काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको निर्यणसँगै कुलमानले काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उनको नियुक्तविरुद्ध निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदन दिएका थिए । 

शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत हटाएको र कुलमानलाई नियुक्त गरेको भन्दै साउन ३२ गते रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले साउन २७ गते घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो भने शाक्य ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।

द मार्जिन

लेखकबाट थप...

सम्बन्धित समाचार