म्यानमार आन्दोलनमा मारिनेको संख्या ८१८ पुग्यो

यांगुन - सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म ८१८ जनाको मृत्यु भएको छ । कुल मृतकमध्ये तीन जनाको आइतबार मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । सहरबाट माग भएअनुसार गाउँबाट खाद्य पदार्थ लिएर आइरहेका बेला उनीहरूलाई जुन्ता सरकारका सुरक्षाकर्मीले कयाह राज्यमा गोली हानी हत्या गरिएकाे हाे । उनीहरूको शव समेत सैनिकहरूकै नियन्त्रणमा रहेकाे बताइएकाे छ ।

त्यस्तै ४ हजार २९६ जनालाई सैनिक सरकारले गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको छ भने तीमध्ये ९५ जनालाई अदालतले नै थुन्ने आदेश दिएको छ । त्यसैगरी एक हजार ८२२ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । गत फेब्रअरी १ मा म्यानमारको सेनाले तत्कालिन सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता हातमा लिएपछि अहिलेसम्म पनि आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीका बीचमा भएको झडपमा क्रममा अहिलेसम्म १३ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ ।

सैन्य सरकारले म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुकीसहितका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि नियन्त्रणमा राखेको छ । उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राखेपनि आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आन्दोलन भने निरन्तर भइरहेको छ । सुकीलाई लामो समयपछि सोमबार राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । सेनाद्वारा गत फेब्रुअरी १ तारिखका दिन सत्ताच्यूत गरिएकी सुकीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो । उनलाई अदालत लैजानुअघि मात्रै आफ्ना वकिलहरूसँग भेट गर्न दिइएकोे उनका एक जना वकिल मिन मिन सोले बताएका छन् ।

सुकीविरुद्ध धेरैवटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । यसअघि सुकीलाई भिडियो लिङ्कमार्फत अदालती सुनुवाइ गरिएको थियो । उनलाई कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिइएको थिएन । कानुन व्यवसायीहरूले अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिन्टसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । मिन्ट विरुद्ध पनि सुकीलाई जस्तै आरोपहरू लगाइएका छन् । सुनुवाइका क्रममा सुकीले अदालतमा आम बर्मेली जनताको सु-स्वास्थ्य र भलाइ होस् भनेको र एनएलडी जनताको पार्टी भएकाले जनता रहेसम्म एनएलडी सदा जीवित रहने बताएको सुनुवाइपश्चात मिनले जानकारी दिए । सुकी स्वस्थ्य र आत्मविश्वासपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ । कानुन व्यवसायी मिन मिन सो ले म्यान्मारका जनताप्रति सुकीले सन्देश पठाउँदै नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी) जनताको अधिकारको पक्षमा सदा झैं अटल भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सुकीमाथि लगाइएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप उपनिवेशकालीन सरकारी गोप्यतासम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हो । यस कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ र यस मुद्दाको सुनुवाइ अर्कै अदालतले हेर्दैछ । उनीमाथि सन् २०२० को चुनावी अभियानका क्रममा कोभिड–१९ का नियमहरू उल्लङ्घन गरेको, सुकीका अङ्गरक्षकका लागि वाकी–टाकीहरु गैरकानुनी रूपमा आयात गरेको, रेडियोको लाइसेन्स नलिएको तथा सार्वजनिक अस्थिरता फैल्याउने गरी समाजमा भ्रम फैल्याएको आरोप छ । सोमबारको सुनुवाइमा सुकीविरुद्ध लगाइएका मुख्यतः ६ वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा