बेलायतमा अनशन बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षा गर्न माग

काठमाडौँ – नेपालका आदिवासी जनजाति संगठनहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन बसिरहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको जीवनरक्षाको माग गरेका छन् । 

नेपालका विभिन्न १२ आदिवासी जनजाति संगठनहरूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व गोर्खा सैनिकहरूको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल र बेलायत सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ, नेपाल छन्त्याल संघका अध्यक्ष मनमोहन छन्त्याल, नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, थकाली सेवा समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद शेरचन, दुरा सेवा समाजका अध्यक्ष देवबहादुर दुरा, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवश राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वनेम लिम्बू, किरात याक्खा छुम्माका अध्यक्ष लिलबहादुर रोघु याक्खा, नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष गेल्जेन शेर्पा र सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

उनीहरूले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि बेलायत सरकार मौन रहनु र नेपाल सरकारले समेत कुनै प्रकारको पहलकदमी नगरेकोमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पूर्व गोर्खा सैनिकको मागप्रति गम्भीर हुन माग गरेका हुन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गोर्खा सैनिकहरूको न्याय प्राप्तिको मुद्दाप्रति चासो र चिन्ता नदेखिनुका साथै उल्टै न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि बेलायती सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गरिनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजनक छ ।’

गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरूङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्थामा पनि दुवै सरकार गम्भीर भएर निकास नदिनु लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको उपेक्षा भएको प्रस्ट पारेका छन् ।

तत्कालीन दुवै सरकार बीचको सम्झौताबाट गोर्खा भर्तीको थालनी भएको र दुई शताब्दीदेखि गोर्खाली फौजले लडेको कारण ब्रिटेनले संसारसामू ग्रेटब्रिटेनको परिचय बनाएको भन्दै उनीहरुले बेलायतलाई महानताको परिचय दिलाउने तिनै गोर्खाली भूतपूर्व सैनिकहरूलाई सामान्य सेवा, सुविधामा समेत विभेद गर्नु दुनियाँलाई संसदीय लोकतन्त्र र मानवअधिकारको दुहाई दिने बेलायत सरकारका लागि लज्जाको विषय भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिः