काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको निर्यणसँगै कुलमानले काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उनको नियुक्तविरुद्ध निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदन दिएका थिए ।
शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत हटाएको र कुलमानलाई नियुक्त गरेको भन्दै साउन ३२ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले साउन २७ गते घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो भने शाक्य ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।
यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।
लेखकबाट थप...