गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन

असीको दशकमा भारतमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमध्ये गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलन हो । यो आन्दोलन भारतमा बसोबास गर्ने लाखो भारतीय नेपालीरगोर्खाहरूले लोकतन्त्र र अधिकार हासिल गर्न सञ्चालन गरेका विभिन्न आन्दोलनहरूको सर्वोच्च अभिव्यक्तिका रूपमा इतिहासमा अंकित रहेको छ । सन् १८१६ भन्दा पूर्व दार्जिलिङ र वरपरको भूभाग नेपालको अंगकै रूपमा रहेको थियो १८१६ को सुगौली सन्धिबाट भारतमा गाभिन पुगेपछि दार्जिलिङ र वरपर बस्ने लाखौँ नेपालीहरू रातारात भारतीय नेपाली बन्न पुगेका थिए ।

राष्ट्र-राज्यको चेतना वा राष्ट्रियताको भावना भन्दा आर्थिक कारण प्रधान बनेको त्यस कालखण्डमा अकस्मात भारतीय नागरिक बन्न पुगेका लाखौं नेपालीहरूको जीवनमा सुगौली सन्धिको त्यतिखेर प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभूत नभए पनि प्रकारान्तरमा विभिन्न समुदायबीच राष्ट्रियताको भावना मजबुत हुँदै जाँदा नेपालीहरूमा पनि क्रमशः राष्ट्रियताको भावनाको विकास हुन थाल्यो । प्रगति विकास, शिक्षा आदिको प्रभावले आफ्नो समुदायमाथि राज्य वा अन्य गैरनेपाली (बंगालको सन्दर्भमा बंगाली समुदाय)बाट विदेशी नागरिक भनेर गरिने विभेदबाट सृजित सामाजिक चेतनाले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न भारतीय नेपालीहरूलाई पनि प्रेरित गरेको थियो । अंग्रेजहरूको शासनकालसम्म गोरा अफिसरहरू मात्र देखेका नेपाली/गोर्खाहरूका लागि भारतबाट अंग्रेजी शासनको अन्त भए पनि उनीहरूको अवस्थामा खासै अन्तर आएको थिएन । उनीहरू मारवाडी वा बंगाली मालिक रहेका चिया कमानमा मजदूरी गर्ने, सेनामा सिपाहीको नोकरी गर्ने, सरकारी कार्यालय वा निजी क्षेत्रमा दरबान वा पिउनको काम गर्न अभिशप्त थिए । थापा, राई, लिम्बू, गुरूङ वा पौड्याल, दाहाल, कार्की आदि थर भएका भारतीय नेपालीहरू मुखर्जी बनर्जी, चटर्जी, गुप्ता, दुबे, अरोडा आदिकै अर्दली वा ढोकेर पाले रहेका थिए । अंग्रेज साहबहरू गइसकेपछि बंगाली साहबहरूको सेवा गर्नु उनीहरू नियति बन्न पुगेको थियो । प्रथमतः नेपाली/गोर्खाहरू आर्थिक-सामाजिक सोपानमा अत्यन्त तल थिए, त्यसमाथि उनीहरूलाई बंगाली र अन्य गैर-नेपाली समुदायबाट यस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो मानौ उनीहरू हिजो नै नेपालबाट बंगालीहरूको रोजगारी खोस्नका लागि त्यहाँ आएका विदेशी हुन् ।

नेपालीहरूका लागि यो स्थिति काटेमाथि नुनचुक जस्तै थियो । उनीहरूमाथि सामाजिक स्तरमा मात्र होइन राज्यको स्तरमा पनि यस्तै खाले व्यवहार हुने गरेको थियो । दार्जिलिङ र वरपर पृथक राज्यका लागि उठेको आन्दोलनको लागि यिनी र यस्तै घटनाहरूले पृष्ठभूमि तयार पारिदिएका थिए । यसैक्रममा प्रथम पटक नेपाली/गोर्खाहरूले सन् १९०७ मा दार्जिलिङलाई छुट्ट प्रशासनिक एकाई घोषित गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए । तर त्यो माग पृथक राज्यको माग नभएर भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान पृथक प्रशासनिक दौचाको गठन आदिमा सीमित रहेको थियो । आगामी अनेकौँ दशकहरूसम्म दार्जिलिङ र वरपरका सचेत नेपालीहरूले स्वायत्तता र पहिचानका लागि आवाज उठाउने कामलाई निरन्तरता नै दिइरहे ।

१५ मे १९४३ मा डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा गठन भएको अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारतीय नेपालीहरूको पहिलो राजनीतिक संगठन थियो । लीगको गठनपछि नेपालीहरूको पहिचानको आन्दोलनले व्यवस्थित आकार ग्रहण गर्न थालेको थियो । पृथक राज्यकै स्पष्ट माग भने त्यतिबेलासम्म पनि सतहमा आइसकेको थिएन । आन्दोलन कहिले उत्तर बंगालका नेपालीबहुल क्षेत्रलाई मिलाएर पृथक उत्तराखण्ड प्रदेशको गठनको मागका साथ अगाडि बढेको थियो भने कहिलेचाहि दार्जिलिङलाई बंगालबाट पृथक गरी असम राज्यमा मिलाएर नेपालीहरूलाई स्वशासन दिनुपर्ने मागका साथ अगाडि बढेको थियो । भाकपाको दार्जिलिङ शाखाले दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपाललाई मिलाएर पृथक गोर्खास्थानको स्थापना गर्ने एउटा नितान्त नयाँ माग अगाडि सारेको थियो । ६ अप्रिल १९४७ मा भाकपा, दार्जिलिङ शाखाका रतनलाल ब्राह्मण र गणेश सुब्बाले गोर्खास्थानको मागपत्र कांग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरू र मुस्लिम लीगका नेता लियाकत अली खानलाई बुझाएका थिए ।

भनिन्छ, त्यसमा पार्टी केन्द्रको समेत सहमति रहेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको तर्क थियो कि बुद्ध र अशोकको समयदेखि नै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ८५ प्रतिशत मानिसहरू गोर्खा समुदायका रहेका छन् । बेलायतले आफ्नो शासन कायम गर्नका लागि गोर्खालीहरूलाई विभाजित गरेको हो र उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक विकासलाई रोकेको हो । भारतको नयाँ संविधान निर्माण गर्दा गोर्खा समुदायको हितको संरक्षण गरिनु पर्ने मागका पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीले यस्तै तर्कहरूलाई आधार बनाएको थियो । दार्जिलिङलगायत नेपालीबहुल भारतका विभिन्न भूभागहरूमा पृथक स्वशासन र पहिचानको आकांक्षा राख्ने लाखो नेपालीहरू रहेता पनि उनीहरूका संघ-संस्थाहरू यत्रतत्र छरिएर रहेका थिए । नेपाल भारत र छिमेकबाट