टीकापुर घटनाको अपराधिकरण कहिलेसम्म ?

टीकापुर घटना घटेको ६ वर्ष पुग्यो । स्थानीय थारूहरूको सिमान्तकृत आवाजलाई सुन्न छाडिएको पनि उत्तिकै समय भयो । न्यायिक हिरासतमा हुँदै सांसद पदको शपथ खुवाइएका रेशम चौधरी, अदालतको फैसलापछि स्वतः निलम्बनमा परेका र त्यसपछि जन्मकैदको सजाय भोग्न बाध्य तुल्याइएको पनि तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । कैद सजाय भोगिरहेका, अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाईरहेका र  निर्दोष हुँदाहुँदै सजाय काट्न बाध्य तुल्याइएका अन्य बन्दीहरूको कारुणिक आवाजलाई हरेकपटक वेवास्ता गरिएको पनि उत्तिकै समय भयो ।

नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधानमा आफ्ना माग–मुद्दा तथा र पहिचान सहितको थरूहट-थारूवान प्रदेशको स्थापना गर्नको लागि सम्पूर्ण तराईको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनको क्रममा ०७२ भाद्र ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनमा ७ सुरक्षाकर्मी र १ नाबालक सहित ८ जनाको ज्यान गयो । सरकार एंव प्रहरीको पूर्वाग्रहीको मानसिकताका कारण घर जलेका थारूहरू, बलात्कृत भएका थारूहरू, घटनामा संलग्न नै नभएका थारूहरू सहित घटना भएको दिन घटनास्थलमै नभएका रेशम चौधरी लगयातलाई दोषी करार गरियो । 

घटनाको अनुसन्धान पश्चात प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयले मार्फत पक्राउ परेको २२ जना र फरार रहेको ३६ जनालाई ज्यान मारेको अभियोगसहित अदालतमा पेश गर्ने काम गर्यो । आफ्नै सहकर्मी अर्थात् प्रहरीहरूको हत्या हुनासाथ प्रहरीले सुझबुझ देखाउन सकेन, घटनास्थल वरपर जो भेटियो, त्यसैलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने काम गर्यो । 

तत्कालीन समयमा मिडियाले देखाएको एकपक्षीयता अर्थात् ‘थारूहरू नै दोषी हुन्’ भन्ने भाष्यले थारू बस्तीमा डर, त्रास र सन्नाटा उत्पन्न भयो । थारू युवाहरू गाँउ छोडेर भाग्न बाध्य भए । मिडियाको यसप्रकारको एकपक्षीयता यद्यपि अहिले पनि बरकरार नै छ । 

तत्कालीन समयमा घटनास्थलामा रहेका प्रहरीहरूले बन्दुक नउठाएर धैर्यता त देखाए तर भिडलाई नियन्त्रण गर्न किन सकेनन् ? (या चाहेनन्, शंकाको सुविधा छ) प्रश्न यद्यपि छ । अर्कोतर्फ तत्कालीन समयमा मिडियाले देखाएको एकपक्षीयता अर्थात ‘थारूहरू नै दोषी हुन्’ भन्ने भाष्यले थारू बस्तीमा डर, त्रास र सन्नाटा उत्पन्न भयो । थारू युवाहरू गाँउ छोडेर भाग्न बाध्य भए । मिडियाको यसप्रकारको एकपक्षीयता यद्यपि पनि बरकरार नै छ । 

घटनालगत्तै उतपन्न सोही डर, त्रास र सन्नाटा कारण आफू भारत पुग्न विवश भएको बताउने रेशम चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली–१ मा अत्यधित मत (३४ हजार ३४१ मत) सहित निर्वाचित भएका थिए।  तर, उनलाई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रमाणपत्र दिएन । उनलाई पुनः पुर्पुक्षका लागि थुनामा राख्यो । त्यसपछि चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइयो । तत्पश्चात पटक–पटक चौधरीको नाम सामुन्ने आयो तर उनले रिहाइ पाएनन् । अदालतमा पेशी चढ्न सकेन, चढेको खण्डमा पनि हेर्दाहेर्दैमा या हेर्न नभ्याइएकोमा राखियो । त्यतिबेला भागेका रेशम चौधरीले १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत, कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । 

जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई तीन/तीन वर्षको कैद सजाय सुनायो । त्यस्तै, तीन जनालाई सफाइ दियो । सांसद चौधरीसहित ११ जनाले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७६ फागुनमा उच्च अदालत, दिपायलमा पुनरावेदन गरे । २ पुस २०७७ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले रेशमसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो भने केहीलाई जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो । उच्च अदालत, दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीका अनुसार, जन्मकैद सजाय पाउनेमा सांसद चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन् । अन्य चार जनालाई भने पाँच-पाँच वर्षको कैद सुनाइएकाे छ ।

त्यस्तै, थरूहट नेता थारूको हकमा भने जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो । जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको औल्याउँदै उच्च अदालतले थारूलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । त्यसयता टीकापुर क्षेत्रमा झन् असन्तुष्टि बढेको छ । कैद सजाय भोगिसकेका चुन्नी चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, राजकुमार कठरिया, राजेश चौधरी, सन्तराम चौधरी, रामप्रसाद चौधरी लगायत व्यक्तिहरूले घटनामा आफू संलग्नता नै नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरू के–कति कारण जेल चलान गरियो, कथित न्यायमूर्तिहरूसँग जवाफ छैन । 

अझ, एमनेष्टी इन्टरनेशनल, हुमन राइट वाच, नेपालको बारेमा अमेरिकी काउन्ट्री रिपोर्ट २०१७ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाहरूले अनुसन्धानको क्रममा यातना दिएको तथा अपराध स्विकार्न लगाएको जस्ता रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेको छ । जबर्जस्ती नगरेको अपराध स्वीकार्न किन बाध्य तुल्याइएको हो ? प्रश्नहरू उठिरहेका छन् तर कथित न्यायमूर्तिहरूसँग ‘ओठे जवाफ’ छ तर जवाफ छैन । 

सँगसँगै, टीकापुर क्षेत्र नम्बर १ सांसदविहीन अवस्थामा छ । दुई–दुई पटक सरकार परिवर्तन होइसक्दा र देशका अन्य क्षेत्रहरूमा उप–निर्वाचन गरिसक्दा पनि कैलालीमा त्यसो हुन् दिइएन । नितान्त राजनीतिक घटनालाई जातीय घटना बताएर टीकापुरवासी र राष्ट्रको घाउलाई पाक्न दिइरहने काम हुँदै आइरहको छ । यो तिक्तता कहिलेसम्म ?

अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा आन्दोलन चर्काउने  र त्यसलाई अनुमाेदन गर्ने शेर बहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, पूर्ण बहादुर खड्का लगायत र थरूहट प्रदेशको सपना देखाउने मधेशी नेताहरू एवं माओवादी दल आजसम्म चुप्पी साँधेर बसिदिँदा घटना के, कसरी, कुन अवस्थामा हुन गएको थियो लगायतका कतिपय प्रश्नहरु अनुत्तरित नै रहेका छन् । 

अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा आन्दोलन चर्काउने र त्यसलाई अनुमाेदन गर्ने शेर बहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, पूर्ण बहादुर खड्का लगायत र थरूहट प्रदेशको सपना देखाउने मधेशी नेताहरू एवं माओवादी दल आजसम्म चुप्पी साँधेर बसिदिँदा घटना के, कसरी, कुन अवस्थामा हुन गएको थियो लगायतका कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेको छ । 

जबजब भदौका शुरूवाती दिनहरू क्यालेन्डरमा देखिन थाल्छन्, मिडिया र सामाजिक सन्जाल विभाजित बन्न पुग्छ ।टीकापुर घटनालाई लिएर पक्ष–विपक्षमा तर्क–वितर्क उठ्न थाल्छन् । तर, प्रयाशः उक्त घटनालाई सिमान्तकृत जनमानसको राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हेरिँदैन । हरेकपटक, थारूहरूमाथि दोष थुपार्ने, रेशम चौधरी लगयातलाई गालीबेइज्जत गर्ने र डर, त्रास एवं सन्त्रासको वातावरण निर्माण गरिराख्ने गरिन्छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध र थारूलगायतका उत्पीडित समुदायको निरन्तरको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई यसैप्रकार दुषित बनाउने काम मात्रै हुँदै आयो । 

यसैबीच, केहीदिन अगाडि रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)लाई भेट्न पुग्यौँ । उनी छोरासँग काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आइरहेकी छन् । आफ्नो श्रीमान् रेशम चौधरीलाई बरोबर मिडिया, सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मोहरा बनाउँदै आएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । “सोसल मिडिया, पत्रकार र सत्ताधिकारीहरू पटक–पटक उहाँ (रेशम) लाई नै मुख्य दोषी प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन् ।” तर उनी न्यायको लडाइँ लामो हुने र आफूहरू लडाइँमा रहेको बताउछिन् । 

श्रेष्ठका अनुसार घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी हो भन्ने भाष्यसहित जसप्रकारको मानसिकता फैलाउने काम भयो, भिड आक्रोशित भयो । “आक्रोशित भिडद्वारा घटना घट्न पुग्यो”, उनी भन्छिन्, “उहाँ स्थानीय थारूहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । उहाँमाथि सम्पूर्ण दोष थोपरेर मानव अधिकारकर्मी, मानवाधिकार आयोग, प्रहारी प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले हात उठाए । ७ गते बिहानसम्म उहाँ टीकापुरमै भएपनि घटनाको समयमा उहाँ बर्दियाको गुलरियामा हुनुहुन्थ्यो । अनि कसरी उहाँमाथि दोष थुपार्न मिल्छ ?” 

“शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ कि ७ गते आगो लगाउने को हो ? घटना घटाउने को हो ?” उनी अगाडि  भन्छिन्, “पछिल्लो दिन अर्थात् ८ गते टीकापुरमा कर्फ्यू लागेको थियो । चौधरीहरूलाई घरबाट निस्कन नै दिइएको थिएन । अनि, कर्फ्यु लागेको समयमा भिडले कसरी घर, गाडी, रिसोर्ट, एमएम स्टेशन जलाउन सक्छ ?” 

उनी ८ गते बिहानको दुर्दशालाई सम्झदै भन्छिन्, “सबै जना ७ गते मात्र सम्झिने गर्छन्, तर ८ गतेलाई पनि सम्झिनुपर्छ । घटनाको भोलिपल्टको दिन स्थानीय थारूहरूको लागि कष्टको दिन थियो । थारू चेलिबेटीहरूमाथि बलात्कार गरियो । कत्तिको घरगोठमा पसेर मनलाग्दी गरियो । तर, यी विषयहरू कहिल्यै बाहिर आएनन् ।" किन आएनन् ? उनी प्रश्न गरिरहिन्छिन् ।  

“घटनाको छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गर्यो । आएको सराकारी टोली थारू बस्तीमा पुग्दै नपुगी (८ गतेबारे केही उल्लेख नगरी) फिर्ता गयो”, श्रेष्ठ भन्छिन्, “८ गतेका दिन प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न नखोज्नु र सरकारी टोलीले पनि ८ गतेको घटनालाई वास्तै नगर्नुले प्रष्ट पार्छ कि घटना के हो भनेर ।”  अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट बाहेक अर्को तत्व घटनामा सामेल भएकोतर्फ उनी इसारा गर्छिन् । 

२०० वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय भावनामा आधारित भएर गीत लेखेका रेशम राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र गोर्खा दक्षिणबाहु दोस्रोबाट सम्मानित छन् । स्थानीय थारूको छोरा त्यो उचाईसम्म पुग्नु चानचुने कुरा होइन । चौधरी समुदायको उदाहरण रेशमलाई क–कसले कुन–कुन स्वार्थका खातिर बद्नाम गर्न खोजेका हुन् ? श्रेष्ठ जवाफमात्रै खोजिरहेकी छैनन्, लगातार प्रश्नसमेत गरिरहेकी छन्  । 

जबजब सत्ताधारी र प्रतिपक्षहरूको राजनीतिक वासलात तलमाथि पर्दछ, रेशम चौधरीलाई अगाडी सारिन्छ । शक्तिमा आफ्नो खुट्टो अड्डाइरहनको लागि हरहमेशा निलम्बित सांसद (हिरासतमा सजाय काटीरहेका लगायात)हरूको प्रयोग हुँदै आइरहैको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिएको पछिल्लो घटनाक्रम एउटा उदाहरण हो । 

“सरकारको मनाशय सही हुन्थ्यो भन उहाँ यस अगाडीका सरकारका पालामा नै दोषमुक्त भइसक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यस्तो यहाँ हुँदैन । किन हुँदैन मैले बुझ्न सकिरहेको छैन”, उनी भन्छिन् । 

आफ्ना निर्दोष श्रीमानले बिनाकारण जेल जीवन बिताउनुपर्दा आफूलाई पीडाबोध हुने श्रेष्ठ बताउँछिन, “उहाँलाई न्याय दिलाउन नसक्दा मलाई एकप्रकारको पीडा हुन्छ । एक सचेत र न्यायप्रेमी उहाँ जेलमा रहेको कुराले मलाई पीडा भएको होइन । तर उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूमाथि मानव अधिकार आयोग र सत्ताधीन व्यक्तिहरूले पटक–पटक देखाउने यी–यस्तै प्रवृति देख्दा चाहिँ मलाई पीडा हुन्छ ।”

श्रेष्ठ रेशमलाई भेट्न जेलमा पुगीरहकी हुन्छिन् । रेशम जेलभित्र बसेर किताब लेखिरहेका छन् । “जबजब म उहाँलाई भेट्न कारावास पुग्छु, म ऊर्जावान भएर फर्किन्छु । सदियौँदेखि दलनमा परेका समुदायको हक–हितका लागि निरन्तर आवाज उठाईरहने कुरामा उहाँको तत्परता देख्दा मनमा आशाको दियो बल्छ । उहाँ जे–जस्तो कारणले जेलमा हुनुहुन्छ, त्यसले मलाई गर्वको महसुस हुन्छ। तर, उहाँलाई भेटेर फर्किदा उहाँजस्तै व्यक्तिहरूको अभावले चाहिँ मन पोलीरहन्छ ।” उनी भन्छिन् ।  

श्रेष्ठ रेशमले न्याय पाउने आशमा छिन् । उनी आफ्नो श्रीमान्को मात्रै होइन त्यस चुनावी क्षेत्र (कैलाली क्षेत्र नम्बर १) का मतदाताहरू माथि अन्याय भइरहेको बताउछिन् । “३५००० हजार लगभग मतले  स्थानीयहरूले जिताएको उहाँलाई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भनेर पुनः पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्यो । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको मान्यता दिन मिल्दैन थियो भने निर्वाचन आयोगले उमेदवारीको किन लियो ?” उनी प्रश्न गर्छिन्, “देशमा दूई वटा सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यहाँ उप–निर्वाचन हुन् सकेन । ४-४ वर्षसम्म कुनै क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ?” उनी यसप्रकार रेशम चौधरीमाथि माथि मात्रै होइन जनमतको नै अपमान गरेर निर्लज्ज प्रणाली निदाइरहेको बताउछिन् । 

थरूहट–थारूवान संयुक्त मोर्चाले हिजो र आज दुवैदिन कालो दिनको रूपमा मनाइरहेको छ । उनीहरूले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका सबै बन्दी निःशर्त रिहाइ गरिनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरू पूरा गर्नूपर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । 

थरूहट–थारूवान संयुक्त मोर्चाले हिजो र आज दुवै दिन कालो दिनको रूपमा मनाइरहेको छ । उनीहरूले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका सबै बन्दी निःशर्त रिहाइ गरिनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरू पूरा गर्नूपर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । 

थारू कल्याणकारीणी सभा तथा थारू सम्बद्ध अन्य संघसंस्थाले विभिन्न समयमाआयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रम– चाहे त्यो माघी होस् या जितिया, थारूहरूले मुद्दा उठाएकै हो, न्याय मागेकै हो । तर, सरकार फेरि पनि चुप छ ।  थारू समुदायप्रति राज्य कठोर नीति किन लिइरहेको छ ? 

मधेशी दलहरूले थारूलाई साथ लिएजस्तो गरेर सरकारमा जाने तथा सरकारलाई घुर्क्याउने कामलाई कहिलेसम्म र कतिपटक दोर्हाउने ? राजनीतिक आन्दोलनलाई जातिय रङ्ग कहिलेसम्म दिने ? 

नेपाली कांग्रेस कैलाली–१ का क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारी लगातार भानिरहेका छन्, “रेशम चौधरीको मुद्दा कुनै चोरी डाँका तथा गुन्डागर्दीको मुद्दा नभएर विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा हो । थारूहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको त्यो एक दुर्घटना हो । त्यसैले टीकापुर मुद्दालाई खारेज गरिनुपर्छ ।” 

कांग्रेस कैलाली–१ का क्षेत्रीय सभापति अधिकारी चौधरीलाई जेलमा राखेर टीकापुरमा शान्ति कायम नहुने बताउँछन् । “टीकापुरवासी सांसदविहीन बनेका छौँ । जनताले ३४ हजार मत दिइसकेपछि अदालतले पनि जनताको मतलाई कदर गर्नुपर्छ र रेशम लगायतलाई छोड्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले टीकापुर मुद्दा खारेज गरेर थारू र पहाडीबीच सद्भाव कायम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।” (स्रोतः हिमाल खबर) 

टीकापुरको अप्रत्याशित घटनालाई नियोजित अपराधको कोटिमा राखेर राज्यसत्ता चुपी साँधेर बसिरहेको छ । आफैँले गठन गरेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार कुन आइतबार कुरेर बसिरहेको छ ? न्यायको परिभाषा समुदाय पिच्छे अलग–अलग राख्ने आँट सरकारलाई कहाँदेखि आइरहेको छ ? राष्ट्रिय धरोहर र गौरवको आयोजनामा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेख्न मरिमेटिरहेका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रको यी र यस्तै वास्तविक घाउमा मलम लगाउन किन चाहिरहेको छैन ? संसद्को नियमावली, संविधानको व्यवस्था र संविधानविद्हरू चौधरीको मामलामा किन खुलेर बोल्न सकिरहेको छैन ? 

यता, काठमाडौँमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले (माइतीघरमा) थारूहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पीडितहरूको न्याय र वास्तविक शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि बोलिरहेको छ ।

राज्यले समयमा सम्बोधन गरेन भने अनेकौ टीकापुर घटना घट्न सक्छन् ।  आज थारूलाई परेको समस्या भोलि अरूलाई पनि पर्न सक्छ ।  त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजले ध्यान दिनु जरुरी छ । सम्बन्धित सबै  पक्षले कवि प्रकाश आङ्देम्बेको कविता ‘फोटो र देश’ पढ्न आवश्यक छ । नाथे एउटा फोटो खिच्दा समेत फोटोमा आफ्नो पूर्ण रूप र स्वरूप एवं समग्रता खोज्नेहरूले देशको हरेक अनुहारलाई मिलाउन, हरेक व्यक्तिहरूलाई समान न्यायिक अधिकार दिलाउन र समान हैसियतमा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

प्रस्तुत छ, कविता ‘फोटो र देश’:– 
हाँसी–खुसी 
सबैले सल्लाह गरेर 
हामीले खिच्यौं
एउटा सुन्दर
रहरको ग्रुपिङ फोटो 
सबैले हेर्यौं पालैपालो
आफ्नो
पोजिसन-अनुहार मिलेको फोटो बाहेक 
अरूको 
सुन्दर फोटो समेत ख्याल नगरी
बाँकी 
अरू फोटो डिलिट गर्दै गयौँ 

आफ्नो जीउ छलिएको कारण
आफ्नो अनुहार बांगिएको कारण
हेराइ नमिलेको कारण
उभ्याई नमिलेको कारण
अनुहार अर्कोतिर फर्केको कारण
लाइट नमिलेको कारण
फोकस आउट भएका कारण
एंगल र फ्रेम नमिलेको कारण 
आदिआदिका कारण 
अन्ततः 
हामीले पूरै फोटो डिलिट गर्यौँ
जाबो
एउटा फोटोमा त
हामी 
आफ्नो पूर्ण रूप/स्वरूप खोज्छौँ
अरे यार 
यो त झन् देश हो देश 
जहाँ
हाम्रो धेरै थोक हराएको छ
छलिएको छ
बिग्रिएको छ
ध्वस्त भएको छ 
मलाई थाहा छ
देश भनेको पनि एउटा फोटो हो 
जहाँ सबैलाई 
समान रूपमा उभ्याउन जानिएन भने 
जहाँ सबैलाई 
समान रूपमा बसाउन जानिएन भने 
जहाँ सम्रगतालाई 
समेट्न जानिएन भने 
जहाँ सबैको 
अनुहार मिलाएर राखिएन भने 
नियतवश-बाध्यतावश
डिलिट हुने खतरा हुन्छ ! 

‘म एउटा बिहान हिँडिरहेछु’बाट