सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने आदेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

एजेन्सी - सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी लगायतले उक्त रिट ल्याएको र दर्ता पनि भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जनाएका छन् । 

अहिलेसम्म कतिपयले खोप लगाउन नपाएको र खोप कार्ड पनि नहुँदा सार्वजनिक सेवा लिनबाट बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरिएको हो । रिटमा सरकारको यो आदेशले संविधान र कानुनले दिएको हक बञ्चित हुने भएकाले आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराइनसकेको हुँदा यस्तो आदेश जारी गर्न नमिल्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सेवा लिन सबैले खोप कार्ड/ मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने अनिवार्य आफ्नो साथमा राख्न आदेश दिएको छ । 

 सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण (खोप कार्ड) अनिवार्य बनाएपछि खोप केन्द्रहरुमा  सर्वसाधारणको भीड बढेको छ । कोभीड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले कोरोना खोप कार्ड नहुनेलाई माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।