द्वन्द्वपीडितको नाम राखेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रमा पीडितको नाम राखेर मात्र वितरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मङ्गलबार परिचयपत्रमा पीडितको स्पष्ट पहिचान आउने गरी संशोधन गरेर मात्र जारी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको  हो ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले पीडितका नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचपयपत्रमा पीडितको नाम नै नभएकाले संशोधन गरी पीडितको नामसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हुँदा उक्त परिचयपत्र रोकी पीडितको नामसहितको परिचयपत्रका लागि आदेशको माग गरिएको थियो ।

परिचयपत्रमा द्वन्द्वपीडित राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट पीडित भएको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने लगायत अन्य संशोधन हुनुपर्ने माग समेत रिटमा गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले पीडित परिचयपत्र संशोधन गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको  छ ।