ओखलढुंगा - अगुवा किसानले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानको पहुँचमा नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले कृषिमै केन्द्रित गाउँका किसानलाई सरकारी अनुदान लिने प्रकृया नै जानकारी नहुँदा कृषि फर्म दर्ता गरेर विचौलियाले रजगज गरेको गुनासो गरे । 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले दिने अनुदानको प्रकृया पुर्याउन सामान्य किसानले नसक्ने, गाउँमा अनुदान खुलेको सुचना नै नपाउने अवस्था रहेको राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपाल प्रदेश नं। १ का उपाध्यक्ष शारदा निरौलाले बताइन् । ‘पहुँचवाला र विचौलियाले किसानको भेषमा वर्षेनी काजजात मिलाएर अनुदान लिन्छन् रअन्य व्यवसायमा लागानी गर्छन्, सोझा किसान हेरेको हेर्‍यै हुन्छन्’ उनले भनिन् । 

विषयगत कार्याल र स्थानीय तहमा वर्षेनी अनुदान पाउने किसान एकै हुने अन्य गाउँका सोझा किसानले केही नपाउने अवस्था रहेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । जिल्लामा स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट बर्षेनी किसान लक्षित अनुदान वितरण हुने गरेका छन् । त्यस्ता अनुदानमा गाउँका किसानको पहुँच नभएको किसानहरूको गुनासो छ । 

मानेभञ्ज्याङ्ग १ मोली का अगुवा किसान कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किसानले अनुदान पाउन अनेकथरी कागजात मिलाउनु पर्छ, नसक्ने भएपछि बिचौलियाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग मिलेर अनुदान हात पार्छन् ।’ 

‘कृषि अनुदानको कुरा छाडौं वन्यजन्तुले क्षति गरेको कृषि बालिको क्षतिपूर्ति दिन वा त्यस्ता वन्यजस्तुको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारले सुन्दैन,’ अर्का किसान मुसासेन राईको गुनासो छ । 

अगुवा किसान भेला पारेर जिल्ला परिषद् आयोजना गरेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष हेमकुमार घिमिरेले  किसानका सवाल सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीसँग छलफल भइरहे पनि उनीहरूको ध्यान पुगन नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारको प्रथामिकतामा कृषि क्षेत्र नै परेको हुँदैन, अन्य विषयमै केन्द्रित हुन्छन्’ घिमिरेले अनुभव सुनाए । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू समेत राखेर किसानहरूले यस्तो गुनासो गर्दा उनीहरूले किसानले अनुदान पाउन नसकेको स्वीकार गरे पनि सुधार्न नसकिएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘किसानलाई समस्या परेको सहि हो तर, कागजात हेरेर जिल्लामा निणर्य गर्नुपर्छ, किसानका कागजातै पुगेका हुँदैन रहेछन् ।’

उनले अव वडा वडाबाटै अनुदान पाउनयोग्य किसान पहिचान हुनुपर्ने बताए । अगुवा किसानहरूले वास्तविक किसानले मल, विउ तथा अन्य अनुदान र वन्यजन्तुको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने गरि कृषि नीति ल्याउन पनि माग गरे । पैरवी सञ्जालका बोधनारायण श्रेष्ठले कृषि नीति बनाउन स्थानीय तहहरूमा पैरवी गरे पनि प्रथामिकतामा नराखेको बताए ।

जिल्लामा अत्याधिक बादरले किसानलाई दुस्ख दिने गरेको छ । यस्ता समस्याबारे स्थानीय तह भने वेखबरजस्तै छन् । सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपप्रमुख इच्छाकुमारी गुरुङले सबै खाले समस्या स्थानीय तहमा आउने, संघीय सरकारले कृषि ऐन नबनाउने हुँदा समस्या रहेको भन्दै पन्छिइन् । उनले नीति बनाउने कुरा सहित भए पनि त्यो काम आफ्नो मात्र नभएको बताइन् ।

अगुवा किसानहरूले भने अनुदान, क्षतिपूर्ति, विमा लगायतका विषय समावेश गरेर कृषि नीति ल्याउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघकी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती बानियाँले कृषि नीति बनाउने विषयमा पैरवी शुरू गर्ने जानकारी दिइन् । 

द मार्जिन

लेखकबाट थप...