सरकारकाे नश्लीय र एकात्मक नीति, खुवालुङ पुनः निशानामा

गतवर्ष फाल्गुन ८ गते विराटनगरमा आयोजित एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सप्तकोशी नदीमा जेटबोट चलाउने भन्दै त्यसकाे तगाराे बन्न सक्ने सप्तकोशी नदीको त्रिवेणीमा रहेकाे एउटा ढुङ्गालाई क्रेन लगाएर फुटाउने याेजना सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेकाे उक्त ढुङ्गाको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नाम 'खुवालुङ' हो । किराँती मुन्धुम सभ्यता तथा विकासको नाकासँग जोडिने यो ढुङ्गाेलाई फुटाउने ओलीको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध सम्पूर्ण किराँत समुदायका साथै सराेकारवाला सबैले आम रूपमा विरोध गरे । 

‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’ उठ्यो । विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरू, सरोकार समूहहरू, केही राजनीतिक दल र दलसँग सम्बद्ध नेतृत्व लगायतले समेत खुवालुङको पक्षमा अभियानहरू थाले । कडा प्रतिरोधको बलले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसपछि गत चैत्र देखि आन्दोलन स्थिर रहेकाे थियाे । यद्यपि विभिन्न रूपमा खबरदारी भने जारी थियो।

विकासको नाममा अर्काको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्छ वा कसैको आस्थालाई ठेस पुग्ने कदम चालिन्छ भने त्यो सैह्य नहुने बताउँछन् कलाकार तथा 'खुवालुङ बचाउ' अभियान्ता अभिनेता दयाहाङ राई । उनी खुवालुङ बचाउन  आफू जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको बताउँछन्।

तर, यसका बावजुद सरकारले जेठ १५ को बजेटमा किराँत संस्कृति जोडिएको ‘खुवालुङ ढुङ्गा’ फुटाउने नीतिगत घोषणा गरेको छ । कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल–यातायात सञ्चालन गर्ने भन्दै त्यसकाे 'अवराेध हटाइने’ भन्ने वाक्यांश सहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले खुवालुङ फुटाउने घोषणा गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बुँदा नं. ३०४ मा भनिएको छ, "कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ ।" बजेटमा आएकाे यस वाक्यांशले झनै झस्काएको बताउँछन् खुवालुङ सरोकार समूहको संयोजक राजन मुकारुङ ।

गत चैत्र १७ मा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले किराँत राई यायोक्खाको टोलीसहित गरेकाे भ्रमणका क्रममा भनेका थिए, "खुवालुङ फुटाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको विषय सबै भ्रम हो । कसैलाई लागेको छ भने अन्त्य होस् ।" 

मुख्यमन्त्री राईको यो भनाइपछि ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’ले ‘हेर, होसियार बन/बनौं’ को रणनीति लिएको तर आन्दोलन रोकिएको हुँदै नभएको, बरु ‘फ्याक्ट चेक/तथ्य जाँच’मा मोडिएको खुवालुङ सरोकार समूहको संयोजक राजन मुकारुङले प्रष्ट पारे । दस्तावेजको रूपमा ‘खुवालुङ र आन्दोलन’बारे पुस्तक प्रकाशन हुने तयारीमा रहेको बताउँदै मुकारुङले पुस्तक मार्फत् चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रष्ट पारिएको उल्लेख गरेका छन् ।

राज्यको चेहेरा नियत करेक्सन गर्नलाई अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन्, अर्का अभियान्ता तथा कवि चन्द्रविर तुम्बापो । बजेट भाषण मार्फत सरकारले घुमाउरो पाराले आफ्नो असली अनुहार प्रदर्शन गरेको उनको दाबी छ । आदिवासी जनजातिहरूको विश्वास, आस्थालाई प्रहार गर्दै र रैथाने बिम्ब, मिथलाई विस्थापित गर्दै हिन्दु मूल्य, मान्यतालाई स्थापित गर्दै आएको कुरा शताब्दीऔँ अघिबाट भएको बताउँछन् । र त्यसैको सिलसिला यो खुवालुङ र पछिल्लो ताप्लेजुङ सुकेटार विमानस्थलको नामकरण भएको समेत दावी गर्दै अब फेरि संगठित आन्दोलनको थालनी हुने चेतावनी दिएका छन्  ।

एउटा समुदायको विश्वास, पुर्ख्यौली मिथकसँग जोडिएको विषय जसले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई असर गरेको छैन भने त्यस्ता विषयहरू माथि ल्याइएको राज्य नीति अपराधिक भएको तर्क राख्छन्, विश्लेषक तथा नेता आहुति । त्यस्तै उनेले समुदायको सहमति विना उठाइएको कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक नहुने उनले बताए । किराँत क्षेत्रमा वैचारिक एकता नभएकै कारण संसदवादी पार्टीहरूले सजिलै उपयोग गरिरहेको उनको बुझाइ छ । त्यो क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने   गैरकिराँत, गैरलिम्बुहरूको पनि विश्वास लिन जरुरी रहेको बताउँदै उनले संगठित रूपमा स्थानीय स्तरबाट उठ्दै राष्ट्रिय बहस गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।   

यसअघि पनि 'खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’का विरुद्ध गलत र भ्रामक टिप्पणी गर्ने सबैको कडा प्रतिरोध गरेर आन्दोलनहरू भएका छन् । हवाइजहाज, चिल्लो मोटर बाटो, पानीजहाज अथवा विनासमै विकासको मानसिकता राख्ने सरकारको यो निर्णय ठिक नभएको बताउँछन् 'नागरिक आन्दोलन'का अभियान्ता पवन । बाहुनवादी संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राखेर खुवालुङ फुटाउनु अथवा काठमाडाैँको जात्राहरू रोकिदिनु जस्ता कदम प्रतिगमन नै मान्छन् उनी । राज्य सञ्चालनमा यहाँका अदिवासीले अपनत्व महसुस गरेनन् भने यसको असर के होला ? हामीले गर्न खोजेको विकासको भाष्य के हो त ? यसैमा सुधार गर्नुपर्ने देख्छन् उनी । "हाम्रो अबको आन्दोलन भनेको सरकारले गरेको विकास योजना गलत छ भन्ने बुझाउनु हो", उनले भने ।

विकासको नाममा अर्काको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्छ वा कसैको आस्थालाई ठेस पुग्ने कदम चालिन्छ भने त्यो सैह्य नहुने बताउँछन् कलाकार तथा 'खुवालुङ बचाउ' अभियान्ता अभिनेता दयाहाङ राई । उनी पनि खुवालुङ बचाउनको लागि आफू जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बुँदा नं. ३०४ मा भनिएको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भन्ने वाक्यांशले झनै झस्काएको बताउँछन् खुवालुङ सरोकार समूहको संयोजक राजन मुकारुङ ।

पञ्चायतकालमा बाबुराम आचार्यले चोमोलुङमालाई सगरमाथा बनाएको कुरा स्मरण गर्दै खुवालुङ फुटाउन सरकार जसरी लागि परेको छ, त्यो एकात्मकवादी सोँचबाटै आएको उनको दावी छ । उनी भन्छन्, "यो किराँती अथवा स्थानीयको मात्र आस्था होइन । हामी यो राज्यको नागरिक हो भने खुवालुङ राज्यको सम्पति हो । यो जनताकाे आस्था हो । यसको संरक्षण गरिनु पर्छ ।"

खुवालुङको मात्र कुरा कहाँ हो र ? सुकेटार विमानस्थलको नामकरण, समाधि भत्काएर रंगशाला, बस्ती हटाएर मन्दिर बनाउने जस्ता घटनाक्रमहरू राज्यस्तरबाट निरन्तर भएका छन् । जसले स्थानीयले बोलेको चाहिँ नामै हुँदैन, स्थानीयको अस्तित्वै हुँदैन भन्ने देखाउँछ ।

राज्यको चेहेरा, नियत करेक्सन गर्नलाई अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन्, अर्का अभियान्ता तथा कवि चन्द्रविर तुम्बापो । बजेट भाषण मार्फत सरकारले घुमाउरो पाराले आफ्नो असली अनुहार प्रदर्शन गरेको उनको दावी छ । आदिवासी जनजातिहरूको विश्वास आस्थालाई प्रहार गर्दै र रैथाने बिम्ब, मिथलाई विस्थापित गर्दै हिन्दु मूल्य, मान्यतालाई स्थापित गर्दै आएको कुरा शताब्दीऔँ अघिबाट भएको बताउँछन् उनी । त्यसैको सिलसिला यो खुवालुङ र पछिल्लो ताप्लेजुङ सुकेटार विमानस्थलको नामकरण भएको समेत दावी गर्दै अब फेरि संगठित आन्दोलनको थालनी हुने उनले चेतावनी दिए  ।
 
बृहत किराँती मार्च बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै सरकारले गरेको निर्णय एकदम गम्भीर र निन्दनीय रहेको बताउँछन्, यायोक्खा महासचिव जनक राई । विकल्प खोजेर जलयातायतलाई अघि बढाउन सकिने तर कुनै पनि हालतमा यसलाई फुटाउन नदिने उनको तर्क छ ।

बजेटको बुँदा ३०४ मा खुवालुङ नभनिए पनि ‘अवरोध हटाइने छ’ भनिएको छ । त्यस कुरालाई इङ्कित गर्दै संयोजक  मुकारुङले भनेका छन्, "त्यो ‘अवरोध’ भनेको केपी ओलीको ‘विराटनगर भाषण’ले इङ्गित गरेको उही 'खुवालुङ' नै हो भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ । मुख्यमन्त्रीले समेत ‘खुवालुङको संरक्षण गरिनेछ’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यो बुँदामा ‘खुवालुङको संरक्षण गर्दै’ भन्ने वाक्यांश किन राख्न सकिएन त ?" नीतिगत रूपमै खुवालुङ फोर्ने कुराले षड्यन्त्र र भ्रम सिर्जना भएको बताउँदै उनले यो राज्यको नश्लवादी, एकात्मक जातिवादी नियतकै पराकाष्टा रहेको उनले बताए । मुकारुङ राज्यको व्यवहार विरुद्ध सबै एकजुट भएर कडा प्रतिरोध गर्ने उनले बताए ।