निर्वाचन आयोगले भन्यो: शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदेऊ

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी एवं सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित दललाई पत्र लेखी आयोगलाई जानकारी दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

आयोगले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।