निजगढ विमानस्थल : पर्यावरणमाथिको अर्को हमला

बाबुराम गोपाली तथा डीबी नेपाली

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सन् १९९५ मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन NEPCON/IRAD नामक संस्थाले अध्ययन गरेको थियो । वैकल्पिक स्थानहरुको सम्भाव्यता अध्ययनको शिलशिलामा चितवन जिल्लाको शुक्रनगरमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त स्थान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक रहेको र वन्यजन्तु तथा वातावरणमा नकरात्मक असर पर्ने देखिएकोले रद्द गरिएको थियो । त्यसैगरि सिमरा डुम्बरबाना सिमरा विमानस्थलको दक्षिण पूर्व ५ कि।मी भित्र नदी र बाढी नियन्त्रका सवाल, जग्गा अधिकरण र बस्ती पुनर्वासका सवालहरुले गर्दा रद्द गरिएको हो । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (ICAO) को मापदण्ड विपरित छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुको नजिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनु उपयुक्त हँदैन । सिमरामा निर्माण गर्दा जम्मा एक नदीको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ जबकि हालको प्रस्तावित क्षेत्रमा आठ वटा खोलाको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा चाररपाँच गुणा बढी खर्च लाग्न सक्दछ । यो लेख अध्ययन प्रतिवेदन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, बाराको निर्माणबाट जैविक विविधता र जनतामा प्रभावको अन्वेषण (बारा जिल्लामा एक केस स्टडी)मा आधारित छ । 

बारा र रौतहट समेतमा भोकमरी तथा जनधनको क्षति:

यसबाट बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगमा बस्ने तराईरमधेशका तीन देखि चार लाख कृषकहरु गम्भीर रुपमा प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् । विमानस्थल निमार्णबाट त्यहाँ रहेको वनक्षेत्रको वरिपरिबाट बग्ने ८ वटा खोलाको मुहानहरु सुक्ने छन् । यहाँ अरुवानदी, जमुनीनदी, तीयर नदी, काँटघाट नदी, थलही नदी, बडकी पैनी, जोकाहा खोलाको सिरान पर्दछ । प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्र नै जंगल भएकोले विमानस्थल निर्माण पछि सबै खोला सुक्नेछन् । यसले भविष्यमा विश्व तापमान वृद्धि र कार्वन उत्सर्जनका कारण तराईरमधेशमा मरुभूमिकरणमा बृद्धि हुनेछ । जसबाट बारा जिल्लाको दक्षिणी बेल्टका १० स्थानीय निकायहरु जसमा पाँच गाउँपालिका (देवताल, सुर्वण, करैयामाई, आर्दश केतवाल, बारागढी), चार नगरपालिका (कोल्बी, पचरौता, माहागढीमाई, सिम्रोनगढ) र एक उपनगरपालिका (कलैया उपमाहानगरपालिका)का बासिन्दाहरु २१६,००० देखि  ४४०,०००  गरीब तथा मध्यमवर्गीय कृषकहरुको सिचाईं तथा खानेपानीमा गम्भीर समस्याले भोकमरीको समस्या निम्त्याउने पक्का छ ।
पसाहनदी, बकैया नदी, अडुवा नदी र तीयर नदी भारतको सीमासम्म बगेको छ । माथि उल्लेखित ६ वटा खोलाहरुमा बग्ने पानी चेनालाईज गरि पसाह र बकैया नदीमा पठाइने योजना रहेको छ । उत्तरी भेगबाट चुरेको ८६८ वर्ग कि।मी। जलाधारक्षेत्रको वर्षायामको पानी प्रस्तावित क्षेत्र भएर बग्ने भएकोले उक्त पानी चेनालाईज गरि बकैया रौटहट जिल्ला, र पसाह बारा जिल्ला नदीमा पठाउँदा ठुलो बाढी आई दुई खोलाको किनारमा बसेका बस्तीहरुमा भारतको सीमासम्म करीब लाखौं जनताहरुको धनजन समेतको क्षति हुनेछ ।  

प्रदेश नं २  को वनको अवस्था: 

नेपालमा हाल रहेको वन क्षेत्रमध्ये प्रदेश नं।२ मा सबै भन्दा कम वन क्षेत्र रहेको छ । यो प्रदेशमा क्रमशः कूल वनको क्षेत्रफल र कूल देशको क्षेत्रफलको ३.९९ र १.७८ प्रतिशत मात्रै वन छ (FRA २०१५) । उक्त तथ्याङ्कले के भन्छ भने यो प्रदेशमा पूर्वाधार विकास गर्दा निजी जग्गा खरिद गरेर मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन क्षेत्र फँडानी गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय वातावरणमा दीर्घकालिन असर पर्न सक्छ । 

साझेदारी वनबाट जनता वञ्चित हुनेः 
बाराको संसदीय क्षेत्र नं.१ र २ का मूल तराईरमधेशीले करीब चार दशकपछि पाएको तामागढी र सहजनाथ साझेदारी वन प्राप्त गरेका हुन् ।  साबिकका ५३ गा.वि.स.का ४४,९२७ घरधुरीका २८८,४२७ वन उपभोक्ताहरु ४,८४० हेक्टर साझेदारी वनबाट प्राप्त हुने वनपैदावारबाट वञ्चित हुनेछन् । यसपछि बाराका मूल तराई/मधेशीसँंग वन भोगाधिकार शुन्य Z'Go (Zero) हुनेछ । यस वनमा आधारित उद्योग धन्दाहरु पनि पूर्णरुपमा बन्द हुनेछन् । 

रुखबिरुवा तथा पानी वर्षा चक्रमा गडबडीः   
एक रुखले वर्ष भरिमा १५० टन सम्म भूमिगत पानीलाई वाष्पिकरण मार्फत वायुमण्डलमा फाल्दछ । रुख विरुवाले फालेको पानीको बाफ फेरि वर्षाको रुपमा धर्तीमा पर्दछ । ७००२.६७ हेक्टर वनले बार्षिक ८१९,५९२,४९७ टन पानी यस वनले वायुमण्डलमा वाष्पिकरण मार्फत पठाउँछ । जसले करीब १६४,००० कठा वा १०,००० रोपनी जग्गामा वर्षा मार्फत सिचाईं गर्न सक्दछ । यसको अलवा यस वनबाट बगिरहेको ६ वटा खोलामा निरन्तर पानी बगिरहेको छ । जसले २ लाख देखि ४ लाख मानिसहरुको सिचाईं तथा खानेपानी समेतलाई टेवा दिएको छ । 

रुख विरुवाको अत्याधिक नोक्सानीः 
ई.आई.ए २०१८ अनुसार रुख संख्या ५८५,४९९ , पोलसाई (रुख भन्दा केही सानो) संख्या १,८६४,८२०  र प्रकृतिक पुनरुत्पादन ३९०० विरुवा प्रति हेक्टर EIA प्रतिवेदनमा हटाउनु पर्ने उल्लेख छ । ३९०० बिरुवा प्रति हेक्टर को ७००२।७९ हेक्टरमा हिसाब गर्दा  बिरुवाहरुको संख्या २७,३११,७००‬ हुन्छ । रुख, पोल र बिरुवाहरु जोड्दा कूल जम्मा रुख बिरुवाहरु २९,७६२,०१९ हुन्छ । फिल्डका अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ७००२.७९ हेक्टरमा रुख बिरुवाहरुको आँकलन यस प्रकार छ । रुख संख्या १,२४०,१०३ ९१७७ रुख प्रति हेक्टर( पोल ५०३,४९२ ९७२ पोल प्रति हेक्टर) बल्ला बल्ली ४२८,८३०९६१ सेमी पोल प्रति हेक्टर ( लाथ्रा १३,६२३,६९४ ९१९६४ लाथ्रा प्रति हेक्टर र बिरुवा ७१,११९,११७ ९१०,१५६ बिरुवा प्रति हेक्टर ) रुख, पोल र बिरुवाहरु जोडदा कूल जम्मा रुखविरुवा ८६,९१५,२३५ सरपट कटान भई प्राकृतिक सम्पदा नोक्सान हुनेछ ।  हालको लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट माग भएको १९०० हेक्टर आधारमा  रुख बिरुवाहरुको आँकलन यस प्रकार छ । रुख संख्या ३३६,४७१ ९१७७ रुख प्रति हेक्टर० पोल १३६,६१० ९७२ पोल प्रति हेक्टर० बल्ला बल्ली ११६,३५२ ९६१ सेमी पोल प्रति हेक्टर०, लाथ्रा ३,६९६,४५० ९१९६४ लाथ्रा प्रति हेक्टर० र बिरुवा १९,२९६,४०० (१०,१५६ बिरुवा प्रति हेक्टर) हुन्छ । रुख, पोल र बिरुवाहरु जोडदा कूल जम्मा रुख बिरुवा २३,५८२,२८३ सरपट कटान भई प्राकृतिक सम्पदा नोक्सान हुनेछ ।

मन्त्रायबाट स्वीकृत भएको वातावरण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (EIA REPORT) नै शंकास्पदः 
EIA प्रतिवेदन  २०१८, वन मन्त्रालयको तत्कालिन वातावरण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालले वन सचिव मार्फत वनमन्त्रीलाई सिफारिस  गरि वनमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएको देखियो । उक्त EIA प्रतिवेदन कपी र पेस्ट गरि तयार भएकोले सर्वोच्च आदलतमा त्यसको खारेजीको लागि  मुद्दा चलिरहेको छ । वातावरण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने विज्ञलाई समेत कारवाही को माग गरिएको छ (जेष्ठ ४, २०७७ कान्तिपुर दैनिक) । डा. ढकालले सिफारिस  गरेको EIA को तालिका नं ५.२२ को सि नं १० मा घोरल प्रजातिको स्तनधारी वन्यजन्तु राखिएको छ । आयोजना क्षेत्र समुन्द्री सतहबाट ७० देखि ३०० मिटरको उचाईमा अवस्थित छ । तर घोरल ९०० मिटर देखि ४००० मिटर सम्म मात्र पाइन्छ । 

पारिस्थितिकीय सेवाहरुको विनासको वितिय विश्लेषण ३.६ गुनाले कम गरिएको 
EIAरिपोर्टको तालिका नं 6.13 Aको पारिस्थितिक सेवाहरु कार्बन, नाइट्रोजन, फस्पोरस, पोटासियम र जैविक तत्वहरुको वित्तिय विश्लेषण परामर्श दाताले पारिस्थितिक सेवाहरुको वित्तिय आँकलन २,४५०,३१९ रुखहरु ९पोलसमेत० मध्येबाट ५८६,००० रुखहरुको मात्रै गर्दा नेरु २३१,६०८,५९२,६३५ (२३१.६ अर्ब) बराबरको वातावरणीय सेवाको विनास हुने भनि परामर्शदाताले आँकलन गरेको तथ्याङ्क पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । वातावरण विज्ञ डा।महेश्वर ढकालले पर्यटन मन्त्रालयले पेश गरेको रिपोर्ट जस्ताको तस्तै स्विकृतितार्थ सिफारिस  सहित सम्बन्धित सचिवकहाँ पेश गरेको देखिन्छ । जब पोल र बिरुवा समेतको वातावरणीय सेवाहरुको विनासको आँकलन गर्दा नेरु ८२२,५४७,८१५ ,४२७ (८२२ .५५ अर्ब) हुने रहेछ । यसमा माथिको हिसाबमा छुट भएको पोल्स १,८६४ ,३१९ र बिरुवाहरु २७,३१०,८८१ को वातावरणीय योगदानको क्षति (Ecological Services Loss) समेत हिसाब गरिएको छ । 

विमानस्थल निर्माणको  ऋणको भारी, कसको जिम्मेवारी रु स्
विमानस्थल, निर्माणको लागि कटानी हुने वनबाट उत्पादित काठ र दाउराको राजस्व नेरु १५ अर्ब सोको बजार मूल्य अनुसार नेरु ५.९६ खर्ब ९ EIA प्रतिवेदन शिर्षक जैविक वातावरण सारांश पेज ६० हुने कुरा रिर्पोट मा उल्लेखित छ । पारिस्थितिकीय सेवाहरुको विनास नेरु ८.२३ खर्ब (तालिका नं 6.13 A), विमानस्थल निर्माण खर्च नेरु ७.४८ खर्ब ९सारांश पेज ६०र अन्य खर्चहरु २.२१ खर्ब गरि कुल जम्मा खर्च तथा नोक्सान नेरु २३ .८८ खर्ब हुने रहेछ । अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ अनुसारको Ecological Services Loss (O2 & Co2) बार्षिक नेरु १७.५८ खर्ब देखि नेरु ११९.३६८ खर्ब हुन् आउछ । ७००२.६७ हेक्टर वनले प्रतिदिन १०,१६१ टन अक्सिजन उत्पादन गर्दछ । एक वस्यक रुखले प्रति वर्ष २६० पौण्ड र प्रतिदिन ३२८ ग्राम इद्दउत्पादन र ३३ ग्राम ऋइद्द शोषण गर्दछ । 
हाल त्रिभुवन विमानस्थलले बार्षिक आम्दानी नेरु ५ अर्ब रहेको बुझिएको छ । पुर्ब सचिव बिरेन्द्र बहादुर देउजाको भनाई अनुसार, निजगढ विमानस्थलले वार्षिक नेरु १० अर्ब आर्जन (लाभ) गर्न सक्दछ । माथिको लागेको लागतको पुरताल गर्न करिब कम्तिमा २३८ ९नेरु २३.८८ खर्ब/१० अर्ब) वर्ष र बढीमा १२०० (नेरु ११९.३६८ खर्ब(१० अर्ब) वर्ष सम्म लाग्न सक्दछ । यस्तो योजना किमार्थ लागू गर्न हुनु हुँदैन भनि EIA ले निर्देशन दिएको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर के गर्ने जसले देशको ५,४२७,३१० घरधुरीका जनताहरुलाई प्रति घरधुरी करीब कम्तिमा नेरु ४३९,९९७ ९नेरु २३.८८ खर्ब/५,४२७,३१०० र बढीमा २,१९९,२९५ (नेरु ११९.३६८ खर्ब/५,४२७,३१०)  लाख भन्दा बढीको ऋण बोकाई कंगाल बनाउने छ । 
साधरण लागत लाभ विश्लेषण र मुल्यांकनले देखाउँछ कि यो आयोजना देश र जनताको लागि हितकारी छँदै छैन । यसको अलवा केही महत्वपूर्ण निष्कर्षहरु हेरौं । 

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा र वरिपरि वनमा प्रतिकूल असर:

विमानस्थल निमार्णबाट राष्ट्रिय निकुञ्जका सम्पूर्ण वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित  हुनेछन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तुहरुमा जङ्गली हात्ती, बाघ, गैंडा, गौरीगाई, चौसिङ्गा र हुँडार लगायत, स्तनधारी ३७ प्रजाति, पंक्षी ४९० प्रजाति, सरिसृप र भ्यागुता १५ प्रजाति, उभयचर तीन प्रजाति, माछा आठ प्रजाति गरी अन्य वन्यजन्तु लगायत ३१ प्रजातिका पुतली र अरबौको संख्यामा कीरा फट्यांग्राहरुलाई असर परी लोप हुन सक्छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८ देखि २० वटा वयस्क बाघ रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त वन क्षेत्र बाघको लागि मुख्य आहारविहार गर्ने सहज बासस्थान रहेको छ ।  प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको जमिनमुनि र जमिनमाथि घस्रिने अंजिङ्गर, सुनगोहोरो र राजगोमन लगायत दुर्लभ र संरक्षित सरिसृप समेतको बासस्थान नष्ट भए सँगसँगै यीनीहरुको पनि जीवन सदाका लागि समाप्त हुन्छ । हवाईजहाजको ध्वनि प्रदुषण र त्यसबाट निस्किने धूवाँ, कार्वनबाट वन्यजन्तुको दिनचर्या वा रातचर्यामा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।

कीरा फट्यांग्राहरुको विनाश:
प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वनक्षेत्रमा ७००२.७९ र १९०० हेक्टरमा क्रमश प्रति हेक्टर २,१३९,३७५,०००,००० (२१ खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ५० लाख)  र ५८८,८६७,०००,००० (५ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ७० लाख) किराफटेंगा्रहरुको नास हुनेछन् । वन्यजन्तुको विशाल बासस्थान विनास हुन्छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।

जङ्गली हात्ती र चराहरुबाट विमानस्थल र विमानलाइ खतरा:
वर्तमान प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल  वनक्षेत्र जङ्गली हात्तीहरुको विचरण गर्ने पुर्ख्यौली थलो हो । हात्ती हिँडने मुलबाटो भएकोले विमानस्थल निमार्ण पश्चात् पनि उक्त बाटो हिँड्न छाडदैनन् । वातावरणीय यी तथ्य र तथ्याङ्कबाट उक्त क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगली हात्तीको मुख्य बासस्थान भएकोले हात्तीको झुण्डले विमानस्थलको तारबार र पर्खाल भत्काई जनधनको क्षतिगर्ने बढी संभावना रहन्छ । मध्य नेपालको तराई क्षेत्रमा ६० देखि ६५ वटा हात्ती छन् । जो चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७० प्रतिशत समय बिताउँछन् । यी जंगली हात्तीहरुले ६ देखि ७ वटाको समूह बनाई भ्रमण गर्दछन् । ती हात्तीहरु विभिन्न समूहमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देखि सिन्धुली र धनुषासम्म आउजाउ गर्ने गर्दछन् । साथै ४९० विभिन्न प्रजातिका चराहरु मध्ये ठूलो खालका पंक्षीहरु आकाशमा उड्दा विमानसँग ठोकी ठूलो दुर्घट्ना निम्तिन सक्छ ।  त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि चार शिकारीहरु चरा मार्न राखिएको छ । जुन त्यस ठाँउमा सयौंको संख्यामा चरा उडिरहने भएकोले गर्दा संभव देखिदैन ।

तराईरमधेशमै चिसोबाट मृत्यु किन हुन्छ ?:
हरितगृह ग्याँसको असर (Greenhouse Gas Effect) तराईको दक्षिणी बेल्टमा रुखबिरुवा अभाव तथा न्युनमात्रामा रहेको कारणले गर्दा तापक्रम असन्तुलित भई बढी चिसोको कारणले मानिसहरुको मृत्युदर बढ्दै गएको छ । तर, तराईको तुलनामा पहाड तथा हिमालमा चिसोको कारण मानिसको मृत्यु हुँदैन । किनकी, पहाड तथा हिमालमा रुख बिरुवा तथा घाँसे मैदानहरु प्रशस्त छन् । जसले गर्दा कार्वन सोसेर तापक्रमलाई सन्तुलित बनाएर राख्छ । वनमा रहेका रुखबिरुवाहरुले वातावरणमा भएको बढी कार्वनडाइअक्साइडलाई सोसेर राख्छ । हरितगृह ग्याँसहरुको सन्तुलन भएन भने पृथ्वीको तापक्रम अत्याधिक भई सृष्टिनै समाप्त हुन सक्छ । अर्कोतर्फ हरितगृह ग्याँसहरु कार्वनडाईअक्साइड, मिथेन, नाईट्रस अक्साइड, क्लोरोफल्रो कार्वन वायुमण्डलमा सन्तुलित रहेन भने पृथ्वीमा जाडो मौसममा बढी जाडो र गर्मी मौसममा बढी गर्मी हुन्छ । हरितगृह ग्याँसको अनुपस्थितिमा पृथ्वीको तापक्रम माईनस १८ डिग्री सिन्टीग्रेड भई मानव लगायत सम्पूर्ण सृष्टि समाप्त हुन्छ ।

यात्रु चाप तथा सरसफाई व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीः 
EIA रिपोर्ट २०१८ अनुसार २०३० सम्ममा पहिलो धावन मार्ग निर्माण पछि ७,२०० ,००० यात्रुहरु अवतरण गर्ने छन् र दोश्रो धावन मार्ग तयार पछि ६ करोड यात्रुहरु त्यस विमानस्थलमा अवतरण गर्ने छन् (EIA प्रतिवेदन २०१८) । १० दिनको बसाईमा यात्रुहरुबाट उत्पादन हुने मलमुत्र को व्यावस्थापन, उनीहरुको लागि पानी तथा विधुत व्यवस्थापन त्यतिकै चुनौतिपुर्ण छ । ६ करोड यात्रुहरुको लागि प्रति यात्रु नुहाउने र खाने पानीको लागि ६० अर्ब लिटर, विधुतको  ६ अर्बबाट, यात्रुले छोड्ने ४.८ अर्ब केजी मल, र १.५ अर्ब लिटर मुत्रको व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै चुनौतीपुर्ण छ । जबकी काठमाडौँमा अहिलेको लगभग ४० लाख मानिसको मलमुत्र व्यवस्थापन गर्न नसकि फोहरको डङ्गुर लागि रहन्छ ।

हवाई जहाजबाट उत्सर्जन हुने कर्वनडाईअक्साईडः   
६ करोड यात्रुहरुले प्रयोग गरेकोको विमानबाट उत्सर्गन हुने कार्बनडाइअक्साइडबाट वातवारणमा पर्ने प्रभाव यस प्रकार छ । हवाई जहाजले प्रति हवाई यात्रु ९५.९३ ग्राम कार्वन डाईअक्साईड उत्सर्जन गर्छ । ६ करोड हवाई यात्रु बोक्ने हवाई जहाजहरुबाट हिसाब गर्दा ५,७५५,८००,००० ग्राम (५७५६ टन) बार्षिक कार्वन डाईअक्साईड उत्सर्जन हुनेछ । जसले हाम्रो वायुमण्डल प्रदुषित भई स्थानीय स्तरमा र विश्वको तापक्रममा बृद्धि भई मानव जिवन कष्टकर बन्दै जानेछ । 

तसर्थ, वातावरण तथा जैविक विशेषज्ञहरुको अध्ययनमा आधारित तथ्यप्रमाण र विभिन्न कारणहरुले गर्दा हालको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ । फेरी उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन अनावश्यक आर्थिक भारको दायित्व देश र जनताले बोक्नु पर्नेछ । त्यसैले अविलम्ब हालको निजगढलाई परिवर्तन गरि  निम्न वैकल्पिक  स्थानहरुमा विमानस्थल निर्माण गर्न राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय दक्ष विषय विज्ञहरु मार्फत अध्ययन गराउँदा सबै भन्दा उत्तम हुनसक्छ । 

पहिलो विकल्प:
सिमरा विमानस्थलबाट पुर्व डुम्बरबानासम्म, बिरगञ्ज चिनी कारखानाको सरकारी जग्गा ८०० बिगाहा समेत वा सिमरा विमानस्थलको उत्तर तिरको केहीवन क्षेत्रलाई समेटी विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गराउनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ । यसमा अनुमानित खर्च करीब १५०० बिगाहा जग्गाको मुआब्जा र औराहा गाँउको केही घरहरुको व्यवस्थापन गर्दा नेरु. ३० देखि ३५ अर्ब लाग्न सक्दछ । 
सिमरामामा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण भयो भने नेपाली जनतालाई EIA २०१८ अनुसार काठ दाउराको बजार मुल्य नेरु ५.९६ खर्ब, पारिस्थितिकीय सेवाहरुको नेरु ८.२२ खर्ब र अन्य खर्च (बस्ती व्यवस्थापन) नेरु २.२१ खर्ब गरी जम्मा १६.३० खर्ब बचत हुनेछ । विज्ञको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ अनुसार EIA प्रतिवेदन २०१८ बाहेक अक्सिजन उत्पादन र कार्वन शोषण वापत कम्तिमा नेरु १७.१५८ देखि नेरु ११९.३६८ खर्ब नास हुनबाट जोगिन्छ । 

दोस्रो विकल्प:
दोस्रो विकल्प, पहिलो विकल्प भन्दा सजिलो र कम खर्चिलो देखिन्छ । सर्लाही जिल्लाको मुर्तियामा ३४०० हेक्टर ९५६७८ विगाहा० हालसालै अतिक्रमण हटाइएको सरकारी जग्गामा विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि अध्ययन गराउनु सबै हिसाबले मुनासिव  देखिन्छ । साथै यसै क्षेत्रमा वन भित्र अवस्थित टांगिया बस्तिलाई पनि सारी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । उक्त ठाँउमा सरकारी जमिन उपलब्ध रहेकोले २५ देखि ३० अर्ब लाग्ने खर्च पनि लाग्दैन । सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमा नेपाली जनतालाई काठदाउराको बजार मुल्य नेरु ५.९६ खर्ब, पारिस्थितिकीय सेवाहरुको नेरु ८.२२ खर्ब र अन्य खर्च ९बस्ती व्यवस्थापन० नेरु २.२१ खर्ब गरी जम्मा १६.३० खर्ब बराबर बचत हुनेछ । स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ का अनुसार EIA प्रतिवेदन २०१८ बाहेक अक्सिजन उत्पादन र कार्वन शोषण वापत कम्तिमा नेरु १७.१५८ देखि  ११९.३६८ खर्ब नास हुनबाट जोगिन्छ ।  

बस्ती स्थानान्तरण र वन्यजन्तुको लागि घाँसे मैदान व्यवस्थापन:
टाँगिया बस्तीका १४३९ घरधुरीलाई नियामानुसार विचलन नहुने गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई सर्लाहीको मुर्तियामा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट वन अतिक्रमण खालीगर्ने वित्तिकै बाराबासी खुसी हुनेछन् । बस्ती खाली भएपछि ५०० हेक्टर घाँसे मैदान विकास गर्न सकिन्छ । घाँसे मैदान वन्यजन्तुहरुको लागि चरिचरण गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण बासस्थान पनि हो । जंगली जनावरहरु सजिलैसँंग आवतजावत गर्न सक्ने भएकोले यस ठाउँमा पर्यापर्यटनको विकास द्रुत्त गतिले हुनसक्ने संभावना रहेको छ ।  रुख कटानी र विमानस्थल सम्बन्धि  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन खारेजीको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । वन मन्त्रालयपनि (ईआईए) प्रतिवेदन गलत भएकोले सुधारको पक्षमा देखिएको छ । प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा रुख काट्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश आइसेको छ । सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि ६ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै स्विरजरल्याण्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीलाई निर्माणका लागि चयन गरेको थियो । लगनीबोर्डले विमानस्थल निर्माणको लागत तीन खर्ब अनुमान गरेको छ । 

ईआईए प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेका कारण जुरिचले निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सकेको छैन । जुरिचले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई चाहेको छ । यसकारण जुरिचले निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने ४५ दिने म्याद यत्तिकै गुजारेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनु अघि पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणलाई जोड दिएर अदालतको अवहेलना गरेको थियो । सँगसँगै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौ बैठकले पनि विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भट्टराईले आदेश दिएको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चले अवहेलनामा कारबाही चलाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष माग राखेको थियो । मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा र कानुन अधिकृत सञ्जय अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पत्र लेख्दै मन्त्रीको सचिवालयले अदालतको आदेशको ठाडो उलंघन गरेको र यसबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता माथि नै गम्भिर प्रश्न उठेकोले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन माग गरेका थिए । नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य शिघ्र प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले सोही कुरा दोहोर्याउँदै  बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । 

वातावरण तथा जैविक विविधता विशेषज्ञहरुको अध्ययनमा आधारित तथ्य प्रमाण र नेपाली जनताहरु लाखौको ऋण बोकाउने, करीब ६ हजार टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अरबौं केजी मानिसको मलमुत्रहरुबाट अत्यधिक गन्ध मार्फत प्रदुषण तथा रोग फैलाउने, करीब ३ लाख दक्षिण भेगका वन उपभोक्ताहरु वन उपभोगबाट बञ्चित हुने, दक्षिण भेगका ४ लाखभन्दा बढी कृषकहरुको धनजनको क्षतिहुने, करीब ३ देखि  ८.७ करोड रुख बिरुवाहरुको कटानबाट नेरु खरबौं बराबरको कार्वन एवम् अक्सिजन नोक्सान हुने र ८ वटा खोलाहरुको व्यवस्थापन गरी विमानस्थल निर्माण गर्दा ४ देखि ५ गुणा बढी खर्च लाग्ने आदि विभिन्न कारणहरुले गर्दा हालको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ । 

यस कारणले गर्दा उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन अनावश्यक आर्थिक भारको दायित्व देश र जनताले बोक्नु पर्नेछ । त्यसैले अविलम्ब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालको निजगढलाई परिर्वतन गरी बैकल्पिक स्थानहरुमा निर्माण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दक्ष विषय विज्ञहरु मार्फत अध्ययन गराउन सान्दार्भिक हुने देखिन्छ । वातावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले भौतिक संरचना बनाउनै नहुने स्थानमै बनाउन जोड गरिनुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको निहित स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । कतिपयलाई तत्कालै नाफा प्राप्त गरेपनि भावी पुस्ताका लागि हजारौ वर्षसम्म असर पर्ने कुरामा आँखा चिम्लिन मिल्छ रु सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान बेलैमा आकृष्ट हुन जरुरी छ । मानवीय तथा पर्यावरणीय कल्याण दीर्घकालीन रुपमा होस् । 

बाबुराम गोपाली (यादव) जैविक विविधता विशेषज्ञ तथा डीबी नेपाली लेखकरअध्येता हुन् । 

(वातावरण विनासले जलवायु परिवर्तन निम्त्याएको जग जायर छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी, पहिरो तथा डुवान जस्ता प्राकृतिक बिपत्का कारण सन् २००८ यतामात्रै २४ मिलियन मानिसहरु बिस्थापित भएका छन् । २०१८ को विश्वबैंकको रिर्पोटले २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनकै कारण १४३ मिलियनभन्दा बढी शरणार्थी बन्ने निश्कर्ष निकालेको छ । अधिकांश बिस्थापित ल्याटिन अमेरिका, सब–साहारा अफ्रिका तथा दक्षीण पुर्वि एसियाका बिपन्न वर्गहरुनै हुनेछन् । 

जलवायु परिवर्तको मुख्य कारण विकासका नाममा गरिने ठुला(ठुला परियोजना तथा राज्य एवं ठुलाठालुको नाफाखोरी प्रवृतिका कारण गरिने प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहन नै हो । यस अर्थमा वातावरण विनास ‘इकोसाइड’ भनेको बिपन्न समुदायको ‘जेनोसाइड’ पनि हो । अर्थात्, निश्चित वर्गको स्वार्थपुर्तिको लागि गरिने ‘इकोसाइड’ अर्को मानव समुहकै ‘जेनोसाइड’ हो । र, सबै स्वरुपका ‘इकोसाइड’ र ‘जेनोसाइड’ विरुद्ध ‘द मार्जिन’ सदैव उभिइरहनेछ । यहि नै यसको ठोस कित्ताहो ।)