सिक्किमे राजाका बीच वार्ताहरू भएका थिए । शक्तिशाली अंग्रेजहरूको इच्छा र मागका सामु सिक्किमको कुनै जोड चल्न सम्भव थिएन । १८३५ मा दार्जिलिङ र वरपरको भूभाग ईष्ट इन्डिया कम्पनीलाई सिक्किमका राजाले लीजमा दिए पछि दार्जिलिङ अंग्रेजहरूको अधीनमा पुगेको थियो । १८६५ मा भुटानसितको युद्धपछि कालिम्पोङ र टिष्टा देखि पूर्वका क्षेत्रहरूसमेत अंग्रेजहरूले कब्जा गरका थिए ।

दार्जिलिङमा चियाबगानहरूको विकास तथा त्यस क्षेत्रको नेपाल, भुटान र तिब्बतसितको व्यापारको विस्तारले गर्दा त्यहाँको जनसंख्यामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको थियो । व्यापार र रोजगार, चिया कमान र विशेषतः बेलायती सेनामा भर्तीको सम्भावनाबाट आकर्षित भै पहाड र मैदानी क्षेत्रहरूबाट मानिसहरू दार्जिलिङ पुग्न थालेका थिए । अंग्रेजहरूले नेपाली आप्रवासीहरूलाई दार्जिलिङ र आसपासका भूभागहरूमा बसोबासका लागि प्रोत्साहन गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण रणनीतिक थियो । भनिन्छ, नेपालीहरूको दार्जिलिङ आप्रवासन भन्दा पहिले त्यहाँ एकसय लेप्चाहरूको मात्र बसोबास रहेको थियो । नेपालीहरूलाई आबाद गराएर अंग्रेजहरू त्यस भूभागमा चिनिया र तिब्बतीहरूको आक्रमण र प्रभाव रोक्न चाहन्थे । दोस्रो, नेपालीहरूलाई बसाएर अंग्रेजहरू त्यहाँका आदिवासी लेप्चाहरूमाथि समेत नियन्त्रण गर्न चाहन्थे । यस प्रकार नेपालीहरूका लागि दार्जिलिङको आप्रवासन आर्थिक थियो भने अंग्रेजहरूका लागि मुख्यतः सामरिक थियो ।

चियाबगानमा काम गर्न र बस्ती बसाउनसमेत अंग्रेजहरूलाई ठुलो संख्यामा श्रमिकहरूको आवश्यकता थियो जसको आपूर्ति नेपालीहरूको आप्रवासनबाट सम्भव भएको थियो । तसर्थ दार्जिलिङमा नेपालीहरूको आगमन अंग्रेज र नेपालीहरूको एक(अर्काको आवश्यकता परिपूर्तिका क्रममा भएको थियो । १९३५ भन्दा पूर्व त्यो क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक ढाँचाहरू रही आएकोमा १९३५ मा दार्जिलिङलाई अंग्रेजहरूले बंगाल प्रान्तमा सामेल गरेका थिए । १९०५ मा लर्ड कर्जनले बंगालको विभाजन गर्नु भन्दा पहिले दार्जिलिङ राजशाही ९हाल बंगलादेश० डिभिजनभित्र पर्दथ्यो । १९०५ देखि १९१२ सम्म दार्जिलिङ भागलपुर डिभिजन (हाल बिहार) अन्तर्गत राखिएको थियो । १९१२ देखि विभाजनसम्म पुनः यो भूभाग राजशाही डिभिजनमा सामेल गरिएको थियो ।

भारतमा विभिन्न भाषा, जाति वा क्षेत्रको आधारमा पृथक राज्यको हुनु पर्ने मागलाई लिएर अनेकौ आन्दोलनहरू उठेका छन् । विगत डेढ दशकमा मात्र बिहार, मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेशको विभाजन भई झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड जस्ता नयाँ राज्यहरू निर्माण भएका छन् । वर्ष २०१६ मा आन्ध्रप्रदेशको विभाजन गरेर तेलङ्गाना राज्यको गठन गरिएको छ ।

वर्तमानमा पनि बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशलगायत भारतका कैयौ राज्यहरूमा भाषा, जाति र भुगोलका आधारमा साना राज्यहरूको गठन हुनुपर्ने आवाज लगातार सशक्त बन्दै गइरहेको छ । पूर्वोत्तर भारतका केही राज्यहरूमा पृथकतावादी आन्दोलनहरू अनेकौ दशकदेखि जारी छन् । भारतका यी सबै आन्दोलनहरूको तुलनामा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन एकसय वर्ष भन्दा पनि बढीको इतिहास समेटेको सबैभन्दा पुरानो आन्दोलन हो ।

सन् १९०७ मा दार्जिलिङका भुटिया, लेप्चा र नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरू बेलायती सरकारलाई पृथक प्रशासनिक एकाई गठनका लागि मागपत्र बुझाउँदा नेपालीहरूको संगठनले आकार लिइसकेको थिएन । उनीहरूले नेपाली समुदायका प्रतिनिधिको हैसियतमा मागपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसकै निरन्तरतामा ८ नोभेम्बर १९१७ मा पश्चिम बंगालका मुख्य सचिवलाई जलपाइगुडीको समथर भू-भागसमेत समेटेर दार्जिलिङलाई पृथक एकाई बनाउनु पर्ने माग त्यहाँका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए । मागको प्रतिलिपि भारतका गभर्नर जनरल चेम्सफोर्डलाई पनि बुझाइएको थियो । यसैगरी २५ अक्टोबर १९३० मा हिलम्यान एसोसिएशनका तर्फबाट दार्जिलिङलाई बंगालबाट पृथक गरेर स्वतन्त्र प्रशासनिक एकाई गठन गर्नु पर्ने सुस्पष्ट माग प्रस्तुत गरिएको थियो ।

चालीसको दशक आरम्भ भएलगत्तै बेलायती शासन विरुद्ध भारतीय जनताको आन्दोलन चर्किंदै गएको थियो । अल इन्डिया गोर्खा लीगको गठन भैसकेपछि नेपालीहरूको ड्ड अधिकारको आन्दोलनका पक्षमा गतिविधिहरू तीव्र बनेका थिए । बदलिएको ( परिस्थितिमा पर्वतीय क्षेत्रका जनताका अधिकारहरू हासिल गर्नका लीग सक्रिय बनेको थियो । ब्रिटिश शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वशासनको माग पूरा गराउन दार्जिलिङमा अनेकौँ आमसभाहरू भएका थिए ।

स्वशासनको मागका आधारमा नै १९५१ मा पश्चिम बंगालको विधानसभाको निर्वाचनमा अल इन्डिया गोर्खा लीगका ४ जना र भारतीय कम्युनिस्ट पाटीका एक जना गरी पाँच जना उम्मेदवारहरूले दार्जिलिङबाट निर्वाचन जितेका थिए । त्यसबेलादेखि ने दार्जिलिङ र वरपरको क्षेत्रलाई स्वशासन प्रदान गरिनु पर्ने मुद्दाले निरन्तरजसो पश्चिम बंगाल विधानसभाका महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरूमा प्रवेश पाएको थियो ।

१९७३ मा भारतको लोकसभामा पश्चिम बंगालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भाकपा मार्क्सवादीका सांसदहरूले स्वशासनको कार्यक्रम तथा माग शीर्षकको एउटा दस्तावेज लोकसभामा वितरण गरेका थिए । यसमा दार्जिलिङमा स्वायत्त जिल्ला परिषद गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । १९७६ मा पश्चिम बंगालको सिद्धार्थशंकर रेले नेतृत्व गरेको कांग्रेस सरकारले नेपालीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ दार्जिलिङ पर्वतीय विकास परिषदको गठन गरेको थियो । तर १९७७ मा वाममोर्चाको सरकार गठन भएपछि उसले स्वशासनको मागलाई पूर्णतः खारेज गरिदिएको थियो ।

मार्क्स र लेनिनलाई आफ्नो पथप्रदर्शक मानेको भाकपा मार्क्सवादीले दार्जिलिङ र वरपरका नेपालीरगोर्खाहरूलाई सीमित स्वायत्ततासमेत दिनमा कञ्जुस्याइँ गर्नु आश्चर्यजनक कुरा थियो उल्लेखनीय छ कि मार्क्सवाद-लेनिनवादले जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछ ।

अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले उत्तराखण्ड राज्यको मागबारे चर्चा गरौं । १९४९ मा रणधीर सुब्बाको नेतृत्वमा पृथक उत्तराखण्ड राज्यको माग अगाडि सारिएको थियो । यो एउटा महत्त्वपूर्ण माग थियो किनभने त्यसभन्दा पहिले दार्जिलिङलाई पृथक एकाईरस्वशासी क्षेत्र बनाउनु पर्ने मागका पक्षमा नेपालीरगोर्खा समुदाय बाहेक लेप्चा, भुटिया, तिब्बती, बंगाली आदि समुदायको दन्हो समर्थन रहेको थिएन । त्यसको विपरीत शासकवर्गले नेपालीहरूको पृथक शासकीय संरचनाको मागका विरूद्ध अन्य समुदायलाई उतार्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै थियो ।

यसरी हेर्दा उत्तराखण्डको माग विशुद्ध जातीय वा भाषिक समुदायको घेराबाट बाहिर निकालेर वृहत्तर समुदायको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने र शासकवर्गको योजना असफल बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको दूरदर्शी कदम देखिन्छ । पृथक उत्तराखण्ड प्रान्तका मागकर्ताहरूले प्रस्तावित उत्तराखण्ड प्रान्तका लागि चारवटा भौगोलिक विकल्पहरू सारेका थिएः

१. दार्जिलिङ, सिक्किम, जलपाइगुडी, डुअर्स र कूचबिहार

२. दार्जिलिंङ, जलपाइगुडी र कूचबिहार

३. दार्जिलिङ र सिक्किम

४. दार्जिलिङ मात्र ।

अल इन्डिया गोर्खा लीगका नेताहरूले बंगाली र अन्य समुदायका जनता यो मागको समर्थनमा अगाडि आए आफूहरूले आन्दोलनको नेतृत्वसमेत अरूलाई छोडिदिने सहमति जनाएका थिए । प्रथम विकल्प अनुसार प्रान्तको गठन भए ७ हजार ८३२ वर्ग माइलको क्षेत्रफल र १९ लाख ९५ हज २०६८ जनसंख्यामध्ये ४ लाख ३९ हजार नेपालीहरूको जनसंख्या हिसाब गर्दा केवल २२ प्रतिशतमात्र नेपालीहरूको जनसंख्या हुन जान्थ्यो ।

कुनै पनि समुदायको पूर्ण बहुमत नरहेको यो अवस्थामा सबैलाई आफ्नो पहिचान र संस्कृति जोगाउन सजिलो हुने उत्तराखण्डका प्रस्तावकहरूको तर्क रहेको थियो । यो मागलाई सिक्किम दार्जिलिङ र कलकत्ताका नेपाली बुद्धिजीविहरूको उत्साहजनक समर्थन प्राप्त भएको थियो । साथै जलपाइगुडी र कूचबिहारका राजनीतिज्ञहरूसहित अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको पनि समर्थन हासिल भएको थियो यस क्षेत्रका जनतालाई उत्तराखण्ड राज्यका रूपमा आफ्नै घरु उपलब्ध हुने आशाका साथ क्रमशः आम जनसमुदायको पनि उत्तराखण्ड राज्यको पक्षमा जागरण र सहभागिता बढिरहेको थियो ।

नेपाल भारत र छिमेकबाट