अब शक्ति प्रक्षेपण हुनैपर्छ !

जब भुइँस्तरबाट समुदाय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश हुँदै राजनीतिको केन्द्रतिर हामी शक्ति प्रक्षेपण गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ तब मात्रै आम दिनहीनका महत्वका मुद्धाहरूलाई सम्बाेधन गर्न सक्छौँ । शक्तिको यो बहुआयमिक प्रवृत्तिलाई अब आउने हरेक सत्तासिनहरूले बुझ्नैपर्छ । नत्र हरेकको हालत ओलीको जस्तै हुनेछ ।

अन्ततः शेर बहादुर देउवाले संसदबाट भारी विश्वासको मत प्राप्त गर्दै आफ्नो पाचौँ प्रधानमन्त्री कार्यकाललाई सुनिश्चित गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमत बोकेर करिब साडे तीन वर्ष सत्ता चलाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढो नाटकीय ढंगबाट सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । 

यो परिघटनालाई अधिकांशले संविधान र लोकतन्त्रको जित तथा फासीवादी अहंकारको पराजयका रूपमा लिएका छन् । जनमत गुमाइसकेका राजनीतिक दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नु लोकतान्त्रिक नलाग्न पनि सक्छ । तर, जनमतको आडमा ओलीले अभ्यास गरेको निरकुंशता, स्वेच्छाचारिता, कुशासन, नीतिगत भ्रष्टाचार र फासिजमलाई जसरी पनि बिदा गर्नु परेको अवस्था थियो । यो फासिज्मको अभ्यासलाई मुलुक र नागरिकले अरू थप कार्यकाल धान्न सक्ने अवस्था नै थिएन । 

त्यसमाथि जब संसदबाट एक्लिने अवस्था सिर्जना भयो ओलीले पटकपटक संविधान र जनमतमाथि कुठाराघात गर्दै जनमतको अभ्यास गर्ने थलो संसदकै हत्या गर्ने दुस्प्रयास गरेका थिए । त्यसैले अन्ततः संसद र न्यायलयकै अथक प्रयासबाट उनलाई सत्ताबाट बहिर्गमनको बाटो देखाइयो । यस अर्थमा जनमत प्राप्त सांसदहरूको स्वविवेकले गरेको यो फैसलालाई लोकतान्त्रिक मान्नैपर्छ ।

त्यसो त ओलीले अभ्यास गरेको फासिज्मको परिदृश्य सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि पनि बालुवाटारबाट बालकोटसम्मको उनको बहिर्गमन यात्रामा समेत बडो निर्लज्जसँग देख्न पाइयो । हामी कुनै व्यक्तिकाे स्वेच्छाचारिताबाट होइन, विधि, पद्धति र राजनीतिक संयन्त्रबाट शासित हुन चाहन्थ्यौँ । त्यसैले नै हामीले अथक प्रयासका बावजुद यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र्याएका थियौँ । 

तर, ओलीद्वारा मुलुकको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै भद्धा मजाक गर्दै, राज्यका स्वायत्त संथाहरूलाई क्षय–क्षय पार्दै मुलुकको संविधानमाथि नै पटकपटक कुठाराघात गर्ने काम भयो । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेर पनि जनमतको दुरुपयोग गर्दै साढे तीन वर्षसम्म ओलीले चलाएको कुशासन र त्यसबाट अहिलेसम्म सिर्जना भएका राजनीतिक उतारचडावले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । त्यसैले पनि न्यायलय र संसदको सुझबुझपूर्ण कदमबाट उनलाई हुत्याउनुको अर्को विकल्प पनि थिएन । 

तत्कालका लागि यही व्यवस्था अन्तर्गत शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर आएका छन् । यिनीसँग खासै कसैले केही ठूलो अपेक्षा गरेको छैन र गर्दैन पनि । केही अपेक्षा छ भने त्यो हो – राम्रो नगरेपनि कम्तीमा नराम्रो नगरिदिउन् ।

त्यसो त इतिहासदेखिका चुनौतीका पहाडहरू ज्यूँकात्यूँ खडा छन् । यहाँ सत्ता माफियागिरीमा चल्ने गर्छ । राज्यका स्वयात्त संथा तथा अंगहरूमा सत्ताको नाङ्गो हस्तक्षेप जस्ताको त्यस्तै छ । जुन ओली सरकारको पालामा झनै आकासिएको थियो । स्वास्थ्य र शिक्षाको बजारीकरणले जनताको खुन र पसिना चुसेको चुस्यै छ अनि नेता, विचौलिया र माफियाहरूलाई पोसेको पोस्यै छ । आम भुइँ मान्छेको जीवन दिनानुदिन दयनीय नै बनिरहेको छ । समाजका बहुआयामिक विभेदका खाडलहरू झन्झन् फराकिला बन्दै गइरहेका छन् । 

अनि पछिल्लो परिवेशको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो – राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै सत्ताधारीहरू अकुत मुनाफाको लागि प्राकृतिक स्राेतको अधिकतम् दोहन गर्न तछाडमछाड गरेर लागिपरेका छन् । जसको भावी तथा दीर्घकालीन असर अकल्पनीय हुनेछ । 

यो राजनीतिक सस्कार साँच्चिकै संग्लिएको थियो भने चारचार पटक परिक्षित देउवा यो विषम घडीमा फेरि दोहोरिएर आउने थिएनन् । जुनसुकै दलको किन नहोस् सुझ–बुझ बोकेको कुनै जुझारु नयाँ व्यक्तिले नेतृत्वको अवसर पाउने थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरू भएपनि अझै ति आफैँ राजनीतिको सिमान्ततिर धकेलिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले सिमान्तकृत समुदायको उत्थान र आम मानिसको हित हुने काम सत्ताले गर्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । 

अब, प्रश्न उठ्छ । के देउवाले यी संगीन विषयहरूको थोरै भएपनि सम्बाेधन गर्न सक्लान् ? उनले सम्बाेधन गर्न चाहलान् ? कथंकदाचित चाहेपनि वर्तमान राजनीतिक संरचनामा यी समस्या हल गर्न सम्भव होला ?

यही थिति र संरचनामा दिनहीन र आम नागरिकका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्न सम्भवतः असम्भव होला । यो राजनीतिक सस्कार साँच्चिकै संग्लिएको थियो भने चारचार पटक परिक्षित देउवा यो विषम घडीमा फेरी दोहोरिएर आउने थिएनन् । जुनसुकै दलको किन नहोस् सुझ–बुझ बोकेको कुनै जुझारु नयाँ व्यक्तिले नेतत्वको अवसर पाउने थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरू भएपनि अझै ती आफैँ राजनीतिको सिमान्ततिर धकेलिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले सिमान्तकृत समुदायको उत्थान र आम मानिसको हित हुने काम सत्ताले गर्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । 

आजसम्म पनि चाहे पश्चिमा मुलुकमा होस् या पूर्वमा चाहे त्यो समाजवाद, पुँजीवाद, फाँसीवाद वा साम्यवाद जुनसुकै व्यवस्थामा पनि शक्ति माथिबाट एकोहोरो तलतिर लाद्ने मात्रै काम भयो । त्यसैले नै संसारको हरेक कुनाका उत्पीडित र दिन–हिनको भोगाइ आजपनि उस्तै छ । भला मात्रामा फरक पर्ला । नीति निर्माण तथा शासस संयन्त्रमा, तल्लो तह र तप्काको पनि भूमिका होस् भनेर नै हामीले तीन तहको शासन व्यवस्थासहितको संघीयता आत्मसाथ गरेका हौं । 

तर अभ्यासको शुरूवातमै सत्ता संघीयता विरोधी तत्वको हातमा पुग्यो र उक्त तत्वले यो व्यवस्थालाई असफल पार्न आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरिरह्यो । निरकुंशता तथा स्वेच्छाचारिता सहित शक्ति माथिबाट तल ‘भर्टिकल’ स्वरूपमा लाद्ने काम यसकै लागि भएको थियो । यही प्रवृति नै अन्ततः ओलीको सत्ता बहिर्गमनको प्रमुक कारण बन्यो । त्यसो त अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि उनले आफ्नो दलभित्र लाद्दै आएको यही भर्टिकल शक्तिको कारण नै प्रधानमन्त्रीको एकलौटी दावेदारका रूपमा उदाएका हुन् । र, यो भर्टिकल शक्ति लोकतन्त्र र आम नागरिकको लागि एकदमै घातक कुरो हो ।

हामीले खोजेको कुनै स्वैच्छाचारी, निरकुंश, फासिस्ट या तानशाहको शासन होइन । हामी त चाहन्छौँ शक्ति भुइँमा होस्, सामुदायिक तहसँग होस् । निर्णय निर्माणको तहमा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पनि स–सना इकाइ तथा समुदाय आत्मनिर्भर हुन् । केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द होस् । 

मिचेल फुको भन्छन् कि शक्ति माथिबाट तल (भर्टिकल स्वरूपमा) मात्रै लादिँदैन, बरू तलबाट माथि पनि शक्ति जाने गर्छ । जब भुइँस्तरबाट समुदाय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश हुँदै राजनीतिको केन्द्रतिर हामी शक्ति प्रक्षेपण गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ तब मात्रै आम दिनहीनका महत्वका मुद्धाहरूलाई सम्बाेधन गर्न सक्छौँ । शक्तिको यो बहुआयमिक प्रवृत्तिलाई अब आउने हरेक सत्तासीनहरूले बुझ्नैपर्छ । नत्र हरेकको हालत ओलीको जस्तै हुनेछ ।