जलवायु परिवर्तन पृथ्वीकाे नयाँ प्राकृतिक प्रकाेप

हामीकहाँ श्रावण महिना चलिरहेको छ, झरी परिरहेको छ । यसकारण मौसम सुहाना छ, मन कुत्कुताउने माहाैल छ । झरीलाई प्रेमिल ठानिदिँदा र माहोललाई प्रेमिका मानिदिँदा अलग बात होइजान्छ । खैर, त्यतातिर नलागऔँ। 

गर्मी बढ्दो छ। राजनीतिक गर्मीलाई अहिले पर सार्‍यौँ ।

यस वर्ष अचम्म भयो, समयमै वर्षा भयो ! धान खेतीमा यसले सकारात्मक प्रभाव राख्ला तर बाढी र पहिरोको तापमानले हामी यस वर्ष पनि हामी नराम्ररी थलियौँ। पछिल्लो दशकमा एक वर्ष (सन् २००८) मात्रै १० जुन अर्थात् निर्धारित मितिमा मनसुन शुरू हुन सक्यो, त्यसबाहेक मनसुन निरन्तर पछाडि धकेलिँदै गइरहेको छ । साथै, सिमसिमे झरी घट्दो र मुसलधारे वर्षा बढ्दो क्रममा छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले निरन्तर विपद् निम्त्याइरहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम/सङ्कट निवारण तथा पुनर्लाभ ब्युरोका अनुसार बाढी र पहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३० औँ स्थानमा छ । तर, सबैखाले विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा बाढी पहिरोको हिस्सा झन्डै आधा छ । प्रमुख विपद्का रूपमा देखिएको बाढी पहिरो निम्तिनुमा कमजोर भौगर्भिक अवस्था, विषम भूबनोट, मौसमी विषमता, नदीको प्रकृति एवं मानव सिर्जित कारणहरू प्रमुख  छन् ।  

‘बाढी पहिरो आएको होइन, हामीले बोलाएको हो’ भनेर हामीले बुझ्न ढिला गर्ने बेला छैन । त्यसपहिले, अग्लो पहाड र हिमालमा मुहान भएका नदीको तीव्र वेगबारे थोरै चर्चा गरौँ । युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको टक्करका कारण पहाडहरू बन्ने क्रम जारी छ । सोही टक्करबाट पहाडहरू निरन्तर उचालिँदै गइरहेका छन् । पहाड उचालिँदै जानु भनेको खोलाहरू गहिरिँदै जानु हो। र, गहिरिँदै गइरहेको खोला किनारमा बस्ती निर्माण गर्नु भनेको  मुग्लिङ-नारायणगढ सडकखण्डको जुगेडी क्षेत्र, मेलम्चीको दुर्दशालाई बोलाइरहनु हो । 

विश्वतर्फ नियाल्दा, वास्तविक यथार्थता अझ विषम र कहालीलाग्दो छ । बाढी र पहिरो सँगसँगै दिनानुदिन बढ्दो गर्मी मुख्य समस्या हो । सन् १९७० यताकै सबैभन्दा गर्मी दशकको सङ्घारमा विश्व आइपुगेको वैज्ञानिकहरू बताइरहेका छन् । ब्रिटेनको मौसम विभागको प्रक्षेपणअनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष औद्योगिक युगभन्दा एक डिग्री सेल्सियस वा बढी (१.५-१.९ डिग्री आसपास) तापमान हुनेछ । विभागका अनुसार औद्योगिक युगको औसतमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी भएको पहिलो वर्ष सन् २०१५ थियो । आगामी पाँच वर्षमा यो बढ्न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यदि तथ्याङ्कसँग प्रक्षेपण मिलेमा सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्मको दशक १५० वर्ष यताको सबैभन्दा गर्मी दशक हुनेछ ।

यतिबेला, संसार भरिका विभिन्न देशमा तापक्रम उच्च भएको खबर आइरहेका छन्, जसले उक्त  प्रक्षेपणसँग हातेमालो गरिरहेको छ । उसो त, अरेबियन पेनुसुलाका देशहरूको तापक्रम बढ्नु कुनै नौलो होइन तर यस पटकको मध्यपूर्वका देशहरू तापमान वृद्धि नयाँ हो ।

क्यानडा, अमेरिका, साइप्रसमा यतिबेला गर्मी अत्यधिक बढेको खबर आइरहेकै छन् । साइप्रसमा केही दिनदेखि निरन्तर गर्मी बढिरहेको छ। तापक्रम अझै बढ्ने पूर्वानुमान गर्दै विभागले सतर्कता अपनाउन भनेको छ ।  

जाडो मौसममा शून्यभन्दा पनि कम तापक्रम हुने क्यानडाको अधिकांश क्षेत्रमा यतिखेर गर्मीले रेकर्ड कायम गरेको छ । क्यानडाको तापक्रम अधिकतम ४९.६ डिग्री सेल्सियसमा पुगेको थियो। क्यानडाको  यो अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम हो। सयौँ जङ्गली डढिसकेका  छन् । पछिल्ला दिनहरूमा आएको तातो हावामा परेर कम्तीमा पनि २३० जनाको मृत्यु भएको थियो । यता, अमेरिकाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पनि तापक्रम निकै बढेको छ । गत हप्ताहरूमा इराक, युएई, कुवेत लगायतका देशहरूमा पनि तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको खबर सार्वजनिक भएका थिए ।

तापक्रम बढ्दै जाँदा केही अघि पाकिस्तानको रावलपिन्डीमा पानीको आपूर्तिमा अभाव देखिएको थियो । पानीको अभाव हुनुमा भूमिगत पानीको तह घट्नु र बाँधबाट प्रशस्त आपूर्ति नहुनुलाई कारक मानिएको थियो । पाकिस्तानका अन्य शहरी क्षेत्रहरू पनि पानीको सङ्कट तीब्ररूपमा बढ्दै गएका छन् । अप्रिलमा कराँचीमा ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्दा पानीको माग बढेको तर तीव्र अभाव भएको थियो । 

राष्ट्रसङ्घका वैज्ञानिकहरूका अनुसार समुद्री सतह बढ्दो छ भने बरफ समेत पग्लिरहेको छ । विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु मानवीय क्रियाकलापका कारण वासस्थान परिवर्तन गर्न बाध्य भइरहेका छन् । सधैँ जमेर रहने चिसो भूभागको क्षयीकरण भइरहेको र त्यसले कार्बन उत्सर्जनको वेगलाई अझ तीव्र पारिरहेको छ । पछिल्लो शताब्दीमा भएको तापक्रम वृद्धिको मात्रालाई 'लिटिल आइस एज' मान्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । 

‘रोमन वार्म पिरियड' सन् २५० देखि सन् ४०० सम्मको थियो । त्यसबेला युरोपमा असामान्य खालको गर्मी देखा परेको थियो। त्यस्तै, इस्वीको १३०० ताकादेखि 'लिटिल आइस एज'मा भने तापक्रम असामान्य रूपमा कमी आएको थियो । यी दुवै हाम्रा बाजे-बज्यैले भोगेका विषम परिस्थिति हुन् । 

इस्वीको ९५० देखि १२५० सम्मको 'मिडिएभल वार्म पिरियड'मा मात्र पृथ्वीको ४० प्रतिशत भागमा तापक्रम वृद्धि भएको थियो, अन्यथा अन्य अवस्थामा तापमान परिवर्तन क्षेत्रीय थियो । तर, आजको तापक्रम वृद्धिले भने त्यसको विपरीत पृथ्वीको अधिकांश भागलाई समेटेको छ। विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा हालसम्मका सबैभन्दा गर्मी २० वर्षहरू विगतका २२ वर्षको अवधिमा भएको बताइएको छ ।

पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई कम गर्न ठुला देशहरू सहमत नभए केही दशकमै पृथ्वीका दुई ध्रुव पछि सबैभन्दा बढी हिउँ हुने हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रले ठुलो मार खेप्नुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार यस क्षेत्रमा केही दशकमै दुई डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने खतरा छ । हिमालय क्षेत्रसँग झन्डै १.९ अर्ब मानिसहरूको पानी, अन्न र ऊर्जाको सम्बन्ध जोडिन्छ । हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा निम्तिने जोखिम साँच्चै डरमर्दो छ ।

ब्रिटेनको मौसम विभागकै प्रक्षेपणअनुसार नै पृथ्वीमा १.५ डिग्रीभित्रै तापमान वृद्धि कायम रहँदा समेत ३६ प्रतिशत हिउँ यस शताब्दीभित्र हराउने र विश्वको तापमान वृद्धि २ प्रतिशतले छोएमा आधा हिउँ हराउने छ । यसो हुन् गएमा नदीको बहाव, वर्षातको शैली र वायुमण्डलको आर्द्रता कम हुन गई अन्न उत्पादन एवं पर्यावरण प्रणालीमै धक्का पुग्छ। यसपछि प्रदूषणले अझ बढोत्तरी पाउनु त मामुली घटना भइहाल्यो ।

तीन दिन अघिमात्र सार्वजनिक भएको आईपीसीसी (इन्टरगवर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, आईपीसीसी)को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार धर्तीको तापमान पूर्व औद्योगिक कालपश्चात १.०९ डिग्री बढीसकेको छ । यस प्यानलको गठन इस्वीको १९८८मा भएको थियो । नोभेम्बरमा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय शिखर सम्मेलनभन्दा पहिले यस रिपोर्टले दुनियाँभरका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा सामयिक एवं सतीक जानकारी उपलब्ध गराएको थियो । आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठनको शिर्ष जलवायु संस्था हो। यस रिपोर्टलाई दुनियाँभरका वैज्ञानिकहरूद्वारा संयुक्तरुपमा तयार गरिएको हो । दु:खद कुरा यो छ कि, ३,९०० पेजको यस रिपोर्टमा सायदै कुनै राम्रो खबर छ । हरेक पेजले मानवद्वारा प्राकृतिक दोहनको निमर्म चित्रण र व्याख्या मात्रै छ। यस रिपोर्टले मानव जातिमाथि कटु-व्यंग्य गरेको छ ।  

आजको पृथ्वीमा अभिलेखीकरण गरिएका १४ लाखभन्दा बढी जीव र वनस्पतिमध्ये यो पृथ्वीको अधिकांश स्रोतको प्रयोग एक्लो मानिस नामक प्रजातिले गर्छ । प्रकृति दोहनमा बढ्दो जनसङ्ख्या, बढ्दो खाने मुख, बढ्दो पुँजीवाद (बजार) र बढ्दो कार्बन उत्सर्जन पछिको मुख्य कारण भनेको मानिसको कथित बुद्धिमत्ताको एक्लो हुङ्कार हो । आजसम्मको इतिहासमा एउटा प्रजातिले यति छोटो समयमा पृथ्वीको जलवायुमा यति धेरै हेरफेर गराउन सकेको थिएन । यसमा गर्व गर्नुपर्ने कुरै छैन । पृथ्वीको सगोलमा एउटा प्रकृति छ र सबै कुरा एकअर्कामा निर्भर छन्, हामीले यो कुरालाई भुलिरहेका छौँ । जून नहुनु पर्थ्यो । यतिबेला, पेरिस सहमतिको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

फेरी नेपालतर्फ आऔँ, नेपालमै  पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँदे वर्षाको आवागमन प्रणाली पनि पछि धकेलिन थालेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विभिन्न परिदृश्य अन्तर्गत वार्षिक तापमान बढ्दै गएको छ भने वार्षिक वर्षादर घट्ने क्रममा छ । ‘नेशनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्शन’ (सन् २०१०) ले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिमयुक्त जिल्लामध्ये पर्सा जिल्लालाई उच्च जोखिमको समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो । १ अप्रिल २०१९ मा आएको विनाशकारी आँधीले पर्सा र बारामा २८ भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लिनुका साथै लगभग ४० घर ध्वस्त भएका थिए ।

मध्य माघ लागिसक्दा पनि हिउँदे वर्षा नभएका कारण काठमाडौँको प्रदूषित सहरको सूचीको कोटीमा पुगेको भर्खरैको विगत हामीसँग छँदैछ । यसमा गर्व गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । एक नम्बरमा पुग्ने अनेक सूची र विकल्पहरू छन । हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा वायुमण्डलमा मात्र नभई जलस्रोत र योसँगै जोडिएर आउने कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्‍यो । २०३९ सालमा जारी भएको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐनले त बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकाल आदिलाई देवता सिर्जित प्रकोपको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । अहिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ । नाम फेरिए सरह नै प्रकोपलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आओस्, कामना छ । सँगसँगै  विपद् व्यवस्थापन भनेको उद्धार कार्य होइन भनेर बुझोस् । हेलिकप्टर र सेना पठाएर खाल्डोमा फसेका मान्छेलाई उचाल्नु विपद् व्यवस्थापन कदाचित होइन । न, राहत वितरण गर्नु र तत्कालका लागि बस्ती विस्थापन गर्नु नै हो । 

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले गोदावरी मार्बल इन्डष्ट्रिजलाई विपक्षी बनाई दिएको परमादेश सम्झन लायक घटना हो- जहाँ भनिएको छ कि, ‘उद्योगले बुझाउने गरेको वार्षिक रोयल्टी रु.२०,००० भन्दा उद्योगले त्यस भेगको वातावरणीय ह्रास र प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा पुर्‍याएको प्रतिकूल असर बढी छ ।’ प्रकृतिलाई पैसासँग तुलना गरेता पनि यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। यसैप्रकारका कामहरूमा सरकारको अग्रसरता चाहिन्छ । 

समुदायको सांस्कृतिक रीतिरिवाज, खेतीपाती र खाद्य सुरक्षा, वनजङ्गलको सिधा प्रभाव प्रकृतिमाथि पर्दछ भने प्रकृतिमा देखिएको फेरबदलको सिधा प्रभाव समुदायको सांस्कृतिक रीतिरिवाज, खेतीपाती र खाद्य सुरक्षा, वनजङ्गलमा पर्दछ । वातावरण मैत्री शैलीमा बाँच्ने प्रयासको थालनी गर्नु राम्रो उपाय हो, त्यो भनेको परम्परागत इन्जिनियरिङलाई अपनाउनु, जङ्गलको अतिक्रमण रोक्नु, कृषिजन्य भूमिको उर्वरा शक्ति बढाउनु, शहरी क्षेत्रमा भूमिगत पानी निकाल्ने प्रणाली कम गर्दै लैजानु, आदिवासी संस्कृतिलाई बढुवा दिनु आदि हो । भूगर्भीय र वनस्पतीय दुष्परिणामको सिधा असर मानवमाथि नै हो । स्वभावतः हामी आफ्नो लागि सोच्छौँ, तर यसरी हामीले आफ्नो लागि सोच्न छाडिरहेका छौँ । सोचौँ । 

प्रदूषित (प्रतिकुल) वातावरणको सृजनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुन्छ। त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउनु हरेक व्यक्तिको हक र अधिकारको कुरा हो । अनुकूलित पर्यावरणको अभावमा विभिन्न किसिमका जनावर पंक्षीहरू पृथ्वीबाट लोप भएको उदाहरण छ । मानव जीवनको लागी पनि अनुकिलत पर्यावरण नभएमा मानव जीवन नै नष्ट हुन जान्छ । पर्यावरणीय समस्या एउटा व्यक्ति विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभई सबैको चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको दशालाई मिहिन ढङ्गले हेर्ने हो भने विकसित मुलुकको तुलनामा ठुलो मात्रामा नभए पनि उल्लेख्य मात्रामा दुष्परिणामहरू देखिन थालेका छन् । बाली चक्रमा देखिएको परिवर्तनका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा कमी आएको छ, पेशा परिवर्तन फस्टाएको छ, बसाइसराइ बढिरहेको छ । फूलहरू पहिलेभन्दा फरक समयमा फुलिरहेका छन्, गाईले पर्याप्त घाँस खान नपाएर थोरै मात्र दूध दिइरहेको छ । कीरा र हानिकारक जीवको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालीहरूको औषधि उपचारको खर्च दिनानुदिन बढिरहेको छ । स्वस्थ्य पिउने पानीको अभावको कष्ट नेपालीको आँत सुकिरहेकै छ । तर एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दा एसिया क्लाइमेटले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालीहरू अनुकुलीय वातावरण निर्माणको लागि अन्य देशको तुलनामा ज्यादा इच्छुक छन् । यतिखेर सरकारी कदम, बजेट निकासा र वातावरणीय चेतनालाई परिष्कृत गरिहाल्नु पर्नेछ । डाँडाकाँडामा पहेँलो डोजर नचाउनु भन्दा नेपालीहरूको यसप्रकारको इच्छाशक्ति बल पुर्‍याउन नयाँ सरकार लागोस् भन्ने कामना छ । साथै जलवायु परिवर्तनको विश्व बहसमा आफ्नो सहभागिता बढाइ विकसित देशले गरेका प्राकृतिक दोहनको क्षतिपूर्ति दाबी पनि गर्न सकोस् । क्षतिपूर्ति दाबी गर्नका लागि  बलिया अध्ययन र तथ्याङ्कको अभाव छ भनेर मुन्टो मोड्ने ‘ऐतिहासिक लाछ्छी  ब्यहोरा’ अब थप नदोहोराओस् ।

• राजु झल्लु प्रसाद