बाँदरझुलावासीसँग भूमि आयोगले गर्यो तीन बुँदे सहमति

काठमाडौँ- चितवनका बाँदरझुलावासीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने भूमि आयोगसँग सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा सुकुम्वासीका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीसहितको छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा भूमि आयोगले समस्या समाधानका लागि तीन बुँदे सहमति गरेको हो ।

 प्रचण्डले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठ र भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायतसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । 

चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुलाका भूमिहीन र सुकुम्वासीले आफूहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्ने माग राख्दै विगत केही दिनदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । 

माडी–९ बाँदरझुलावासीले शान्तिपूर्ण गरेको सङ्घर्षको सम्मान गर्दै आयोग र सङ्घर्ष समितिबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, जग्गा नाप जाँचको सूचना निस्केपछि लगत सङ्कलनको निवेदन दिएकै दिनमा निवेदन दिएको निस्सा र जग्गा नाप जाँचको निस्सा वितरण गरिनेछ । 

बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेटसमेत छुट्याइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा सहयोगका लागि सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गरिनेछ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा बाँदरझुलामा खेतीपातीका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न नदिइएकामा तत्काल सो जमिनमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न दिइने भएको छ । किसानले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषिका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेका थिए ।