९५ प्रतिशत बजेट खर्च

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८\०७९ मा कूल बजेटको ६४ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा कूल बजेट ३४ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख १० हजारमध्ये ६४ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् रु २२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ७७ हजार सात सय आठ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माण पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशतअर्थात् रु ११ अर्व ९३ करोड ८७ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ भने चालु तर्फ ६७ दशमलव ९२ प्रतिशतअर्थात् रु १० अर्ब ४० करोड ४२ लाख ५५ हजार खर्च गरेको सो कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनोजकुमार झाले जानकारी दिए ।

समग्र सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कूल बजेटको ८८ दशमलव १५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २३ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयले २८ दशमलव १८ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ५२ दशमलव ८९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव १६, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६६ दशमलव ४७ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ६६ दशमलव ५७ प्रतिशत र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले ७६ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले ७८ दशमलव ४०, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४८ दशमलव २१ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै मधेस प्रदेशअन्तर्गतको जिल्लाका स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारबाट सोही आवमा गएको अनुदान बजेटमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बजेट खर्च गरेको छ । सो कार्यालयका अनुसार सो आवमा प्रदेश सरकारबाट गएको अनुदान बजेटमध्ये ९५ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

सो आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारबाट मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा गएको रु तीन अर्ब ७४ करोड ७३ लाख ५५ हजारमध्ये रु तीन अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ७२ हजार सात सय ६८ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त प्रमुख झाले जानकारी दिए ।

योजना छनोटमा ढिलाइसँगै समयमा कार्य सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु, भुक्तानी दिने समयमा आएको प्राविधिक समस्याजस्ता कारणले यस वर्ष कम खर्च भएको प्रदेश सरकार अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।