‘मिडियाले धनीका अपराध लुकाउँछन्, गरिबका उचाल्छन्’ दार्शनिक कार्ल मार्क्सको आरोप हो यो । संचार माध्यम आफैँमा आवाजविहिनहरुको आवाज हो । आवाज उठाउन नसक्ने वा उठाएपनि सत्तालाई सुनाउन नसक्नेको आवाज मुखरित गर्नुनै संभवत आमसंचारको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर दक्षिण एशिया विशेषत भारतको पछिल्लो मिडिया संस्कृतिले यस्तो भन्दैन । मजदुर, किसान तथा सिमान्तिकृतका गहन मुद्धालाई लत्याउँदै त्यहाँका मुलधारका संचार माध्यमहरु सत्ताको चाप्लुसी भजन गाउनमा तल्लिन छन् । यसकै कारण सिमान्तिकृतलाई थप दमन गर्न, उत्पिडनमा पार्न र बहिस्करण गर्न सत्तालाई झन् ठूलो बल पुगेको छ । सत्ताका अत्याचार र विसङ्गतिमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने पत्रकारिता आफैँ त्यहाँ आम सर्वसाधारणमाथि अत्याचार लाद्ने अश्त्र बनेको छ ।


भारतकै जस्तो डरलाग्दो ‘मिडिया प्रतिगमन’को अवस्था नेपालमा अहिलेसम्म आइसकेको त छैन, तर त्यो बाछिटाले कुनै पनि बेला नेपालका ठूला संचार गृहलाईपनि नभिजाउला भन्न सकिन्न । यद्दपि एउटा अकाट्य सत्य चै के हो भने भूईँमान्छे तथा सिमान्तिकृतका चासो, सरोकार र भलाईका मुद्धा जति उठाउनुपर्ने हो त्यति मुखरित गर्न भने नेपालका ठूला संचारमाध्यमहरु चुकिरहेकै छन् । यदि पर्याप्त मात्रामा यि गम्भीर विषयहरुको उठान गर्न सकेको भए राज्य तिनलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुने थियो । यो राज्यसत्तालाई एकपछि अर्को प्रतिगामी कदम चाल्दै अन्तत गैरसंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेर निरंकुशता लाद्ने दुत्साहस मिल्ने थिएन ।


संसद विघठन मात्रै होइन, प्रतिगमनका स्वरुपहरु अनगिन्ती छन् । पछिल्लो समयपनि सिमान्तिकृतविरुद्ध राज्य आतङ्कमा कुनै कमि आएको छैन । संसद विघटन भैरहँदा पुसको ठिहीमा भुक्तानी नपाएका उखु किसानहरु काठमाण्डौको सडकमा थिए । यो दृश्य नयाँ थिएन पोहोर पनि उनीहरु यसैगरि धर्नामा थिए । यो वर्ष कोभिड १९ले आम नागरिकको जनजीवन अस्तब्यस्त बनायो । लकडाउनका दौरान मजदुरहरु भोको पेट र खाली खुट्टामा सयौँ माइलको यात्रा तय गरेर घर फर्कदा राज्य रमिते बनिरह्यो । बरु उ स्वास्थ्य सामाग्री घोटलामै अलमलियो । यसै वर्ष जलुको टिपेकै निहुँमा राज्यद्वारा चेपाङ्ग युवा कुटी–कुटी मारियो । सुकुम्वासी बस्तीमा यही पुसमा डोजर चलाइयो भने सावनमा चेपाङ्ग बस्तीमा अग्निदहन गरियो । फरक राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा राज्य फेक इन्काउन्टरको नाममा व्यक्ति हत्यामा उत्रियो । पहिचानको माग राखेर आन्दोलनरत थारु नेत्तृत्वलाई विभेदपुर्ण ढंगले जेलमा हालिएको छ । भर्खरै ठमेलमा राज्यले लैङ्गिक अल्पसंख्यकमाथि बर्बरता देखाएको छ । तर यस्ता सिमान्तिकृतका विषयले किन मुलधारको मिडियामा कमै स्थान पाउने गर्छन् ? 

यतिमात्र होइन, एक वर्ष यता तराइमा जबरजस्ती अपराध करार गराउने यातनाका क्रममा झण्डै दर्जन दलित युवा प्रहरी हिरासतभित्र मारिएको आरोप  लागेको छ । त्यस विरुद्ध भएका मधेशका थुप्रै आन्दोलनले पनि राष्ट्रिय स्तरका संचारमा उल्लेख्य स्थान पाएनन् । ललितपुरका खोकनावासीहरुको सभ्यता बचाउ आन्दोलन पनि कहिल्यै बहसको प्राथमिकतामा परेन । परम्परागत आदिवासीको भूमी नष्ट गर्दै त्यहाँ आश्रित समुदायलाई विस्थापित र कमजोर पार्ने राज्यको नीति विरुद्ध बोलिदिने कोही भएन । आज पनि एकल जातिय राष्ट्रवादको कत्लेआममा पिल्सिएका मधेशी, थारु, जनजाती, आदिवासी, समाजले मान्छेको रुपमा पनि स्विकार गर्न नसकेका दलितहरु तथा पितृसत्ताकै पृष्ठपोषण गर्ने राज्यसत्ताद्वारा बहिस्करणमा परेका महिलालगायतका तमाम वर्ग, संप्रदाय र लिङ्गले अझै पहिलो दर्जाको नागरिक हुनुको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि संसद विघटन अघावै तिनको आरक्षण प्रणालीमाथिको राज्यसत्ताले देखाएको कुदृष्टी, पहिचानमाथिको सिलसिलेवर हमला, नारीप्रतिको अनुदारता अझ भयानक प्रतिगमनहरु थिए । जसले पनि पर्याप्त आमसंचारको ध्यान तान्न सकेन । 

मुलधारका संचारमाध्यमका पाठक र विज्ञापनदातापनि मुलधारकै हुन्छन् । त्यसैले तिनका रुचिका सामाग्री तिनको प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यस्तै उनीहरु सत्तासँगको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्धमा मात्रै रहँदैनन् कि त्यसबाट प्रभावित पनि हुन्छन् । सिमान्तिकृतको आवाज उठाउनु बौद्धिकहरुको जिम्मेवारी हो भनि ‘सवाल्टर्न स्टडिज’की प्राज्ञ गायत्री स्पिभाक चक्रवर्तीले भनेकै झण्डै आधा शताब्दी पुगिसकेको छ । तर आज झन् दक्षिण एशियामा तिनका आवाजलाई अझ दमन गर्ने परिपाटी हावी भइरहेको छ । यस विषम परिस्थितिमा आम दिनहिन र सिमान्तिकृतका आवाज बोक्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो भन्ने आत्मसाथ गर्दै यो ‘द मार्जिन मिडिया’ आएको हो । निसन्देह शक्तिको कुनैपनि प्रभावमा नपरी हामी आवाजविहिनहरुको आवाजलाई मुखरित गर्दै जाने कोशिस गर्नेछौँ । सम्पूर्ण पाठक वर्गको साथ र सहयोग रहनेनै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ ।   

द मार्जिन

लेखकबाट थप...

सम्बन्धित समाचार