संवैधानिक निकायमा पुनः संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति हुँदै

काठमाडौँ – सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस यो पटक पनि संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ती हुने भएको छ । सिफारिस गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू यो पटक पनि स्वतः अगाडी बढ्न लागेको हो । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिन पछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया नआए नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वतः नियुक्त हुने बताउँछन् ।