अर्थतन्त्रलाई भप्याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने काम नगरौं

काठमाडाैँ । पछिल्लो समय च्याउ उम्रेजसरी वित्तिय संस्थाहरु खुलेका छन् । घरैपिच्छे जसो बैंक र सहकारी सञ्चालित छन् । एउटै घरमा पाँचवटा सम्म वित्तिय संस्थाको बोर्ड राखेको पाइन्छ । सरकारले सजिलै वित्तिय संस्थाको दर्ता गर्दा एउटै घरमा पाँच वटासम्म यस्ता संघसंस्था खुलेका छन् । सहकारी विभागले जसलाई मनलाग्यो उसलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेको छ । तर, मापदण्डमा के उल्लेख छ यसलाई विभागले ध्यानमा राखेको पाइदैन् । कति क्षेत्रफलको दुरीमा यी वित्तिय संस्थाहरु सञ्चालन गर्न दिने हो ? यसबारे सोचविचार नै भकाभक नगरी धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने काम मात्र भइरहेको छ । 

यत्रो विधि बैंक र सहकारी खुल्नुको प्रमुख कारण भनेको धेरै नाफा हो । सर्वसाधारणको पैसा सस्तो व्याजमा राख्ने । त्यही पैसा कर्जावाललाई मँहगो व्याजमा लगाउने । त्योपनि धितो राखेर । कर्जावालले पैसा तिर्न सकेन् भने उसको घरखेत नै सखाप पारिदिने । उसलाई उठीबास पारिदिने । बैंक र सहकारीको कमाउने एउटै रणनिति भनेको के हो । चर्को व्याजमा कर्जा दिने यता तिर्न नसकेको खण्डमा सबै सम्पत्ति हडप्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्था खोल्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउदा धेरै सर्वसाधारण ‘घर न घाट‘ को भएका छन् । 

राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले यिनीहरुलाई ठगी खानको लागि लाइसेन्स दिएको जस्तो देखिन्छ । किनकि उताबाट धमाधम लाइसेन्स बाडिदै छ यता अनुगमन भने रद्दीभर पनि भएको छैन् । सरकारले वित्तिय संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आज यिनीहरु डुब्ने अवस्थामा आएका छन् । जथाभावी लगानी गर्न अंकुशे नलगाउदा घरजग्गा, सेयर र निजी प्लेटका गाडीमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जसरी पसलले सामान बेच्छ, वित्तिय संस्थाले त्यसरी नै पैसा बेचे । जसको असर विस्तारै देखापर्दैछ । 

बैंक र सहकारीले बजार सधै तातिरहन्छ भन्ने सोचेर यी तीन चीजमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । तर, पछिल्लो समय यी चीजको बिक्रीवितरण स्वाटै घटेको छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई आफ्नो लगानी उठाउनसमेत सकस परिररहेको छ । बैंक र सहकारीले सोचविचार नगरी लगानी गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल बन्यो । बजारलाई मन्दीले छोपेको छ । बजारमा तरलता देखिनुको प्रमुख कारण वित्तिय संस्था भएको अर्थविद्हरु बताउछन् । 

जग्गा कारोबारीहरु यसको चपेटामा परेका छन् । ६ महिनाअघि आनाको ३० लाखमा किनबेच भएको जग्गाको मूल्य घटेर सात लाखमा पनि बिक्री नभएको प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छन् । सेयरको पनि उही स्थिति छ । तीन महिनाअघि हजारमा किनेको सेयर एकसयमा बेच्छु भन्दा पनि किन्ने मान्छे छैनन् । एक महिनाअघि तीन लाखमा खरिद गरेको दुई पाङग्रे सवारी साधन अहिले आधा मूल्यमा पनि किनबेच हुदैन् । 

यता, रिकण्डिसन कम्पनीहरुले पनि यस्ता सवारी साधन लिदैनन् । नयाँ खरिदकर्ता नहुदाँ अटोशोरुमहरु टाट पल्टिसकेका छन् । बेच्ने राखेपनि किन्ने कोही नभएको उनीहरु बताउछन् । आर्थिक मन्दी भएपछि होटलमा गएर खाने ग्राहक छैनन् । त्यसैगरी, भाटभटेनी लगायतका सुपरमार्केटमा पहिलेको एक भाग पनि बिक्री वितरण हुदैन् । बैक र सहकारीमा बचत गर्न क्रम सामसुम भइसकेको छ । 

बचत गर्ने नभएपनि निकाल्ने भने यत्तिकै छन् । पैसा निकाल्नका लामबद्ध लाइन छ । आफ्नो बचत रकम कसरी निकालु भन्ने सबैको मनशाय छ । सहकारीमा दैनिक पैसा राख्ने क्रम पनि रोकिएको छ । यिनीहरु कति खेर भाग्ने हुन् ? भन्ने त्रास सबैमा देखिन्छ । तलब दिन नसकेर वित्तिय संस्थाहरुले आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेको छ । पहिले एउटै बजार प्रतिनिधिले दैनिक ६–७ लाख उठाउथे । 

तर, अहिले उनीहरु २५–३० हजारमा सीमित हुन पुगेका छन् । जति गर्दा पनि व्यापारीले पैसा राख्न मान्दैन् । तर, अफिसले यो कुरा बुझदैन । सहकारीको अध्यक्षले यति रकम ल्याएको भन्दै कराउनेसमेत गरेको पाइन्छ । बाँकी भएको बजार प्रतिनिधिको समेत दिनगन्ती सुरु भएको छ । कतिखेर जागिर जाने हो ? भन्ने डर उनीहरुमा देखिएको छ । आफुसंग भएको पैसा आवश्यकता परेको बेला काम लाग्ला भनेर बैंकमा लगेर राख्ने बचतकर्ताहरु पैसा राख्दाराख्दै शिथिल बनेका छन् । 

मुद्दतीमा लगेर पैसा राख्नेहरुलाई व्याज बढाइदिन्छौ । फेरिपनि नवीकरण गरिदिनुहोस् भने बैंकका कर्मचारीहरु भनिरहेका हुन्छन् । तर, पैसा दिदैनन् । अबको ६ महिना देखि एक वर्षमा ९५ प्रतिशत वित्तिय संस्थाहरुको उठीबास हुन्छ । अधिकांश बैंकहरु घाटामा जाने अहिलेको परिस्थितिले देखाउछ । वित्तिय संस्थाहरु धरासायी हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । 
राष्ट्र बैंकले सेयर, घरजग्गा र निजी प्लेटका गाडीमा लगानी नगर्न वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको निर्णय मान्न अटेर गरिएको देखिन्छ । घुस खाएर, सेवा शुल्क लिएर यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम भइरहेको बुझिन्छ । आफ्नो पैसा निकाल्न जाँदा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक भेटिदैन् ।

क्यास काउण्टरमा मात्र कर्मचारीहरु हुन्छन् । 
बढी व्याज पाइन्छ भनेर सर्वसाधारणहरुले बैंक र सहकारीमा लगेर पैसा राखेका थिए । तर, अहिले उनीहरुलाई नै ‘निल्नु न ओकाल्नु‘ भएको छ । जसका कारण आफुसंग भएको पैसा पनि घरमै राख्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । बरु, घरबाटै ऋणमा लगाउने तर बढी व्याजको लोभमा बैंक र सहकारीमा लगेर पैसा नराख्नेमा उनीहरुको अठोट छ । 

किनकि वित्तिय संस्थाले विश्वासनियता गुमाइसकेको छ । वित्तिय संस्थाहरुले ‘आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने‘ काम गप्यो । कतिपय अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तै हुन्छ भनेर पटकपटक दोहोप्याइरहेका छन् । उनीहरुले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दिएका छन् । 

साथै, विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ र भत्ता लगायत विषयमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुनेर पनि नसुनेझै बसिरहेका छन् । उनी नेपालको अर्थतन्त्र कहिले पनि श्रीलंका जस्तो नहुने भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्री शर्मासंग कुनै योजना छैन् । 

अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बिचको विवादले अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने देखिन्छ । यी दुवैलाई मुलुक र जनता होइन् आफ्नो पदको मात्र माया छ । एकआपसत्रिच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ । अर्थतन्त्र जोगाउनुको साटो ‘तै ठुलो कि मै ठुलो‘ भन्ने यी दुवैलाई प्रधानमन्त्रीले निलम्बन गर्नुपर्छ । 

यी दुईबिचको आपसी विवादमा हामी नेपाली जनता पिल्सिन बाध्य हुने देखिएको छ । राजनितिक दलहरुले पनि बिग्रेको अर्थतन्त्रमा राजनिति गरे । यसलाई सुधार गर्नतर्फ होइन् झन्ै बिगार्नतर्फ उनीहरु तुलिए । विपक्षीका नेता अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्दै सत्ता हाँक्ने दाउमा देखिन्छन् ।न ओकाल्नु‘ भएको छ । जसका कारण आफुसंग भएको पैसा पनि घरमै राख्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । बरु, घरबाटै ऋणमा लगाउने तर बढी व्याजको लोभमा बैंक र सहकारीमा लगेर पैसा नराख्नेमा उनीहरुको अठोट छ । 

किनकि वित्तिय संस्थाले विश्वासनियता गुमाइसकेको छ । वित्तिय संस्थाहरुले ‘आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने‘ काम गप्यो । कतिपय अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तै हुन्छ भनेर पटक पटक दोहोप्याइरहेका छन् । उनीहरुले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव समेत दिएका छन् । 

साथै, विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ र भत्ता लगायत विषयमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुनेर पनि नसुनेझै बसिरहेका छन् । उनी नेपालको अर्थतन्त्र कहिले पनि श्रीलंका जस्तो नहुने भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्री शर्मासंग कुनै योजना छैन् । 

अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबिचको विवादले अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने देखिन्छ । यी दुवैलाई मुलुक र जनता होइन् आफ्नो पदको मात्र माया छ । एकआपसत्रिच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ । अर्थतन्त्र जोगाउनुको साटो ‘तै ठुलो कि मै ठुलो‘ भन्ने यी दुवैलाई प्रधानमन्त्रीले निलम्बन गर्नुपर्छ । 

यी दुईबिचको आपसी विवादमा हामी नेपाली जनता पिल्सिन बाध्य हुने देखिएको छ । राजनितिक दलहरुले पनि बिग्रेको अर्थतन्त्रमा राजनिति गरे । यसलाई सुधार गर्नतर्फ होइन् झन्ै बिगार्नतर्फ उनीहरु तुलिए । विपक्षीका नेता अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्दै सत्ता हाँक्ने दाउमा देखिन्छन् । उता, सत्तापक्षको नेता अर्थतन्त्र पहिल्यैकै गतिमा छ भनेर झुठो दाबी गर्दै आएको छ । यिनीहरुको हानाथापले अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय हरेक जनताले आफुसंग भएको पैसा घरघरमा लुकाएका छन् । तापनि, त्यसलाई बजार सम्म ल्याउन सरकारसंग कुनै योजना छैन् । 
सरकार आफैपनि निरीह र असहाय देखिएको छ । न पाँचसय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । न दुई हजारको नयाँ नोट नै बजारमा ल्याउन सक्छ ।

श्रीलंकाको अवस्था हामी सबैले देखेका छौं । बढ्दो भ्रष्ट्राचार, सोच्दैनसोची लिइएको विदेशी ऋण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभावका कारण श्रीलंकामा कसैले नसोचेको आर्थिक संकट आयो । न उसले विदेशी ऋण पायो न चाहिएको बेला कुनै मुलुकले सहयोग गर्न चासो देखायो । बुढापाखाले भन्छन् ‘बलेको आगो ताप्छन् निभेको ताप्दैन्‘ श्रीलंकामा ठ्याक्कै उस्तै देखियो । अब पालो नेपालको आउदै छ । यस्तै लापरवाह पाराले श्रीलंकाको भन्दा जटिल स्थिति हाम्रो बन्न सक्छ । 

नेपाल दोस्रो श्रीलंका बन्ने देखिन्छ । सरकारले समय रहुञ्जेल पनि ध्यान नपुप्याउने हो भने मुलुक तहसनहस बन्छ । मँहगी बढेको बढ्यै छ । बढ्दो मूल्यका कारण भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मँहगीको उक्लिदो ग्राफले खाद्य संकट आउने देखिन्छ । अहिले एक बोरा चामलमा तीनसय देखि पाँचसय रुपैंया बढेको छ । खाने तेलमा प्रतिलिटर ५० रुपैंयासम्म बढेको छ । यो खाद्यान्न संकटको सूचक हो । अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने हो, देश कसरी बचाउने छिटो सोच सरकार ? अर्थतन्त्रलाई भप्याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने काम नगरौं ।