मोदीले गरेको नोटबन्दीबाट भारतले के पायो?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ मेमा विमुद्रीकरण (नोटबन्दी) को ऐतिहासिक निर्णय गरे। साँझ ८ बजे राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै मोदीले एकाएक सोही दिन राति १२ बजेबाट ५०० र १ हजार रुपैयाँको नोट आर्थिक प्रणालीबाट बाहिरिएको र ती नोटमार्फत उप्रान्त आर्थिक व्यवहार गर्न नपाइने घोषणा गरे।

उनको यो घोषणापछि झण्डै १० लाख करोड बराबरका ५०० र १ हजार रुपैयाँका नोटहरू कागजको खोस्टोमा परिणत भए। भारतले गरेको नोटबन्दीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको झण्डै ५ करोड भारु पनि कागजमा परिणत भएको छ। भारतीय अदालतले गएको सोमबार सरकारको निर्णय सदर गरेसँगै उक्त पैसा साटिने सम्भावना टरेको छ। 

नेपाली नागरिकसँग समेत चलनचल्तीमा नरहेको करोडौँ भारतीय रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उक्त पैसा साट्ने कोशिश गरे पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले नमान्दा सम्भव नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मोदीले नोटबन्दीका कारण कालो धन फिर्ता आउने, आतंकवादमाथि प्रहार हुने, नक्कली नोट नियन्त्रणमा सहयोगी हुने, कर छली नियन्त्रण गर्न सकिने तथा नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउने जस्ता रणनीतिक फाइदा सुनाएका थिए। नोटबन्दीसँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले ५०० र २ हजार रुपैयाँका नयाँ नोट जारी गर्‍यो। 

तर, नयाँ नोटको अभाव र पुराना नोट साट्ने चटारोले भारतका विभिन्न बैंक तथा एटीएममा हप्तौँसम्म लम्बेतान लाइन देखिए। जनताले महिनौँसम्म भोकप्यास तथा घण्टौँको धपेडी भोगे। कैयौँ ठाउँमा अव्यवस्था र भिडभाडका कारण सर्वसाधारणको ज्यानसमेत गयो।

मोदी सरकारका तर्फबाट हतारहतार लिइएको यो निर्णयविरुद्ध भारतभर विरोध प्रदर्शन भए पनि तत्कालीन अवस्थामा आममान्छे सरकारको विरोध भन्दा पनि नोट बदलीतर्फ केन्द्रित रहे। 

महिनौँको सास्तीपछि ९८ प्रतिशत नोट बदली भए। सर्वसाधारण आफ्नो नियमित दैनिकीमा फिरे। यसरी झण्डै शतप्रतिशत नगद बै‌ंकमा फर्किनु मोदी सरकारका लागि भने अनपेक्षित थियो, जसले आतंकवाद र कालो धनको ढाड भाँच्ने घोषित अभीष्टको असफलता देखाउँथ्यो। यसका साथै, आम सर्वसाधारणले त्यस प्रक्रियामा भोगेको पीडा तथा सकसको त कुनै लेखाजोखा नै भएन। 

नोटबन्दीविरुद्ध तत्कालीन अवस्थामा भारतका विभिन्न अदालतमा ५८ वटा रिट निवेदनसमेत दर्ता भए। रिट निवेदनहरूमा सरकारले आरबीआई कानून १९३४ को धारा २६ (२) को अनुचित प्रयोग गरी नोटबन्दी गरेको आरोप थियो। कानूनको उक्त धाराले आरबीआईलाई नोट बदली गर्ने अधिकार दिएको छ।  

भारतीय सर्वोच्च अदालतले सबै रिटको सुनुवाइ एकमुष्ट गर्न आदेश दिँदै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। 

अदालतले के गर्‍यो?
नोटबन्दीविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि भारतीय सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । फैसला मोदी सरकारको पक्षमा देखिए पनि नोटबन्दीको औचित्य भने अहिले पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन। त्यस्तै, मोदी सरकारको राजनैतिक र आर्थिक विवेकमाथि समेत कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। 

मोदीले तत्कालीन समयमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै नोटबन्दीपछि सिर्जित अवस्थाको लागि माफी मागेका थिए। त्यस्तै, उनले जनतालाई केही दिनको कष्ट सहिदिनसमेत अनुरोध गरेका थिए। 

नोटबन्दीका सन्दर्भमा मोदीले गरेका सम्बोधनमध्ये ‘चौराहामा लगेर फाँसी दिनू’ भन्ने सर्वाधिक चर्चित छ। उनले नोटबन्दीबाट भएको समस्या केही दिनमा समाधान नभए र अपेक्षित उपलब्धि नपाइए आफूलाई फाँसी दिन उद्घोष गरेका थिए। तर, उदेकलाग्दो के छ भने, आफ्ना स-साना गतिविधिको समेत ठूलो प्रचारप्रसार गर्ने मोदी र उनको पार्टी नोटबन्दीको सफलताबारे एक शब्द उल्लेख गर्दैन।

नोटबन्दीका उद्देश्य र परिणामबारे मोदी र भाजपाले चर्चा नगरेको समयमा पनि केही सरकारी अधिकारी तथा ‘गोदी मिडिया’ एवं मोदी समर्थित ‘लालबुझक्कड’हरू भने बेलाबेला उक्त कदमले कहिले कालो धन कम भएको तर्क गर्छन् त कहिले ई-कारोबार बढेको बताउँछन्। त्यसबाट आतंकवादको ढाड भाँचिएको दाबी पनि गर्छन्। 

रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले आफ्नो किताब ‘आई डु ह्वाट आई डु’ मा उल्लेख गरेअनुसार २०१६ सेप्टेम्बरमा उनले राजीनामा नदिँदासम्म नोटबन्दीबारे कुनै किसिमको प्रस्ताव, चर्चा वा छलफल भएको थिएन।  उनले नयाँ नोट कहिले छापियो र तिनलाई विभिन्न ठाउँमा कहिले पुर्‍याइयो भन्ने जानकारीसमेत आफूलाई नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

मोदी सरकारले अदालतमा नोटबन्दीको निर्णय लिँदा आरबीआईसँग ६ महिने चर्चा गरेको दलिल पेश गरेको थियो। यस्तोमा रघुराम राजनले नोटबन्दीबारे आफूलाई थाहा नभएको उल्लेख गरिराख्दा मोदीको नोटबन्दीले वैधानिक प्रावधान पूरा गरेकोमा समेत सन्देह उठ्छ।

गएको सोमबार अदालतले नोटबन्दी हरेक हिसाबले उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै मोदी सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ। पाँच सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासका चार सदस्यले नोटबन्दी सही नीति र नियतका साथ ल्याएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले नोटबन्दीको समयमा कुनै किसिमको गडबडी नदेखिएको भन्दै सबै रिटहरू खारेज गरिदिएका छन्।  

तर, इजलासकै एक सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरत्नाले भने नोटबन्दी गैरकानूनी रहेको भन्दै फैसलामाथि फरक मत राखेकी छन्। उनले नोटबन्दी गर्ने निर्णयपछाडि सरकारको नियत राम्रै देखिए पनि यसलाई अध्यादेशबाट नभई संसद्‌बाट ल्याइनुपर्ने थियो भन्ने उनको मत रह्यो।

अदालतमा सरकार र आरबीआईको दलिल के थियो?
अदालतमा मोदी सरकारले नोटबन्दीको फैसला आरबीआईको सल्लाहमा लिएको बताएको थियो। सरकारका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता जनरल आर वेन्कटरमणिले नोटबन्दी सरकारको सुझबुझपूर्ण कदम भएको दाबी गरेका थिए। त्यस्तै उनले यो सरकारको आर्थिक नीतिको हिस्सा भएको समेत उल्लेख गरेका थिए। 

आरबीआईले पनि कानूनअनुसार नै नोटबन्दी भएको बताएको थियो। आरबीआईले केन्द्रीय बोर्डको बैठकका बेला आरबीआई जनरल रेगुलेसन १९४९ को कोरम पुर्‍याउनुपर्ने शर्तको समेत पालना गरी गभर्नरका साथसाथै दुई डेपुटी गभर्नर तथा मनोनीत पाँच निर्देशक उपस्थित रहेको बताएको थियो। 

त्यस्तै, सरकारले अदालतमा कालो धनसँगको निर्णायक लडाइँका रूपमा समेत नोटबन्दीलाई प्रस्तुत गरेको थियो। मोदी सरकारले डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा बढोत्तरी भएर नगद कारोबार घटेको, बेहिसाब कमाइबारे पत्ता लगाउन सकिएको लगायत दाबीसमेत अदालतमा गरेको थियो।

तर, भारतीय अर्थव्यवस्थामा नगदको प्रचलन घट्नुको साटो बढेको देखिन्छ। नोटबन्दीको समयमा १७.७४ लाख करोड नगद बजारमा रहेकोमा अहिले त्यो संख्या ३१.०५ लाख करोड पुगेको छ। इलेक्ट्रोनिक लेनदेन स्वाभाविकरूपले बढ्दै गए पनि यसले नगदको प्रचलन कम भएको देखिँदैन। सरकारको दाबी बमोजिम कालो धनमाथि पनि प्रभावकारी रोक लाग्न सकेको छैन। 

फैसलामा न्यायाधीशहरूले के भने?
नोटबन्दीको पक्षमा रहेका चार न्यायाधीशले सरकारलाई नोटबन्दीको अधिकार रहेको भन्दै यसको प्रक्रियामा समेत कुनै त्रुटि नदेखिएको बताएका छन्। फैसलाका मुख्यमुख्य बुँदा यस्ता थिए :

१. सरकारको उक्त कदमबाट के हासिल भयो भन्ने कुरासँग निर्णय कानूनतः ठीक थियो वा थिएन भन्ने कुराको कुनै सम्बन्ध रहँदैन। उद्देश्यअनुसार निर्णय तार्किक थियो कि थिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।  

२. आतंकवादमाथि भइरहेको लगानी, कालो धन र नक्कली नोटमाथि नियन्त्रण यस निर्णयको मूलभूत उद्देश्य हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यी उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नोटबन्दी नै एउटा उपाय थियो।

३. आरबीआई कानूनअनुसार केन्द्र सरकारलाई एक सिरिज वा सबै सिरिजका नोट बदल्ने अधिकार प्राप्त छ। यसअघि गरिएका नोटबन्दीका अभ्यासका आधारमा केन्द्र सरकारलाई त्यति मात्रै अधिकार छ भनेर बुझ्नु न्यायोचित हुँदैन। 

४. नोटबन्दीको प्रक्रियामा कुनै किसिमको त्रुटि देखिँदैन। 

५. नोट बदल्न दिइएको समय अतार्किक होइन। 

नागरत्नाले फरक मत यस्तो थियो
नोटबन्दीको मक्सद सही भए पनि यसमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको न्यायाधीश नागरत्नाको मत छ। उनले उद्देश्य पनि पूरा नभएको बताइन्। त्यस्तै, निर्णयका बेला आरबीआई नभई केन्द्र सरकार हाबी भएको समेत उल्लेख गरेकी छन्। उनको फरक मतका मुख्य बुँदा यस्ता थिए :

१. यति महत्त्वपूर्ण फैसला लिनुअघि सरकारले संसद्लाई विश्वासमा लिनुपर्थ्यो। संसद् नै लोकतन्त्रको केन्द्र भएकोले निर्णय अध्यादेशमार्फत नभई संसद्‌बाट पारित गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। 

२. अदालतमा पेश गरिएका दस्ताबेजमा कैयौँ स्थानमा आरबीआईले उल्लेख गरेको छ, ‘केन्द्र सरकारको चाहानामा…..’ यसको अर्थ आरबीआईले स्वतन्त्र रूपमा केही गर्न पाएन। र, यो प्रक्रिया २४ घण्टामा पूरा गरियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। 

३. नोटबन्दीको प्रस्ताव केन्द्र सरकारले ल्याएको हो। जसमा आरबीआईको सुझाव मागिएको थियो। आरबीआई कानूनअुनसार यसलाई सुझाव मागेको मान्न सकिँदैन। किनकि आरबीआईको सुझाव परिणामलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र र सपाट देखिनुपर्थ्यो। 

४. सरकारको उक्त फैसलापछि जे-जे समस्या देखिए यी समस्याको समाधानबारे आरबीआईले किन सोच्न चाहेन? 

५. त्यसकारण फैसला गैर-कानूनी हो तर नोटबन्दी भइसकेको र धेरै वर्ष बितिसकेकाले यसलाई बदल्न सकिने अवस्था रहेन। 

६. ९८ प्रतिशत नोट बदलिए। यसले यो देखाउँछ कि निर्णय उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भएन।

७. यो निर्णय पछाडिको नियत ठिकै देखिन्छ। 

निर्णय राम्रो नियतका साथ गरिएको संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायाधीशहरूको सम्मति छ। पाँचमध्ये चार न्यायाधीशहरू उद्देश्यका सन्दर्भमा मौन देखिन्छन् भने एक न्यायाधीश नागरत्नाले नोटबन्दीले आफ्नो उद्देश्य हासिल नगरेको जनाएकी छन्। तर, अदालतको यो फैसलाले नोटबन्दी हर तरहले प्रभावकारी रहेको भनेर भाषण गर्न मोदी तथा उनको पार्टीलाई आधार भने दिएको छ। 

उल्लेखनीय छ, अदालतमा आरबीआई आफैँ पनि बहसमा संलग्न थियो। यद्यपि सरकारले नोटबन्दीको सल्लाह लिनेबेलामा आरबीआईका गभर्नर रघुराम राजन थिए भने निर्णय कार्यान्वयनका समयमा उर्जित पटेल गभर्नर थिए। 

रघुराम राजनले किताबमा समेत उल्लेख गर्दै आफू त्यो प्रक्रियामा कुनै पनि रूपमा सामेल नभएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, उनले आफू नोटबन्दीको विपक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। गभर्नर पटेलले पनि आफ्नो कार्यकाल नसकिँदै २०१८ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसबेलाका दुई जना डेपुटी गभर्नरसमेत सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। 

अदालतबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएको मोदीको नोटबन्दी उद्देश्यका आधारमा त फेल देखियो नै। साथै यसले भारतीय समाज-अर्थतन्त्रमा अनेक दुःसाध्य शुरू गर्‍यो। नोटबन्दीबाट हरेक तप्काका मानिसले आर्थिक हानी वा कष्ट भोग्नुपरेको तथा साना र मझौला व्यवसायी दलनमा परेको तथा अर्थव्यवस्था पछि धकेलिएको सत्य हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।