जनजाती आस्थामाथिको सिलसिलेवर अतिक्रमणः कति राजनीतिक कति सास्कृतिक ?

यही बैसाख, १५ गते झापा मेची नगरपालिका वडा नं. ६ मा मेची पुलको छेवैमा स्थानिय प्रशासनले डोजर लगायो । डोजर लगाउनुको खास उद्येश्य थियो, त्यहाँ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) निर्माण गर्ने । तर, यो डोजर लगाएको स्थान स्थानिय किराँतीहरुको समाधि स्थल रहेको हो । यस स्थानमा लिम्बु, राई, गुरुङ, मगर लगायतका जनजातीले पहिलादेखि नै मृतकको समाधि राख्दै आएका छन् । 

यो घटना संयोगवश भएको भूलको परिणाम थियो या सुनियोजित यक्किन गर्न सकिन्न । स्थानिय जनजातीको ब्यापक विरोध पश्चात नगरपालिकाले भूल स्विकार गरिसकेको छ, भने स्थानियले पितृहरुको क्षमा–पूजासहित समाधिस्थलमा तारबार गरिसकेका छन् । 

यद्यपि, झापामा विकास निर्माणका नाममा स्थानिय जनजातीहरुको समाधिस्थलमा डोजर चलाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । तत्कालिन लखनपुर तथा अहिलेको कमल गाउँपालिकाको पाडाजुँगीस्थित किराँत समाधिस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका नाममा यस्तै भएको थियो । अन्ततः फेरी सत्ताशीनहरुको स्वार्थका कारण १५ सय बढी आदिवासी चिहान भत्किसकेपछि, स्थानियवासीसँगको सम्झौतामै कुठाराघात गर्दै र तिनको मर्ममा प्रहार गर्दै उक्त रंगशाला आयोजना नै तुहाइएको अवस्था छ । 

तिङबुङको नाम मात्रै फेरिएन, योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा सरकारी बजेट निकासा गरेर पोखरीको सौन्दर्यलाई नै मास्दै छेउमा कंक्रिटको विष्णु मन्दिर नै बनाइयो ।

आखिर के भएको थियो अदिवासी रंगशालामा ?  

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीकै गृहक्षेत्र झापा क्षेत्र नं. ५ को दमक नजिकै पर्ने हालको कमल गाउँपालिका–५ मा २०६६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलको पाथिभरा गणनजिकै, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै रहेको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको ३० विगाहा जमिनमा रङ्गशाला निर्माण थालिएको थियो ।

उक्त स्थान विभिन्न आदिवासी जातजातिका मृतकको समाधिस्थल थियो । जनजाति समुदायहरूको आस्थाको स्थल थियो । त्यसैले स्थानिय जनजाति समुदाय यसको विरोधमा उत्रिएको थियो । पछि स्थानियसँगको सहमतीमा निर्माण प्रक्रियाको गाँठो फुकेको थियो । रंगशालाको नाम ‘आदिवासी रङ्गशाला’ हुने शर्तमा स्थानीयवासीहरू मानेका थिए । आदिवासी समुदायको पहिचान रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्ने भएपछि उनीहरु समाधि स्थल छाड्न सहमत भएका थिए । 

शरणर्थीको रुपमा नेपाल बसेका पहिलो भूटानी न्युरो सर्जन डा. भम्पा राईको बुवा र आमाको समाधि पनि यही निर्माधिन रंगशालास्थलमा थियो । चिहानमा लेखिएको थियो, ‘यो बिरानो मुलुकमा तँपाईहरुको पार्थिव शरिरलाई राखे पनि तँपाईहरुको हंश सधैँ सधैँ भूटानको हाम्रै गाउँघर, खोलानाला, वनजंगल तिरै पुग्नेछ है ।’ उनी भन्छन्, ‘आदिवासी रंगशाला बनाउने प्रस्ताव सहित चिहान भत्काउने प्रस्तावमा मनमा अमिलो लागे पनि मैले हुँदैन भन्न सकिन । किनकी यो जमिनमा मेरो हक लाग्दैन थियो, तर आज मेरो संवेदनालाई गहिरो चोट लागेको छ ।’

पितापुर्खाको समाधिका स्थानियले त्यत्तिकै डोजर चलाउन दिएका थिएनन् । आदिवासीको नाममा रंगशाला बन्ने भएपछि मात्र स्थानिय सहमत भएका थिए । यही सम्झौता अनुसार त्यहाँका ७४५ समाधि संरचनाहरू हटाइएका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीबाट २०६७ वैशाखमा रङ्गशालाको शिलान्यास भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा सरकारले १ करोड रुपैयाँ दिएपछि जमिन सम्याउने काम शुरू भएको थियो ।  

अझ यसबाट उत्साहित स्थानियवासीले निर्माणमा सहजीकरण होस् भनेर स्थानियस्तरमा ‘आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति पार्क समिति’ पनि गठन गरे । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा पनि रङ्गशालाका लागि केही बजेट विनियोजन भयो । यसबाट जमिन सम्याउने, समाधि भत्काइएका व्यक्तिहरूको विवरण राख्ने स्मृतिस्तम्भ निर्माण लगायतको काम थालियो । तर, ठीक यतिबेलै रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास शुरू भयो र अन्तत परियोजना नै संकटमा धकेलियो । 

आखिर त्यस्तो के थियो रंगशालाको नाममा ?

खासमा स्थानियवासीहरुले समुदायको पहिचान रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्ने भएपछि मात्र आफ्नो समाधिस्थल त्यागेका थिए । तर सोही क्षेत्रबाट संसदमा निर्वाचित हुँदै आएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली स्व नेता मदन भण्डारीको नाममा रङ्गशालाको नाम ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ राख्न चाहन्थे । यसो गरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन विदेशी सहायता आउन सजिलो हुने उनको तर्क थियो । 

तर ओलीको तर्कमा स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरू मन्जुर भएनन् । आफन्तहरूको चिहान भत्काएर विकासका लागि आफूहरूले समर्पण गरेकाले पितृहरूको चिहानमाथि ‘खेलवाड’ गर्न नदिने उनीहरूले अडान लिए । र, यो अडान अझै कायमै छ । रंगशाला नामाकरण विवाद यत्तिमा मात्रै सिमित भएन । अब यो विकासको सरोकारको विषय मात्र भएन, यो त राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मसलामा रुपान्तरण भयो । तत्कालीन नेकपा एमाले र अन्य दलहरू यसै विषयलाई लिएर विभाजित भए । तत्कालीन एमालेका केन्द्रीयदेखि स्थानीयस्तरका नेता मदन भण्डारीकै नाममा रङ्गशाला बनाउने अडानमा रहे भने, नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू त्यसमा सहमत हुन सकेनन् । 

कसरी अड्कियो रंगशालाको निर्माणको हलो ?

नाममा विवाद भइसकेपछि एमाले नेतृत्वले ‘मदन भण्डारी रङ्गशाला’ हुने भएमात्रै बजेट निकाशा गर्ने नत्र नगर्ने नीति अक्तियार गर्यो । भएको निकाशा पनि खर्च हुन सकेन । 
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो भने सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गराउन एमाले निर्णायक शक्ति थियो । त्यसैले त्यतिबेला एमालेकै अडानका कारण रंगशालाको नाम ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ उल्लेख गरियो । काँग्रेसपनि कम थिएन, यसको बदलामा उसले पनि आफ्ना केही नेताहरूको नाममा पूर्वाधारका योजनाहरूको नामकरण गरेको थियो ।

जे होस्, एमालेको नाममाथिको हठकै कारण निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको तीन वर्षपछि यो निर्माणाधिन रंगशालाको लागि बजेट आउनै छोड्यो । आज पहिल्यै बनिसकेका संरचनाहरू पनि खण्डहरमा रुपान्तरित भइसकेका छन्, भने सरकार रंगशालाको स्थान नै परिवर्तनको प्रक्रियामा छ ।

विवाद समाधानका निरर्थक प्रयासः

नामकै कारण यो योजना नगुमोस् भनेर समाधानका थुप्रै प्रयास पनि भए । स्थानीय समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई निर्माणाधीन रङ्गशाला परिसरमा लगेर योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गरायो । पत्रकार सम्मेलन गरेर नामका कारण विकास योजना गुम्न दिन नहुने बतायो । बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायमा पनि स्थानीय समितिको टोली पुग्यो । तर, नामकै टुङ्गो नलागेकोले यो काम अघि बढ्न सकन ।

त्यस्तै, २०७५ सालको फागुनमा तत्कालीन एमाले नेता देवेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति अगुवा, स्थानीय समिति तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल पनि भयो । मुख्य संरचना रङ्गशालालाई ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ भन्ने, आदिवासी जनजातिको सम्मानका लागि पार्क र संग्राहलय बनाउने, समाधिस्थल भत्काइएका व्यक्तिहरूको विवरणसहितको स्मृति स्तम्भ र उद्यान बनाउने तथा आदिवासी जनजातिको संरक्षणमा रहने गरी धार्मिक वनका लागि केही जमिन छुट्याउने बारेमा छलफल भएको थियो । 

फोटोः चुलाचुली मिडिया, सुर्य लिम्बु 

भण्डारीका नाममा रङ्गशाला बनाउन चाहने एमाले पक्षले भने त्यही छलफललाई सहमति भएको भन्ने गरेको छ भने स्थानिय तथा आदिवासी भने छलफल भएको तर सहमति नभएको जिकिर गर्छन् ।

नामाकरणका सम्बन्धमा सत्तारुण पक्षले बुझ्नुपर्छ प्रश्न अब आदिवासी पहिचान, आस्था तथा भावनात्मक क्षतिपुर्तिमा मात्र अल्झिरहदैँन । प्रश्न अब कुनै मूक–अमूक व्यक्तिको नाममा संरचनाको नामाकरण किन गर्ने भन्नेतिर पनि सोझिन्छ ।  

अझ प्रधानमन्त्री ओलीकै उपस्थितिमा पनि सहमतिको प्रयास नभएको होइन तर आदिवासी जनजाति अडिक भएपछि ओली नामको विकल्पको सट्टा जमिनको विकल्प खोज्नतिर लागे र रंगशाला प्रकरणले अर्को स्वरुप लियो । ओलीले जमिनको विकल्प खोज्न स्थानीय नेतृत्वलाई सुझाएपछि अहिले तिनले फेरी ओलीकै गृहनगरको दमक–३ स्थित हंसेदुम्से सामुदायिक वन तथा पहिले भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई रङ्गशाला निर्माणका लागि छनौट गरेका छन् ।

कस्तो छ त नयाँ प्रस्तावित विकल्प ?

अहिले दमक–३ स्थित हंसेदुम्से सामुदायिक वन तथा पहिले भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको क्षेत्रको २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ । पुरानो वनक्षेत्र भएकोले यहाँ रङ्गशाला बनाउँदा रूख काट्ने विषयलाई लिएर चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ । सव डिभिजन वन कार्यालय, दमकले पनि २७ हेक्टर वनक्षेत्र रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने भनेको छ ।  उक्त क्षेत्रमा १ हजार ९२४ ओटा रूख रहेको छ, भने मुख्यतया टीक र सिसौका रुख  रहेका छन् । 

सामुदायिक वनक्षेत्रको जमिनमा रङ्गशाला बनाउँदा वन फडानी हुन्छ, भन्ने तर्क सही नभएको स्थानीय सरकारको जिकिर छ । तिनका अनुसार पनि पहिलेदेखि नै उपयोगमा रहेको खेल मैदान र भुटानी शरणार्थीहरू बसेको क्षेत्र विस्तार गरेर रङ्गशाला बनाइने हो, जङ्गल मासेर नयाँ जमिन व्यवस्थापन गर्न खोजिएको होइन । 

तर, २०५० सालअघिदेखि भुटानी शरणार्थीहरू वनक्षेत्रकै जमिनमा बसेका थिए । उनीहरु वनको ६६ हेक्टर जमिनमा बसेका थिए । शरणार्थी पुनर्वासमा गएपछि शिविर रहेको ४५ हेक्टरभन्दा बढी जमिन खाली भएको छ । यद्यपि, त्यो नितान्त वन क्षेत्रनै हो र चुरे नजिकको हंसेदुम्से सामुदायिक वन आफँैमा हात्तीको करिडरमा पर्छ । जे होस् आदिवासी रंगशालाको नामसँग तर्सिएर स्थानको अर्को विकल्प खोज्नु आफँैमा स्थानियलाई गरिएको कुठाराघात नै हो । यसले अरु केही संघिन प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

नामाकरण विवादले उब्जाएका केही प्रश्नहरुः 

ओली नेत्तृत्वलाई समर्थन गर्ने जुनसुकै स्थानिय तहले पनि चुड्कीको भरमा आदिवासी रंगशालाको विकल्पको रुपमा जहाँसुकै जमिन उपलब्ध गराइदिन त सक्ला तर पितापुर्खाको चिहानमाथि चलाइएको डोजरको क्षतिपुर्ति के होला ? जनजातीको आस्था र विश्वासमाथिको कुठाराघातको जिम्मा कसले लिन्छ ? तिनको भत्किएको आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको सपनाको क्षतिपुर्ति के हुन्छ ? आदिवासी रंगशालाका नाममा अहिलेसम्म खर्च भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको जिम्मा कसले लिन्छ ?

अझ यो नामाकरणका सम्बन्धमा सत्तारुण पक्षले बुझ्नुपर्छ प्रश्न अब आदिवासी पहिचान, आस्था तथा भावनात्मक क्षतिपुर्तिमा मात्र अल्झिरहदैँन । प्रश्न अब कुनै मूक–अमूक व्यक्तिको नाममा संरचनाको नामाकरण किन गर्ने भन्नेतिर पनि सोझिन्छ ।

अहिले सत्ताशीन दल हात धोएर प्रस्तावित आदिवासी रंगशालाको नाम ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ बनाउन लागिपरेको छ । केही पार नलागेपछि सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गर्दै उ रंगशालाको स्थान परिवर्तन गरेरै भएपनि आफ्नै दिवङ्गत नेताको नाममा रंगशाला खडा गर्न चाहन्छ । त्यसमाथि स्यवम स्वर्गिय नेताकै धर्मपत्नी मुलुकको राष्ट्रपती जस्तो गरिमामय पदमा आशिन छिन् । 

तिनै स्वर्गीय नेताले प्रत्युत्पादन गरेको जनताको बहुदलिय जनवाद (जबज)को अवधारणामा उभिएर यो दल यहाँसम्म आइपुगेको छ । गत निवार्चनमा उसले दुई तिहाइको बहुमत ल्याएको थियो । यस्ता नेताको नाममा कुनै रंगशाला बनाउन खोज्नु त्यो अमूक दलको लागि गौरवकै विषय होला ।

आम नागरिकले यो विषम घडीमा जबजले निम्त्याएको परिणामको निर्मम समिक्षा मात्रै गर्ने छैनन् ‘जबज’का प्रणेता इतिहासका नायक हुन् कि खलनायक त्यो पनि खुट्याउने छन् ।  

तर, जब महामानवको रुपमा उभ्याइएका कुनै नेताको जनताको बहुदलिय जनवादका हिमायतीले मुलुकलाई अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितितिर धकेल्छन्, कमिसनमा डुब्छन्, नाफाखोेर र दलाललाई मुलुक सुम्पन्छन्, गुण्डा नाइकेहरुलाई मन्त्री बनाउँछन्; तब आम मानिसले जबज र तिनका प्रणेताको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्छन्, भलै तिनी दिवङ्गतै किन नहुन् । 

आम नागरिकले यो विषम घडीमा जबजले निम्त्याएको परिणामको निर्मम समिक्षा मात्रै गर्ने छैनन् ‘जबज’का प्रणेता इतिहासका नायक हुन् कि खलनायक त्यो पनि खुट्याउने छन् । त्यति भएको खण्डमा नयाँ संरचनाको नामाकरण त परै जाओस् पुराना संरचनाका होडिङबोर्डबाटै पनि तिनी नहट्लान् भन्न सकिन्न ।

भुलवश वा कुनै दलिय स्वार्थको परिणाम मात्र होइन जनजाती आस्थामाथिको अतिक्रमणः

मेची नगरपालिका वडा नं. ६ र सातको बीचमा अवस्थित जनजाती समाधिस्थलमा अचानक डोजर लाग्नु रहस्यमय र आश्चर्यजनक छ । जबकी त्यही वडाका वडाध्यक्ष ललित तामाङ्ग र पूर्व माननिय उषा गुरुङ्ग दुवै जनजाती हुन् । उनीहरु दुवैलाई डोजर चल्नु अघि घटनाको बारेमा थाहा भएन । दुवैको एउटै राय छ, ‘जो सुकैको किन नहोस् समाधिस्थलमाथि डोजर चलाउनु कसैको आस्थामाथि हमला गर्नु हो । यस्तो हामी कल्पना पनि पनि गर्न सक्दैनौं ।’ त्यसो त नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवै त्यही वार्डबाट चुनिएका छन् । एकछिनको लागि मान्न सक्छौं कि यो भुलवश हुन गएको घटना थियो । 

मिलुङ्ग झरना, फोटोः राज दिलाञ्जली

त्यस्तै जहाँसम्म आदिवासी रंगशालाको कुरा छ, कुनै निश्चित दल र त्यसका निश्चित नेत्तृत्वको स्वार्थको परिणाम भएको मान्न सकिन्छ । राजनीतिक रंग दिएर पन्छिने बाटो पनि छ यसमा । तर, जनजाती आस्था माथिको प्रहार केवल भुलवश वा कुनै अमूक व्यक्तिको स्वार्थको मात्रै परिणाम भने होइन । हिजोदेखि गरिँदै आएको साँस्कृतिक हस्तक्षेप र अतिक्रमणको निरन्तरता हो यो । जनजातीमा पहिचानका स्वरहरु मुखरित हुन थालेपछि त्यसको काउन्टरको रुपमा मुलधार मानिएको संकृतिको हस्तक्षेप र अतिक्रमण झनै टड्कारो भएर प्रस्तुत हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको खुवालुङ्ग भत्काउने अभिव्यक्ति यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

जहाँसम्म मेचिनगरको घटना छ, लेखक तथा सोही ठाउँका स्थानिय उज्वल प्रसाईं भन्छन्, ‘आफूइत्तरका समुदायका भाषा, सास्कृतिक संरचना तथा धरोहरप्रति अत्यन्तै असंवेदनशिल छ हाम्रो सत्ता । केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्मकै सत्ताको त्यही मनस्थिति छ ।’ जब आदिवासी–जनजातीले ६२–६३ पछि भाषा र संस्कृति र पहिचानको मुद्धाहरु मुखरित गर्न थाले, मुलधारको शासकीय संकृतिले यसलाई एक प्रकारको चुनौतिको रुपमा लियो । पहिचानको विषयलाई एकता तथा राष्ट्रियतामाथिकै चुनौति हो भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्यो ।

पहिचानको अभियान सँगसँगै संयोगवश सबैभन्दा धेरै सद्भाव र्याली पनि पूर्वको झापामै निकालिएका थिए । यो पनि मुलधारको शासकीय समुदायले महशुस गरेको पहिचानको आन्दोलनको चुनौतिकै परिणाम थियो, तर त्यहाँ कुनै जातिय बैमनस्यता देखिएको थिएन ।

तर ठीक उल्टो ति सद्भाव र्यालीवालाले जनजाती चिहानमाथि चलेको डोजर भने देख्दैनन् । हिजोदेखि भइरहेका कैयौं साँस्कृतिक अतिक्रमणहरुप्रति पनि आँखा चिम्लेर बसिरहन्छन् । अनि सांस्कृतिक अतिक्रमण र आस्थामाथिको सिलसिलेवर अतिक्रमण सहेर भएपनि जनजाती तथा आदिवासीले एकोहोरो सद्भावको ठेक्का लिइरहनुपर्ने अर्ति भने आजपर्यान्त फलाकिरहन्छन् ।

जनजाती आस्थामाथिको अतिक्रमणसँग एउटा धेरै लामो साँस्कृतिक दमन तथा हेजेमोनीको इतिहास जोडिएको छ । र, यसको सिलसिला आजपनि जारी छ । 

कुरा आज खुवालुङ भत्काउनुको मात्र होइन, साँस्कृतिक अतिक्रमण र आस्थामाथिको हमलाको सिलसिला लामो छ । आदिवासी आस्थाको चुरुरो मुक्कुमलुङको हिन्दुकरण गर्दै पञ्चायतले नामाकरण गरिदियो पाथिभरा । अहिले फेरि त्यहाँ स्थानियको समन्वयन र सेयर बिना स्थानिय पर्यावरण समेत मासेर केवलकार हाल्ने कुरा आइरहेको छ । इतिहासमा फक्ताङलुङ्गलाई कुम्भकर्ण बनाइयो । स्थानिय सम्पदाको नाम स्थानियनै हुन पर्ने हो तर लिम्बु भाषाको मिलुङ्ग झरना संस्कृत मृदुङ्गा भयो । 

त्यस्तै, ताप्लेजुङ्ग र पाँचथरबीचको तिङबुङ पोखरीलाई विष्णुपोखरी बनाइयो । तिङबुङ भन्नाले लिम्बु भाषामा टिलपिल पानी भएको भन्ने बुझिन्छ । तिङबुङको नाम मात्रै फेरिएन, योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा सरकारी बजेट निकासा गरेर पोखरीको सौन्दर्यलाई नै मास्दै छेउमा कंक्रिटको विष्णु मन्दिर नै बनाइयो । पूर्वमा मात्रै यस्ता जनजाती आस्थामाथिको अतिक्रमणका यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन् । त्यसैले यस्ता अतिक्रमण कुनै मुक–अमुक व्यक्तिको भूल या सनकको रुपमा मात्र हेर्न सकिन्न । यससँग एउटा धेरै लामो साँस्कृतिक दमन तथा हेजेमोनीको इतिहास जोडिएको छ । र, यसको सिलसिला आजपनि जारी छ ।