काठमाडाैँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलोपटक विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्ट  सेवा सुरु  गरेको छ । एमआरपी राहदानी विस्थापित गरेर विद्युतीय राहदानी सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र  भारतीले जानकारी दिए । ई–पासपोर्ट सेवा जिल्लामै सुरु भएपछि धेरै समय पर्खिनुपर्ने र राहदानी बनाउन काठमाण्डौँ जानुपर्ने यहाँका नागरिकको बाध्यता हटेको हो ।

अब वैदेशिक रोजगारिमा जानेले जिल्ला  प्रशासन कार्यालयमा तीन हप्ताभित्र राहदानी  पाउने  र  विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्ट बनाउनेले रु पाँच हजार शुल्क तिर्नुेपर्नेछ । यस्तै विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्टका लागि घरबाटै पनि फर्म भर्न सकिने जनाईएको छ । राहदानी बनाउन तीन महिना लाग्ने गरेकामा अब भने तीन हप्तामै जिल्लामा राहदानी आइपुग्ने भएको हो । यहाँबाट काठमाडौँ गएर राहदानी बनाउनुपर्दा जिल्लावासीलाइ निकै अप्ठ्यारो र सारै खर्चिलो हुने गरेकामा अब राहत मिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ गत मङ्सिर २ गतेदेखि एमआरपी राहदानी बनाउन बन्द गरिएको थियो ।
 

यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।

द मार्जिन

लेखकबाट थप...