गतवर्षकाे पहिराेले विस्थापितका घर अझै बनेनन्

काठमाडौँ - बाढी पहिरोले क्षति पुगेका निजी आवास समयमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना हुन नसक्दा पीडितहरु मर्कामा परेका छन् । बागलुङमा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत तीनै तहका सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेका हुन् ।

गत वर्षको वर्षाले क्षति भएका यहाँका १० वटै स्थानीय तहमा निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । हिउँदमा त्रिपाल र टहरा निर्माण गरेर बसेका पीडितहरु वर्षायाम शुरु भएसँगै पीडाबोध गर्न थालेका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार बाढी र पहिरोका कारण ६३२ परिवार विस्थापित भएका छन् । एक्काइस परिवारको नयाँ घर बनाउन जग्गासमेत नभएको तथा ५२ घरको प्रबलीकरण मात्रै गर्दा बस्न सकिने अवस्था रहेको तथ्याङ्क छ । स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशको बाटो हेर्ने र सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम आउन ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम हुन नसकेको हो । बागलुङ, म्याग्दी र सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

राहतस्वरूप प्राप्त भएको रकमबाट अस्थायी बसोबासका लागि भने ढोरपाटनले काम शुरु गरेको छ । सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जेठको दोस्रो साता मात्रै लाभग्राहीको सूची मागेको छ । स्थानीय तहले समयमा तथ्याङ्क तयार नगर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणले आरोप लगाउने गरेको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र प्रबलीकरणका लागि सरकारले अनुदान दिने भनेको छ । पहाडी जिल्ला बागलुङमा प्रत्येक घर पुनर्निर्माणका लागि रु चार लाख अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण जस्तै विधिको प्रयोग गरेर सरकारले अनुदान उपलब्व्ध गराउन लागेको हो । जग्गा नभएकाले घडेरी खरिदका लागि थप रकम पाउने छन् । मर्मत गरेर बस्न सकिने घरका लागि प्रबलीकरण कार्यक्रममा समावेश छ । दुई वर्षमा सबै काम सकिने गरी लाभग्राहीले अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

असारमा पहिलो किस्ताको रकम पाए पनि वर्षाका कारण घर निर्माणको काम थाल्ने वातावरण नहुने पीडितको गुनासो छ । पीडितले पाउने अनुदानमा समेत तीनै तहको साझेदारी रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत साझेदारी रहने भनिएको छ । नगरपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारको ५५, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत साझेदारी रहने छ । साझेदारीका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमसमेत जम्मा हुन ढिलाइ भएको छ । तीनै तहबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले कार्यप्रगतिका आधारमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने छ । बागलुङमा सबैभन्दा धेरै ढोरपाटन र निसीखोला गाउँपालिकामा बाढी पहिरो प्रभावित छन् ।

ढोरपाटनमा १२७ र निसीखोलामा पनि १२७ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । बडिगाड गाउँपालिकामा ११५ घरमा क्षति पुगेको थियो । जैमिनीमा ६५, बागलुङमा ७४, गलकोट नगरपालिकमा ३३, ताराखोलामा २८, बरेङमा ४३, काठेखोलामा १४ र तमानखोला गाउँपालिकामा छ घर बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका थिए । भूजीखोलामा आएको बाढीले गत बर्खाको समयमा ढोरपाटन नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो भने जैमिनी, निसीखोला र बरेङमा धेरै परिवार विस्थापित छन् ।